प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जादुयी खेल समाप्त भएको विश्लेषण भइरहँदा अब माओवादी के गर्छ भन्ने जिज्ञासा बढेको छ । आफूले ल्याएको समानुपातिक समावेशिता सिध्याउन लागेको भन्दै प्रचार गरिरहेको माओवादीले के सत्ता बाहिरै बसेर त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्ला ?
कुुनै समय ९९ प्रतिशत सांसदको अभूतपूर्व समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन् । तेस्रो दल भएर पनि पाँचै वर्ष काँध फेर्दै प्रधानमन्त्री बन्ने अस्थिर चरित्रमा कांग्रेस–एमाले मिलनले बज्रपात हुँदा प्रचण्ड र माओवादी राजनीतिको हिसाबकिताबसमेत सुरु हुन थालिसकेको छ । पार्टी, संगठनदेखि जनमतसमेत निरन्तर खस्किदो अवस्थामा रहेका बेला तत्कालका लागि ३२ सिटको जादु पनि काम लाग्ने अवस्था छैन । नलाग्ने अवस्थामा पुग्दा के प्रचण्ड सकिएका हुन् भन्ने जबरदस्त प्रश्न खडा भएको छ ।
गत वर्षको फागुनमा मात्रै एमाले र कांग्रेसले आफूहरु मिल्ने धम्की दिएपछि प्रचण्डले सक्ने भए मिल्न चुनौती दिएका थिए । अहिले त्यो घटना सत्य सावित हुँदा के अब प्रचण्डको राजनीतिक बर्हिगमन नजिक आएको हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
हुन त प्रधानमन्त्रीले नपाउने विश्वासको मत किन लिइरहेका छन् ? भन्नेबारे माओवादी नेताहरुसमेत जानकार छैनन् । उनीहरुले यसलाई संवैधानिक अधिकार भएको जिकिर गरिरहेका छन् जुन स्वभाविक पनि हो । तर, यो बीचमा कांग्रेससँग पनि संवाद जारी नै रहेकाले प्रचण्ड ‘आए आँप, गए झटारो’को मनस्थितिमा देखिन्छन् । कुनै नाटकीय परिवर्तन नआए माओवादी प्रतिपक्षी कित्तामा उभिने पक्का भइसकेको छ । तर केही नेताहरु भने सत्तामा प्रचण्ड असफल भए पनि अर्को सुरुवात गर्ने ठूलो मौका मिलेको बताउँछन् ।
अर्थात ९ वर्षदेखि सरकारमै रहेका प्रचण्डलाई अब प्रतिपक्षीको नेता बनेर जनताको पक्षमा सशक्त आवाज बोल्ने मौका मिलेको छ । माओवादीले आफ्नो संघर्षको महत्वपूर्ण हिस्सा मान्ने संघीयता र समानुुपातिक समावेशितामाथि आक्रमण गर्न खोजिएको भन्दै सत्ताको सौदाबाजी छोडेर जनतामा जाने अवसर छ । एमाले कांग्रेसले समानुपातिकतालाई संकुचित पार्न खोजेको अवस्थामा स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा उठाए माओवादीकै लागि हितकर हुने बुझाइमा कतिपय नेताहरु देखिएका छन् ।
अहिले प्रचण्ड संविधानको धारामा खेलेर भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर, जनार्दन शर्मासहित वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका रामनारायण बिडारी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिनुपर्ने र यो खेलमा माओवादी लाग्न नहुने बताइरहेका छन् । हुन त ओली र देउवाबीच खटपट हुने बित्तिकै प्रचण्ड नै सरकार बनाउन निर्णायक हुुनेछन् । तर, हरिबोल गजुरेल, राम कार्की लगायतका नेताहरुले माओवादी जोगाउने भए सत्ता छाड्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
विगत हेर्ने हो भने पनि सत्ताको चास्नीमा डुब्दा माओवादीको आरालो यात्रा कायम छ । शान्ति प्रकृयापछि २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले २९ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । यो आकडा २०७० सालको निर्वाचनमा आइपुग्दा झण्डै आधा भयो र १५ प्रतिशतमा सीमित बन्यो । २०७४ सालको निर्वाचनमा १३ प्रतिशतमा झरेको माओवादी ०७९ सालमा ११ प्रतिशतमा सीमित बन्यो । कांग्रेसको साथले ३२ सिट जिते पनि एक्लै लडे थ्रेसहोल्ड नकट्ने अवस्थामा माओवादी पुगेको छ ।
यदि माओवादीले आफ्नो विरासत र राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन शक्ति फर्काउने हो भने सत्ता लिप्साको समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर पार्टी खुम्चिदा पनि सफल र आफूलाई सत्ता परिवर्तनको अस्थीर खेलका नायक मान्न प्रचण्ड पछि पर्दैनन् । जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि सरकारमा टाँसिरहने प्रवृत्ति हाबी हुँदा प्रतिपक्षमा बसेर जनताका आवाज सुन्ने धैर्यता प्रचण्डमा देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया