राजनीतिक रुपमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध एमाले कांग्रेसले घेराबन्दी बढाँउदै लगेका छन् । भरसक प्रचण्डलाई राजीनामाकै लागि बाध्य पार्ने रणनीतिमा यी दल लाग्दा त्यही अस्त्रलाई प्रयोग गर्ने बाटोमा माओवादी छ । जसको उदाहरण बजेट फेल गराउने प्रयासविरुद्ध आफ्नो इसारामा प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा बैठक नै स्थगित गराएका छन् । वास्तवमा के हो त यसभित्रको तात्पर्य ?
बिहीबार सवा एक बजेका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठक ३० असारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सूचना प्रकाशित गर्दै विशेष कारणवश बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिए पनि यो यतिमै सीमित छैन । जसका पछाडि बजेट आश्रित विधेयक मुख्य कारण रहेका छन् । कार्यसूची अनुसार बिहीबार राष्ट्रिय सभामा बजेट आश्रित आर्थिक विधेयक निर्णयार्थ पेस हुने थियो ।
यो विधेयकमा कांग्रेस र एमालेले राखेको संशोधन पारित हुने अवस्था देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संकेतपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले बैठक नै स्थगित गरिदिएका हुन् । जसले शुक्रबारदेखि एमाले नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार बन्दै गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाबाट आर्थिक विधेयक किन फेल गराउन खोजिएको भन्ने प्रश्नसमेत उठ्दा उनीहरु प्रचण्डको राजीनामा नै चाहिरहेकोसमेत यसले प्रष्ट पारेको छ । हुन त असार १६ गते प्रतिनिधि सभाबाट यो विधेयक पारित हुँदा एमाले सरकारमै थियो ।
तर असार १७ गते कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएसँगै एमालेले बजेट आश्रित विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव राखेको हो । त्यसका लागि कांग्रेससँग सहमतिसमेत गरेको एमाले राष्ट्रिय सभाबाट बजेट फेल गराउने पक्षमा थियो । पहिलेबाटै एमाले माओवादीको गठबन्धन बजेट फेल पारेपछि फुट्ने विश्लेषणकाबीच त्यसअघि नै फुटेको एमालेले यो बाटो रोज्नुमा प्रचण्डमाथि दबाब बढाउनु रहेको थियो ।
किनभने आर्थिक विधेयकमा प्रतिपक्षले हालेको संशोधन प्रस्ताव पारित हुनु भनेको संसदीय अभ्यासमा बजेट फेल भएको ठहर्छ । भारत, बेलायतजस्ता संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेका देशमा यस्तो अवस्थामा सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने चलन छ । फलतः यसले प्रचण्ड राजीनामा दिन बाध्य हुने तथा विश्वासको मत लिएर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा पुर्याउने उनको सपना बहसमै सीमित हुने थियो । यही बुझेका प्रचण्डले यसैलाई बाइपास गरिदिएका हुन् ।
एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र कांग्रेस यसअघि नै विपक्षी पार्टी भएकाले यी दुई पार्टी मिलेर संशोधन दर्ता गराएकाले यो पारित हुने अवस्था थियो । तर, संसदीय परम्पराअनुसार बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकमा कुनै पनि संशोधन गर्नु सरकार अल्पमतमा परेको मानिने भएकाले सरकार दबाबमा थियो । संगै यसले प्रचण्डमाथि बजेट फेल भएको दागसमेत लाग्ने थियो । आजसम्मको इतिहासमा बजेट फेल भएको रेकर्ड छैन भने सो अवस्था आउनु सरकार अल्पमतमा परेको पक्का हुने थियो । फलतः आफैँले ल्याएको बजेटसमेत पास गराउन नसक्ने पार्टी सत्तामा बसेर अनैतिक काम गरेको दबाब यसले बढाउने थियो ।
जसलाई एमाले–कांग्रेसका नेताहरुले आर्थिक विधेयकमा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नु नै भएपनि त्यसको अर्थ यो बजेट फेल गराएर नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने नभएको बताँउदै आएका छन् । तर प्रचण्डले भने अहिले आफूमाथिको सम्भावित दबाब मात्रै रोकेका छैनन् कि भोलि प्रतिपक्षीमा जाँदा पनि यस विषयमा नैतिकताका साथ प्रश्न गर्ने बाटो छोडेका छन् । त्यस्तै सत्तामा हुन्जेल पास र विपक्षीमा गएपछि कसरी फरक मत भयो भन्ने नैतिकताको प्रश्न उल्टै एमालेमाथि साधेका उनले राजीनामा कुनै पनि हालतमा नदिने अडानलाई समेत स्थापित गरेका छन् ।
यद्यपि एमालेका नेताहरु भने आफूहरुले संशोधन प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले बजेटआश्रित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेकै बेला राखेकाले यसलाई गलत अर्थ लगाउन नहुने बताउँछन् । बरु सरकार नै यसबाट भागेर राष्ट्रिय सभाले विधेयकहरुमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानूनी अधिकारसमेत हनन भएको उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
हुन त यो बीचमा प्रचण्डमाथि संसदबाटै राजीनामाको दबाब एमाले कांग्रेसले बढाएका थिए । त्यस्तै दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णयहरु नगराउन सचेत गराउनेदेखि विश्वासको मतका विपक्षमा ह्वीप लगाउनेसम्मका काम उनीहरुले गरिसकेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रियसभा बैठक स्थगित भएपछि विज्ञप्ती नै निकालेर कांग्रेस एमालेले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमाथि प्रश्न नै गरेका छन् । तर विश्वासको मत लिएर नयाँ समीकरणमा अविश्वासको बीउ रोपेरै छोड्ने प्रण लिएका प्रचण्ड त्यसतर्फ सफलताउन्मुख देखिएका हुन् । संविधान संशोधन मुख्य मुद्दा बनाएका एमाले कांग्रेसलाई राष्ट्रिय सभामा आफ्नो मान्छे हुनुको फाइदाको संकेतसमेत प्रचण्डले दिन भ्याएका छन् ।
प्रतिक्रिया