काठमाडौँ – गृहमन्त्री रवि लामिछानेले काम गर्न खोजे पनि आफैँमाथि प्रश्न उठ्दा आलोचनाकै बीच गृहमन्त्रालय छाड्नुप¥यो । सुशासनको मुख्य अभिभारा देखाएर हरेक सरकार बन्ने गरे पनि जनताले चाहेको सुशासन अझै आइसकेको छैन । प्रतिपक्षमा रहेर गृह मातहतका काममा निरन्तर खबरदारी गरिरहेको कांग्रेसले नै नयाँ सरकारमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने निश्चित भएको छ । अहिलेका गृहमन्त्रीको कार्यकाल कस्तो रह्यो र आगामी मन्त्रीका चुनौती के हुन् ?
उपप्रधानसहित गृहमन्त्रालयमा रवि लामिछाने १३० दिन बिताएर बिदा भएका छन् । पहिलो ३२ दिने कार्यकालमा हुटहुटीअनुसार काम गर्न नपाएको भन्दै दोस्रो इनिङ सानदार हुने अपेक्षाकाबीच लामिछानेको कार्यकाल मध्यम देखियो । जनताले सुशासनका क्षेत्रमा ठूलो प्रगति हेर्न चाहेकै समय लामिछानेको १३० दिनको कार्यकाल र आगामी गृहमन्त्रीबारे समेत चर्चा सुरु हुन थालिसकेको छ । केही हेरफेर नभए अहिलेसम्म आगामी गृहमन्त्रीको रुपमा कांग्रेसका रमेश लेखकको नाम चर्चामा छ । गत शुक्रबारको संसद बैठकमै लामिछानेले आफूले गरेजति समेत स्टन्ट गर्न लेखकलाई चुनौती नै दिएका थिए ।
यसबीचमा केही काम गर्ने प्रयास रविले गरेका छन् । तर, आफैँ सहकारी प्रकरणमा मुछिएकाले उनले गरेका राम्रा कामहरु समेत छायामा परे । बिभिन्न प्रकरणका फाइल खोल्ने भन्दै सरकारमा गएका लामिछाने अहिले फाइल खोल्न नसकेकै कारण आलोचित छन् । अन्तिममका सेन्टिमेन्ट बटुल्नका लागि फाइल खोल्ने तयारी रहेकै बेला सरकार ढलेको भाष्य बनाइरहेका छन् ।
उनले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा केही प्रगती भने गरेका छन् । चौधरी समूहको कब्जामा पुगेको सरकारी जग्गा, बालमन्दिरको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फर्काएका छन् । केही नीतिगत सुधार गरेको दाबी गरेका छन् । तर, उनले सरकारमा जानु अघि भनेका सहकारी ठगका मुख्य नाइके जीबी राई पक्राउ गर्न सकेनन् ।
ठूला फाइल र ठूला माछा समात्नमा उल्लेख्य प्रगती हुन सकेन सुन प्रकरणमा कृष्णबहादुुर महरा पक्राउ गरे पनि अरु ठूला र मझौला माछा पक्राउ गर्नै सकेनन् । गिरीबन्धुमा छानविन गर्नुको साटो वैधानिक तवरले कानुन पारित गर्नमा रास्वपाले भूमिका खेल्यो ।
सरकारमा आएको एक महिनामै निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने वचन दिएका रविले मन्त्रालयबाट बाहिर निस्किदा भने नतिजा आउनै लागेको भनेका छन् । आफूमाथि नै छानविन गर्न समेत चुनौती दिएका छन् ।
अहिलेको समीकरणमा गृह मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने सहमति भइसकेको छ ।
रमेश लेखकवा जो कोही गृहमन्त्री भए पनि चुनौती कम हुने छैनन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती भुुटानी शरणार्थी प्रकरण हुनेछ । जुन काण्डकै कारण अहिले सरकार फेरबदल भएकोसम्मका चर्चा भइरहेका छन् । अदालतले दुई पटक म्याद थपिसक्दा पनि बेचन झाको बोली फुुटेको छैन । उनीमार्फत अनुसन्धान अघि बढाउने चुनौती अबको गृहमन्त्रीमा हुँदा वनावटी वयान लिन लगाएर अभियोजनको प्रकृयामा नलगे भुटानीबन्धुकै कारण नयाँ गठबन्धन बनेको स्पष्ट हुनेछ । सहकारी समस्याबारे छानविनको माग गर्दा रवि लामिछानेविरुद्ध प्रमाणको थुप्रो देखाउने कांग्रेसले तीनै प्रमाणको आधारमा लामिछानेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु चुनौती हुनेछ ।
यसबाहेक अहिले दुई तिहाईको सरकार बनेको छ । जीबी राईको खोजी गर्ने कांग्रेसलाई खोजेर ल्याउनु चुनौती हुने छ भने गिरीबन्धुमा ओलीमाथि छानविन गर्नुपर्ने चुनौती समेत अबका गृहमन्त्री सामू छ । लामिछानेले आफ्नो १०० दिनको प्रगती सुनाउँदै जनकपुर क्षेत्र विकास परियोजनाको ९ हजार बिगा जग्गा घोटलाको फाइल खुल्ने बताएका थिए । छानविन समिति समेत गठन भइसकेका बेला यो जग्गा फिर्ता ल्याउने र टीकापुर जग्गा काण्डको छानविनलाई समेत तिब्रता दिनुपर्ने मुख्य कार्यभार र चुनौती देखिन्छन् ।
यसबाहेक प्रहरी सरुवामा व्यापक मनोमानी भएको तथ्य उठाउने तत्कालीन प्रतिपक्षीहरु अब सत्तामा गएपछि कस्तो विधि स्थापित गर्छन् त्यो पनि चासोको विषय बनेको छ । अस्थिरता चिर्दै जनतालाई सुशासन र विकासको प्रत्याभूति दिलाउने मुख्य अभिभारा रहेको बताउने अबको सरकारसँग दुई तिहाइ छ । संविधान संशोधनसम्म पनि हिम्मत राख्ने सरकारले सुशासनको यात्रामा ब्रेक लगाउने फाइलको किनारा लगाउँछ वा लगाउँदैन त्यसतर्फ पनि समीक्षा हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया