Breaking

ओलीको मन्त्री बन्न दागी र भ्रष्टको दौड, उपप्रधानमन्त्री विहीन क्याबिनेट


काठमाडौँ – कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको नयाँ सरकार निर्माणको तयारी तीव्र रुपमा भइरहेको छ । असार २८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिए लगत्तै नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारीमा दलहरु लागेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन हुन लागेको नयाँ सरकारका मन्त्रीहरुको छनोटको चटारोमा नेताहरुलाई भ्याईनभ्याइ छ । आकांक्षी नेताहरु नेतृत्व रिझाउनेदेखि बार्गेनिङमा व्यस्त छन् । ओली नेतृत्वको नयाँ क्याबिनेट कस्तो बन्ला ? को को प्राथमिकतामा छन् त ?

असार १७ गते मध्यराति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको गोप्य सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संकटमा छ । संसदको पहिलो र दोस्रो शक्ति कांग्रेस एमाले मिलेर अल्पमतमा परेको प्रचण्ड सरकारलाई सत्ताबाट हट्न दबाब बढाइरहेका छन् ।

देउवा–ओलीको समीकरणविरुद्ध काउन्टर दिने रणनीतिमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएर असार २८ गते सदनको सामना गर्ने निर्णयमा पुगिसकेका छन् । यद्यपि, कांग्रेस एमालेबीचको सहमति अनुसार आगामी सरकार र सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीका विषयमा आन्तरिक छलफलले तीव्रता पाएको छ । ओली–देउवा मिलनको सेतु बनेका कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल भागबन्डामा व्यस्त हुन थालेका छन् ।

महासचिव र महामन्त्रीहरुको दौडधुप पनि कम छैन । नयाँ गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री पाएको एमालेले गृह वा अर्थमध्ये एकसहित ९ र कांग्रेसले गृह वा अर्थसहित १० मन्त्री लिने सहमति भइसकेको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा अन्य ६ मन्त्रालय साना दलका लागि सुरक्षित राखिएको छ ।

गृह र अर्थमा एक÷एक वटा लिने निश्चित भइसकेको छ । एमालेबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने पक्का छ । प्रचण्ड नेतृत्वको हालको सरकारमा मन्त्री भएका रघुवीर महासेठ र पदम गिरीलाई दोहो¥याउन ओलीले नै चाहेको चर्चा छ । उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्ट र छबिलाल विश्वकर्मामध्ये एक जना ओली क्याबिनेटमा छिर्ने पक्का छ । दुई चोटी निर्वाचन जितिसकेकी विद्या भट्टराईले यसपालि महिलाको कोटाबाट मन्त्री पाउने लगभग टुंगो लागेको छ । पुराना र अनुभवी नेतालाई मन्त्री बनाउने एमालेको रणनीति छ ।

१० मन्त्रालयसहित ३ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउने भएसँगै कांग्रेसमा भागबन्डाको चटारो छ । यसपटकको कार्यकालमा ओली उपप्रधानमन्त्रीको झन्झट नझेल्ने पक्षमा उभिएपछि अहिले कसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भन्ने द्विविधा कांग्रेसमा छ । उपप्रधानमन्त्री वरीयता नभए महामन्त्री गगन थापालाई गृह दिएर गगनकै नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने पनि चर्चा छ ।

प्रधानमन्त्रीपछिको शक्तिशाली पद गृह कांग्रेसले पाउने चर्चाकाबीच झन्डै आधा दर्जन कांग्रेस नेता गृहमन्त्रीको रेसमा छन् । बालकोट र बुढानीलकण्ठको सुत्रधार रहेका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको सम्भावना पनि बलियो छ । कारण कांग्रेस सभापति देउवा आफू अनुकूल व्यक्तिलाई नै शक्तिशाली मन्त्रालय सुम्पिन चाहन्छन् ।

कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम पनि गृहमन्त्रीको आकांक्षीको सूचीमा छ । यस बाहेक देउवालाई सभापति बनाउन सघाएका विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइरालासमेत गृहका आकांक्षी हुन् । परराष्ट्रलाई बटमलाइन बनाएकी आरजु राणा परराष्ट्रमन्त्री बन्ने पक्कापक्की छ ।

कांग्रेसमा यसअघि मन्त्री भएकाहरुलाई नदोहो¥याउने रणनीति र उपप्रधानमन्त्री वरीयता नराख्ने भएपछि कांग्रेसका प्रदीप पौडेल, सहमहामन्त्री जीवन परियार, डा. सुनिल शर्माको भाग्य चम्किने सम्भावना प्रबल छ । उपप्रधानमन्त्रीसहितको पद ताकेर बसेकाहरुले त्यो नपाउने भएपछि नयाँका लागि अवसर हुने अपेक्षा गरिएको हो ।

अस्थिर राजनीतिक अंकगणित, अस्थिर सरकार, र अस्थिर मन्त्रीले काम देखाउन नसक्दा जनता दिक्दार छन् । संसदको दुई ठूला शक्तिहरु मिलेर बन्ने सरकारबाट केही अपेक्षा पक्कै हुनेछ । मुख्यतः अस्थिर राजनीतिले जनतामा छाएको निराशा चिर्न पनि मन्त्रीहरुका लागि कम चुनौती हुने छैन ।

यो पटक सरकार गठन गर्दा जनताले नचिन्ने मान्छे मन्त्री बन्ने भाष्य फेर्दै अनुभवी र क्षमतावान व्यक्तिहरु नेतृत्वमा पठाउनु पर्ने आवज तीव्र छ । आफ्नो गरिमा जोगाउनकै लागि भए पनि गतिलो मान्छे मन्त्री बनाउनुको विकल्प नरहेको विश्लेषण कतिपयको छ ।

दुई ठूला दलको सत्ता गठबन्धनमा आधा दर्जन साना दलले पनि सत्ता यात्राका लागि बाटो खोजी रहेका छन् । जहाँ अशोक राईको जसपा, महन्त ठाकुरको लोसपा, सिके राउतको जनमत, रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक–एक मन्त्रालय लिएर सत्तामा जाने लगभग निश्चित छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा भने सत्ता यात्राको दोधारमै छन् । साना दलहरुलाई समेत समेटेर कांग्रेस एमालेले सत्ता गठबन्धनलाई बहुमतसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन चाहेका छन् । यद्यपि, यसले मूर्तरुप कसरी लिन्छ र आगामी सरकारको गति कस्तो रहन्छ ? त्यो हेर्न भने अझै केही दिन प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।