शंकामा ओली–देउवाको सहमति, ड्राफ्ट व्यापारीकै घरमा, पार्टीका पदाधिकारीसमेत बेखबर

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचअसार १७ गते मध्यराति चपलीहाइटमा गोप्यसम्झौता भएको एक साता पूरा भएको छ । सम्झौता भएको यतिका दिन बित्दा पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुँदा यसले नेपालको राजनीतिकवृत्तमा सुनामी नै ल्याएको छ ।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि नयाँ समीकरण बनाउने सहमति भएको दाबी गरिए पनि के त्यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई बचाउन वा कुनै काण्ड सामसुम पार्न त गरिएको सहमति होइन ? भन्ने शंशय सर्वत्र पैदा भएको छ ।

असार १७ गते मध्यराति चपलीहाइटमा कांग्रेस–एमालेबीच गोप्य सम्झौता भएको एक साता बितिसकेको छ । तर अहिलेसम्म सम्झौताका बुँदाहरु बाहिर नआउनुले राजनीतिक वृत्तमाअनेक थरी शंशय प्रकट भइरहेको छ । एकाएक राजनीतिक वृत्तमा सुनामी नै ल्याएको सहमति स्थीर सरकारका लागि भएको दाबी गरिए पनि चौतर्फी चासो बढ्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी माओवादीले त उक्त सहमति सार्वजनिक हुनु पर्ने माग संसदमै उठाएको छ । प्रतिपक्षी कित्तामा पुग्न लागेका माओवादी सांसदले कांग्रेस एमालेबीचको सहमतिको खोजी गरिरहँदा एमालेकै कतिपय नेताले पनि नयाँ समीकरणबारे प्रश्न उठाएका छन् । पार्टी भित्रैका नेताहरुले सहमतिको खाका लुकाइएकोमा असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

त्यसो त नयाँ समीकरणको सूत्रधारको रुपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणा देउवालाई चर्चा गरिन्छ । आरजुले देउवालाई लिएर बालकोट पुगेपछि रातारात ओली नयाँ समीकरणका लागि तयार भएको विषय लुकेको छैन । यद्यपि, सहमतिमा के के विषयमा सौदाबाजी भयो भन्ने प्रश्नले कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेता घेरिएका छन् ।

हरेक विषयमा खरो रुपमा आफ्नो मत राख्न पछि नपर्ने कांग्रेस महामन्त्रीद्वय विश्व प्रकाश शर्मा र गगन थापा पनि यस विषयमा चुपचाप छन् । न त एमालेका युवा भनिएका नेताहरु योगेश भट्टराई र महेश बर्तौलाहरुले नै मुख खोलेका छन् । हुन त सत्ताको रसापान चाख्न पाउने भए पछि किन बोलेर बाइलो हुनु,मुखमा आएको आहार किन फाल्नु भन्नेमै उनीहरु पनि लागेको देखिन्छ । सरकारमा रहेका माओवादी र रास्वपाका सांसदहरुले भने बन्न लागेको नयाँ सत्ता समीकरणलाई लिएर संसदमा न्वारान देखिकै बल लगाएर आलोचना गरिरहेका छन् ।

संसदमा रहेका साना दलहरुले पनि नयाँ समीकरणबारे संसदमा प्रश्न तेस्र्याइरहेका छन् । मध्यराति बन्द कोठामा भएको सहमति कसको फाइदाका लागि भएको हो भन्दै आवाज उठाएका छन् ।

त्यसो त एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले तयार पारेको सहमतिपत्रमा संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत नै नयाँ सरकार बन्ने सहमति भएको चर्चा छ । सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने, डेढ वर्षपछि देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरिने छ ।सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेले अर्थसहित ९ र कांग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालय लिने प्रारम्भिक समझदारी भएको छ । तर, राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बनाउने प्रयास भएकाले मन्त्रालयको संख्या तलमाथि हुन सक्ने र त्यसमा अन्य दलहरु पनि सहभागी हुन सक्नेछन् ।

देशमा सुशासन कायम गरी समृद्धितर्फ अघि बढ्ने गरी भएको यो सहमतिपत्रमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवा र एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष ओलीको हस्ताक्षर छ ।नेताहरुले आफूहरुबीच सहमति भएको मात्र भनिरहेका छन् ।दुवै दलले यो सहमतिलाई आफ्नो संसदीय दलबाट अनुमोदनसमेत गराइसकेका छन् ।

संविधान संशोधनसमेतको उद्देश्यसहित राजनीतिक समीकरण परिवर्तनको सहमति भएको भनिए पनि यसलाई गोप्य राखिँदा आमरुपमा यसको खोजी तीव्र रुपमा भइरहेको छ । गोलमोटलको भाषामा सहमति भयो भनेर जनतालाई अल्मल्याउने छुट न कांग्रेसलाई छ न एमालेलाई । दुवै दलले सहमतिको खाका सार्वजनिक गर्दै अब देशमा यो–यो परिवर्तन गर्छौं भनेर स्वेतपत्र जारी गरी जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।