नेपालको सत्ता परिवर्तनमा बाह्य हस्तक्षेप सामान्य जस्तै बनिसकेको छ । एमाले–कांग्रेस समीकरणले आन्तरिक राजनीति मात्र होइन कुटनीतिक क्षेत्रसमेत तरंगित छ । दुई ठूला पार्टीको मिलनलाई छिमेकले कसरी हेर्ला ? अस्तव्यस्त कुटनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन नयाँ समीकरणको सर्त के ? दुई फरक विचार भएका दलहरुको छिमेकलाई हेर्ने साझा नीति कस्तो ? यीनै विषयले कुटनीतिक क्षेत्रमा चासो बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन जेठ २७ मा दिल्ली दौडिए । मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी भएर वान टू वान वार्ता गरेका प्रचण्ड मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएर फर्किएका थिए । तर, भारतबाट फर्किएको ठिक एक महिनामा प्रचण्ड आफैँ सत्ताच्यूत हुँदैछन् ।
तेस्रो पटक सत्ता उलटफेर गर्दै जोगिएका प्रचण्डमाथि नै उथलपुथल ल्याउने मुख्य कारक उनी आफैँ र त्यही भारत भ्रमण बन्न पुगेको छ । अर्थात भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै कांग्रेससँग गरेको शंकास्पद संवाद । असार १७ गते मध्यराति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सत्ता सहकार्य गर्न सहमत भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डले सरकार फेर्न कांग्रेससँग संवाद चलाएको थाहा पाएपछि त्यही कांग्रेससँग मिल्नु परेको ब्रिफिङ गरेका छन् ।
्
ओलीको यो ब्रिफिङपछि सरकार गठन र सत्ता समीकरण फेरबदल आन्तरिक राजनीतिक अंकगणितको उपज भएको दाबी गर्ने दल र नेताहरुमाथि प्रश्न खडा भएको छ । प्रचण्डले एमालेको यो दाबी अस्वीकार गरे पनि ओली नरुचाउने भारतका लागि प्रचण्डले देउवासँग संवाद चलाउँदै चलाएनन् भन्न पनि सकिँदैन । भारतको विश्वास पात्र बनेर उसैको अनुकूल सरकार चलाउने प्रचण्डको रणनीति ओपन सेक्रेट नै हो ।
सदनमा तेस्रो दल भएर पनि १८ महिना टिक्नु मध्येको एक कारण भारतको अनुकूलताका रुपमा पनि कतिपयले बुझ्ने गरेका छन् । चीन निकट भनिएका एमाले–माओवादी समीकरण भारतलाई मन परेको थिएन । त्यसकारण प्रचण्डलाई कांग्रेससँगै सहकार्य गर्न भारतले दबाब दिनु अस्वभाविक पनि होइन । भारतका लागि मात्र नभई स्वमं प्रचण्डका लागि पनि ओलीभन्दा देउवा अनुकूल पात्रमध्येमा पर्छन् । नेपालको आन्तरिक मामिलाभन्दा बढी सरकार फेरबदलमा बाह्य हस्तक्षेप ह्वात्तै बढेको र कांग्रेस–एमाले समीकरण पनि यसैको उपज भएको रुपमा जानकारहरु टिप्पणी गर्छन् ।
संसदको पहिलो र दोस्रो शक्ति नै सरकार गठनको कसरतमा सक्रिय हुँदा परराष्ट्र र कुटनीतिक सम्बन्ध महत्वपूर्ण मानिन्छ । वामपन्थी र दक्षिणपन्थीको मिलन भएकाले भारत र चीनको चासो स्वभाविक हो । ज्येष्ठ नेताहरुले कुटनीतिजस्तो संवेदनशील विषयमा सुझबुझका साथ अघि बढ्ने अपेक्षा छ । किनभने ओली र दिल्लीबीचको उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै नेपाल–भारत मामिला सुल्झाउनु महत्वपूर्ण हुनेछ ।
किनभने नेपालको संविधान बनाउने समयमै चिढिएको भारतलाई चिढाएर संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर बिषय सहज हुने छैन । भारत विरोधी ओलीलाई काँध हालेका देउवाले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्नकै लागि पत्नी आरजु राणा देउवालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउन चाहेको विषय लुकेको छैन । अर्कोतर्फ, ओलीसँग सहकार्य गर्नुपूर्व बीआरआईबारे कांग्रेस र एमालेले गरेका निर्णय पनि अर्थपूर्ण छन् ।
चिनियाँ परियोजना बीआरआई ऋणमा नलिने निर्णय गरेको कांग्रेस र कसै गरी बीआरआई अघि बढाउने दाउमा रहेका ओलीले यो विवाद कसरी सुल्झाउँछन् ? अर्कोतर्फ बदलिँदो विश्व भू–राजनीति र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अमेरिकी सक्रियताले दुवै छिमेकी सशंकित छन् । नेपाल विदेश मामिलामा झन संवेदनशील हुनुपर्ने सुझाव जानकारहरुको छ ।
नेपालको आन्तरिक सत्ता राजनीतिमा उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिण भारतले चासो मात्र राख्दैनन्, हस्तक्षेपकारी भूमिकासमेत खेल्ने गरेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर यसका बाबजुद अहिले बन्न लागेको नयाँ समीकरणलाई अमेरिकी प्रभावको रुपमा विश्लेषण भइरहेको छ । यसबीचमा नयाँ समीकरणबारे अहिलेसम्म दिल्ली र बेइजिङ अझै चुप छन् । पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका दुई छिमेकीले बन्न लागेको नयाँ सरकारलाई कसरी लिन्छन् ? त्यसबारेको प्रतिक्रिया केही दिन भित्रै स्पष्ट हुने नै छ ।
प्रतिक्रिया