काठमाडौँ— अर्थतन्त्रको ऐना मानिएको पुँजीबजार पछिल्लो चार वर्षदेखि माथि उठ्न सकेको छैन । पुँजीबजार नै अर्थतन्त्रको ऐना भएकाले देशको सबै क्षेत्रलाई यसले प्रभावित पार्दछ । पुँजीबजारलाई स्वतन्त्र र आफ्नै गतिमा चल्न दिनुपर्ने भएपनि नियमनकारी निकायहरुले नियन्त्रणमुखी नीति लिँदा पुँजीबजार शिथिल छ । यद्दपी कांग्रेस एमालेको नयाँ सत्ता समीकरणसँगै लगानीकर्तामा पुँजीबजार सुधार हुने आश जागेको छ ।।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ साल भदौ ८ गते ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाली पुँजीबजारलाई नियन्त्रण गर्ने र बैंकिङ शेयर कर्जामा क्याप लगाउने जस्ता व्यवस्थाले प्रभावित भएको पुँजीबजार अहिलेसम्म माथि उठ्न सकेको छैन ।
सरकारले लिएको पुजीबजार सम्बन्धि नीतिले पारेका नकारात्मक असरको भुमरीबाट अझै पनि बजार बाहिर निस्कन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत ४देखि १२ करोडको सीमालाई परिमार्जन गरी व्यक्तिगत १५ र संस्थागत २० करोड पु¥याए पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत शेयर कर्जाको जोखिम भारलाई पनि १५० बाट १२५ प्रतिशतमा मा झारेको छ । तर पनि पुँजी बजारले लय समात्न सकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पुँजीबजारलाई चलायमान बनाउनु अहिलेको अवश्यकता हो ।
२०७८ भदौ २ गते ३ हजार १ सय ९८ अंकमा पुगेको नेप्से भदौ ३ मा कारोबार भइरहँदा ३२ सय अंक पार गरेर बजार ओरालो लाग्न थालेको थियो । चार वर्षअघि ३२ सय अंक पार गरेर ओरालो लागेको नेप्से राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा आजसम्म पनि लयमा आउन सकेको छैन । ३२ सय अंकमा पुग्दा पुँजीबजारमा सूचिकृत धितोपत्रको कुल मूल्य (पुँजीकरण) ४४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हाल पछिल्लो चार वर्षमा घटेर ३४ खर्ब ९६ अर्ब ९० करोडमा झरेको छ । पछिल्लो यो अवधिमा लगानीकर्ताले १० खर्ब रकम गुमाएका छन् । नेप्से उच्चतम अंकमा पुगेर कारोबार भएको बेला दैनिक १८–२० अर्बको कारोबार हुने पुँजीबजार एकदेखि दुई अर्ब बीचमा खुम्चिन पुगेको छ ।
पुँजीबजार वृद्धि हुनुको सट्टा राज्यको पुँजीबजारलाई नियन्त्रण गर्नेगरी लिएको नियन्त्रणमुखी नीतिले चार वषामा १८ सयको अंकमा कारोबार सिमित हुन पुगेको छ ।त्यति मात्रै नभएर पुँजीबजार सेन्टिमेण्टमा चल्ने बजार भएकाले राजनीतिक तथा नियमनकारी निकायमा बस्ने व्यक्तिहरुबाट पुँजीबजारप्रति दिएका अभिव्यक्तिको कारणले पनि पुँजीबजार सकारात्मक रुपमा माथि जान सकेको छैन । अहिले पनि वास्ताविक लगानीकर्ताले शेयर बजारमा लगानी गर्न नसकेकाले पुँजीबजारमा ठूला र वास्तविक लगानीकर्तालाई भित्र्याउनु पर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा उद्योगी विनोद चौधरीले नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारलाई फेरि एक पटक नयाँ उचाईमा लैजान सक्ने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले आउने मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा राखिएको अधिकतम १५÷२० करोडको सीमालाई खारेज गर्नुपर्ने बताइन् । उनले धितोपत्रमा दिइने ५० लाखभन्दा माथिका मार्जिन कर्जामा हाल १२५ प्रतिशतको जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिन् । उनले पुँजीबजारका लागि मार्जिन प्रकृतिको कर्जा दिने उद्देश्यका लागि गणना गरिने औषत मूल्य ६ महिनाको सट्टा ३ महिनाको औषत मूल्यमा गणना गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले २०७८ साल भदौ ८ गते राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति प्रहारबाट अहिलेसम्म माथि उठ्न नसकेको बताए । उनले मौद्रिक नीतिको प्रहारबाट पुँजीबजार अहिलेसम्म १८ सयको सेरोफेरोमा रहेको जिकीर गरेकाछन् । । अध्यक्ष ढकालले विगतमा राष्ट्र बैंकले लिएका सबै नीतिहरु आगामी मौद्रिक नीतिमा सच्याउनुपर्ने उल्लेख गरेकाछन् ।
नयाँ सत्तासमिकरण बनेसँगै पुँजीबजार लगानीकर्ता पनि आशावादी देखिएका छन् । उनीहरुले २०७९ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारबाट पुँजीबजार सुधारको अपेक्षा गरेका थिए । तर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पुँजीबजार सुधार गर्न सकेनन् । दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुने भएपछि ५६.८६ अंक बढेर १९२४.०७ अंकमा पुगेको थियो । तर दाहाल नेतृत्वको १८ महिनामा पुँजीबजारमा २८०.५४ अंकले बढेको भएपनि उत्साहजनक भएन । अहिले पुनः नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ सरकार गठनको सहमति भएसँगै नेपाली पुँजीबजार उकालो लागेको छ । साथै लगानीकर्तामा पुँजीबजार सुधार हुने आश जगाएको छ ।
प्रतिक्रिया