काठमाडौँ – चौतर्फी घेराबन्दीमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी पीडितको निसानामा परेका छन् । सत्ता राजनीतिको संकट र पार्टीभित्र बबन्डर मच्चिएको बेला सहकारी पीडितहरुले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिनको माग गरेका हुन् ।
राजनीतिक घटनाक्रमसँगै दोस्रो पटक सत्तामा पुगेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेलगत्तै सहकारी ठगी प्रकरणको विवादमा तानिएका थिए । गत वर्षको फागुन २१ गते गृहको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै उनीमाथि सहकारी ठगी प्रकरणले लखेटी रहेको छ । तत्कालीन विपक्षी दल कांग्रेसलगायतले रविमाथि छानबिनको माग चर्को रुपमा उठाएपछि छानबिन हुनु पर्ने आवाज बलियो बन्दै गयो । सहकारी प्रकरणबाट आफूलाई चोख्याउन उनले अनेक प्रयत्न गरिसकेका छन् ।
यद्यपि, लगातारको संसद अवरोधपछि व्यक्ति विशेषमाथि नभई समग्र समस्याग्रस्त सहकारीको रकम अपलचन सम्बन्धमा छानबिन गर्न दलहरुबीच संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाउने सहमति जुट्यो । अहिले सोही समितिले सहकारी ठगीबारे अनुसन्धान अघि बढाउने क्रममा सहकारी पीडितहरुसँग छलफल गरेको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले रास्वपा फेरि प्रतिपक्षी बेन्चमा पुग्नै लागेका बेला सहकारी पीडितले लामिछानेमाथि छानबिन हुनु पर्ने माग गरेका छन् ।
पीडितहरुले सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीको १ अर्ब रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको भन्दै तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछाने उपर पनि छानविन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी पीडित शालीग्राम दुवाडीले सहारा बचतको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कलगायत विभिन्न संस्थामा ५१ करोड रकम गएको उल्लेख गर्दै पीडितहरुले ती कम्पनीहरुलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम देखेपछि रोकेको दाबी गरे ।
यस्तै, ओरिन्टल सहकारी पीडित खगेन्द्रनाथ काफ्ले सहकारी बचतकर्ताको पैसा सहकारी सञ्चालकहरुले आफ्नो इच्छाअनुसार घरजग्गाहरुमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर बचतकर्ताको पैसा सक्ने काम गरेको उल्लेख गरे । शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था पीडित चक्रबहादुर श्रेष्ठले दुई वर्षदेखि बचत फिर्ताका लागि संघर्ष गरिरहेको भएपनि कतैबाट सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।
यता, संसदीय छानबिन समिति सभापति सूर्यबहादुर थापाले जेलमा भएका सहकारीका सञ्चालकहरुसँग पनि सोधपुछ गर्ने जानकारी दिएका छन् । कानुनअनुसार जेलमा भएका सहकारी सञ्चालकहरुलाई पनि सोधपुछ गरी तथ्य प्रमाणहरु खोज्ने, विदेशमा भएका सहकारी ठगहरुलाई नेपाल ल्याउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्ने सभापति थापाले बताए । चितवनमा एउटै मान्छे कोषाध्यक्ष, पोखरामा अध्यक्ष र नेपालगञ्जमा उपाध्यक्ष अर्को ठाउँमा ऋण समितिको सदस्य एउटै मान्छे हुने विषयलाई पनि समितिले गम्भीर रुपमा अध्ययन गरी रहेको उनले दाबी गरे ।
समितिको बैठकमा उपस्थित सबै सहकारी पीडितहरुले समितिले निष्पक्ष रुपमा छानविन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने मागअघि सारेका छन् । शक्ति र राजनीतिक आडमा बसेका सहकारी सञ्चालकहरुबाट बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने उनीहरुको जोड छ । समितिले छानबिन सकेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने म्यान्डेट पूरा गरेपछि उक्त प्रतिवेदनले गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन भए पीडितले न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, पीडितले सहकारीमा फसेको रकम फिर्ता हुनेमा अहिले पनि अन्योल कायमै छ ।
प्रतिक्रिया