सत्ता–यात्राको एक सय २९ दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रतिपक्ष कित्तामा पुगेको छ । गत फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी रास्वपा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्ता ढलेसँगै प्रतिपक्षमा पुगेको हो । चार मन्त्रालयसहित एमाले–माओवादी समीकरणको सत्तामा सहभागी रास्वपाको दोस्रो पटकको सत्ता यात्रा कस्तो रह्यो त ?
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको दोस्रो पटकको सत्ता–यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ । पहिलो पटक २०७९ पुष १० मा एमाले–माओवादी नेतृत्वको सरकारमा ३२ दिन टिकेको रास्वपा दोस्रो पटक सरकारमा सहभागी भएको १ सय २९ दिनपछि सत्ताच्युत भएको छ । पहिलो पटक पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादले सत्ताबाट हात धुनु परेको रास्वपा यो पटक एमाले अध्यक्ष केपी शेर्पा ओलीको धोकाधडीले प्रतिपक्षी बन्न बाध्य भयो । पार्टी सभापति रविको रक्षा कवच बनेका ओलीले नै रास्वपालाई आँैलामा समाएर सत्तामा सहभागी गराएका थिए ।
तर एमाले–माओवादी समीकरण निर्माण भएको सय दिन बित्दा नबित्दै ओलीले सत्ताको काँध फेरेर कांग्रेससँग मिल्न गएपछि रास्वपा प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको हो । ओलीले बोकेको रास्वपा अब ओलीसँग भिड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । असार १७ गते मध्यराति बालकोट र बुढानीलकण्ठबीच सत्ता–सहकार्य गर्ने सहमति भएपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार सदनमा विश्वासको मत नपाएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै उनको क्याबिनेटमा सामेल रास्वपा सत्ताच्युत बन्यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर राजनीतिक संस्कार देखाएको रास्वपा अब पूर्णत प्रतिपक्षको धर्म निभाउने रणनीतिमा छ ।
‘नो नट अगेन’ भनेर जसका विरुद्ध नारा लगाइयो उही दलहरुसँग सरकारमा सहभागी रास्वपाले उपप्रधानसहित गृह, शिक्षा, श्रम र खेलकुद गरी चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको थियो । सभापति लामिछानेले उपप्रधानसहित गृह, सुमना श्रेष्ठले शिक्षा, बिराजभक्त श्रेष्ठले खेलकुद र डीपी अर्यालले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए । चुुनावताका सत्ता सम्हालेको सय दिनमा चमत्कार नै गर्ने भाषाणबाजी गरेको रास्वपाका मन्त्रीहरुले १ सय २९ दिनमा के चमत्कार गरे ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।
यसको जवाफ सिधा छ, चमत्कार त गरेनन् तर केही गर्दै गरेनन् भन्न पनि मिल्दैन । गृहमा फर्किएर गृहकार्यसमेत गर्न नपाउँदै सदन–सडकको घेराबन्दीमा परेका रविले आफैँले भनेझै सुशासनको अनुभूति नागरिकलाई गराउन नसके पनि सुन प्रकरणमा भारत भाग्न लागेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परे । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापालाई हिरासतमा जाके ।
बाँसबारी, जनकपुर लगायत देशभर भीआईपीहरुले अतिक्रमण गरेका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने काममा रविले फड्को मारे । आफैँ सहकारीमा डामिएका रविले सहकारी ठगमा संलग्न भीआईपीहरुलाई पक्राउ गर्न सफल भएको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । यद्यपि यी सबै कामका बाबजुद आफू केन्द्रित सहकारी ठगी प्रकरण अनुसन्धान र जीबी राई पक्राउ गर्न नसक्दा उनले आफ्नो छवि सुधार्न सकेनन् । बरु उल्टै आफूमाथि तेर्सिएका दर्जनौँ प्रश्नको सामना गर्नु पर्ने अवस्थामा छन् । साथै प्रहरी सरुवा बढुवा, मापसे गरेकाहरुलाई सडकमा स्वयमसेवक बनाउने उनको निर्णय पनि विवादित बन्यो ।
रास्वपा सरकारमा सहभागी हुँदै गर्दा र मन्त्रीको सूची सार्वजनिक हुँदै गर्दा धेरैको आशाको केन्द्र बनेकी शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षामन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा विवादरहित बन्न सकिनन् । तर नीतिगत रुपमा केही राम्रा सुरुवात गर्न उनी सफल भएकी छन् । सदनमा छिर्दै गर्दा तथ्य र प्रमाणमा टेकेर नेतृत्वलाई प्रश्नले ¥याख¥याख्ती पार्ने सुमनाको एक सय २९ दिनको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रको परिवर्तनमा केही निर्णयहरु कोशे ढुङगा पक्कै बन्नेछ । दलीयकरणको दलदलमा फसेको शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकरण मुक्त बनाउने उनको कदम चर्चा गर्न लायक छन् ।
राजनीतिक दलमा लागेका शिक्षकहरुमाथि उनले कारबाही अभियान नै चलाएकी थिइन् । यस्तै विश्वविद्यालयको डीन तथा पदाधिकारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिको सुरुवात गर्न उनी सफल भइन् । त्रिविको जग्गा फिर्ता गर्न समिति बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइ सकेकी छन् । कानुन मिचेर रजाइँ गरिरहेका कन्सल्टेन्सीहरुमाथि कडाई, करियर काउन्सिलको सुरुवात आफँैमा महत्वपूर्ण छ । विगतमा बेवास्तामा पर्दै आएको शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा क्षेत्र सुधारमा सुमनाको कदम सराहनीय मान्नु पर्छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपले हायलकायल खेलकुद क्षेत्रको सुधारमा कस्सिएका बिराजभक्त श्रेष्ठले खेलक्षेत्रको बजेट बढाउन सफल भए । मुलपानी क्रिकेट मैदानको डीपीआर बनाउनेदेखि कीर्तिपुरको मैदानमा स्कोरबोर्ड र फ्लडलाई जडान गरे । स्काउटको जग्गा फिर्ता गराउन सफल भए । पुरस्कारको विषय होस् या अन्य सवालमा खेलाडीहरुको वृत्ति विकासमा विराजभक्तले अघि सारेका योजनाहरु सकारात्मक मान्न सकिन्छ । स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय लिएको भन्दै आलोचित श्रम रोजगार मन्त्री डीपी अर्याल भने ओझेलमै रहे ।
उनी न त विवादित बने न त नतिजामुखी कामका कारण नागरिकको नजरमा नै परे । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा उनले केही पहलकदमी लिए पनि ती कार्य प्रशंसा योग्य ठहरिन सकेनन् । सुमना र डीपी पनि व्यक्तिगत विषयलाई लिएर विवादरहित भने बन्न सकेनन् । यद्यपि, केही गरेर देखाउने हुटहुटी लिएर सरकारमा गएका रास्वपाका मन्त्रीहरुले समग्रमा सुधारका संकेत देखाउँदै नागरिकमा सकारात्मक छाप भने छाड्न सफल भएका छन् ।
प्रतिक्रिया