काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको ४५ औं प्रधानमन्त्री बनेका छन् । २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सत्ताच्यूत भएका ओली तीन वर्षपछि सत्तामा कमब्याक गरेका छन् ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पाखा लगाउँदै संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सत्ताको साँचो हत्याउन सफल प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता यात्रा कम चुनौतीपूर्ण छैन । केके छन् त प्रधानमन्त्री ओलीका सत्ता चुनौती ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथो पटक शक्तिशाली सरकारको नेतृत्वमा कमब्याक गरेका छन् । २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सत्ताच्यूत भएका ओली तीन वर्षपछि मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा फर्किएका हुन् । ओलीले सोमबार औपचारिक रुपमा देशको ४५ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ ग्रहण लगत्तै आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । एमालेले माओवादीसँगको सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्दै कांग्रेससँग मिलेपछि एकाएक ओली सत्तामा फर्किन सफल भएका हुन् ।
धोकाधडीपूर्ण राजनीतिक उथलपुथल गर्दै चौथो पटक बालुवाटार छिरेका ओलीले सत्ता त हत्याए तर कार्यभार सम्हालेकै दिनदेखि सत्तामा संकट मडारिन थालेको छ । सोमबार बडो तामझामका साथ शीतलनिवास परिसरमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित उनको क्याबिनेटको शपथ ग्रहण चल्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । ओलीको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेशसहितको परमादेश माग गरिएको छ ।
४० जना अधिवक्ताहरूले वकालतनामा दिएको उक्त रिटको पेशी आगामी साउन ६ गतेलाई तोकिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । सो धारा अनुसार ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सर्वोच्चमा नियुक्ति बदरको माग गर्दै मुद्दा परेको हो । जसले ओलीको नियुक्तिमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ भने उनको सत्ताको जग अदालतको फैसलामा निर्भर हुने भएको छ । यता, मन्त्री बन्न दौरा सुरुवाल नै सिलाएर तमतयार भएका नेताहरुको नाम रातारात मन्त्रीको सूचीबाट गायब भएपछि ओलीसँग असन्तुष्टि बढ्ने देखिएको छ ।
यसले पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढ्ने र आलोचना खेप्नु पर्ने अवस्था आउनेछ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका आरजु राणादेखि स्काउटको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका दिपक खड्कासम्म ओली क्याविनेटमा अटाउनुले उनको क्याबिनेट विवादरहित बन्न सकेन । सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई विश्वासमा लिँदै सत्ता टिकाउनु ओलीका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सत्तारुढ दल भएर पनि प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने भएका छन् । ओलीको सत्ताको नथी बनेका देउवालाई ओलीले रिझाउनुको विकल्प छैन ।
देउवाको दाउमा ओली चनाखो रहनु पनि कम चुनौतीपूर्ण हुने छैन । योसँगै सत्ता गुमेको झोकमा रन्थनिएर प्रखर प्रतिपक्षमा उभिएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेसम्मको प्रतिरोध ओलीको अर्को चुनौती हो ।
खस्कँदो देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्नेदेखि राजनीतिप्रति निराश बन्दै गएका जनतालाई परिणाममुखी नतिजा दिँदै आशा जगाउनु ओली सरकारको मुख्य चुनौती हो । शिथिल कुटनीतिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी, छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध सुधार गर्दै ओलीकै पालामा जारी भएको चुच्चे नक्साले समेटेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहित नेपाली भूमि फिर्ता, ईपीजी प्रतिवेदनदेखि चीनसँग सम्झौता गरिएको बीआरआईमा एमाले–कांग्रेसकै मत बाझिएका बेला बीआरआई व्यवस्थापन ओलीका लागि चुनौतीको पहाड बनेर खडा भएको छ ।
ओली आफँैले बाँडेको पानीजहाज सपना, प्रतिपक्षमा हुँदा मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान चलाएर अघिल्लो सरकारलाई सुझावसहित दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मा आफ्नै काँधमा आइपुगेको छ । अघिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा तुइनमुक्त मुलुकको घोषणा गरेका उनलाई विकट गाउँमा झुण्डिएका तुइनहरुले फेरि पनि गिज्याउने छ । शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने विषय अब ओलीको काँधमा आइपुगेको छ ।
प्रचण्ड जाँदा र ओली आउँदाको तात्विक भिन्नता सरकार र सरकारको कार्यशैलीमा देखिएन भने उनी फेरि उही ड्याङको मूला करार हुने डर छ । साथै प्रचण्ड सरकारले सुरु गरेको ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिनलाई ओलीले कसरी अगाडि बढाउँछन् ? सुशासन सर्तमा कति सशक्त रुपमा उत्रिन्छन् ? यी सबै कुराको हिसाबकिताबको दिनगन्ती पनि आजैदेखि सुरु भएको छ ।
प्रतिक्रिया