ओली–देउवाको मिलनले तनावमा शीतलनिवास, प्रचण्ड र भारतकै दबाब

सत्ता समीकरणमा आएको उलटफेरको सबैभन्दा बढी दबाब शीतल निवासमा परेको छ । सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्था भएको संविधानको धारा ७६ को कुन उपधारालाई आधार बनाएर सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्ने भन्ने सकस देखिँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल दबाबमा छन् ।

नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी संविधानको कुनै धारामा बहस हुन्छ भने त्यो निःसन्देह संविधानको धारा ७६ नै हो । सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएको यस धाराको १ देखि ७ सम्मको उपधाराकै विषयमा छलफल गर्दागर्दै राजनीतिक दलले पाँच वर्ष बिताउँछन् । नेपाली राजनीतिको विशेषता भत्रे कि नेपाली जनताको बिडम्बना आमनिर्वाचनको मत परिणाम आएदेखि आवधिक चुनाव नभएसम्म कुन पार्टीको कस नेतृत्वमा सरकार बनाउने भत्रे विषय नै राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा परिरहेको हुन्छ ।

अहिले फेरि वर्तमान सरकारलाई दिएको विश्वासको मतबाट नेकपा एमाले ब्याक भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । जसले गर्दा राजनीतिक वृत्तमा धारा ७६ को चर्चा उत्कर्षमा छ । प्रचण्डको हात छोडेर नेपाली कांग्रेसको साथ खोज्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लागिपरेका छन् ।

तर, आफ्नो सरकार प्रति विश्वासको मत गुमिसक्दा पनि सदनको फेस गर्न असार २८ को डेटलाइन तोकिसकेका प्रचण्डले ओलीलाई सहजै सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने नीति लिए पछि धारा ७६ को उपधाराहरूले प्राथमिकता पाउन थालेको हो । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भई यसअघि चार पटक विश्वासको मत पाएका प्रचण्ड सरकारले अब भने सदनको विश्वास नपाउने राजनीतिक परिदृश्यले देखाइसकेको छ ।

यससँगै उपधारा २ बाट सरकार गठन नहुने भइसकेपछि उपधारा ३ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने प्रावधान छ । जसअनुसार पहिलो दलको हैसियतमा रहेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य ठहरिने छन् । यस्तो अवस्थामा अब बत्रे सरकार पुनः उपधारा २ मा फर्केर ओलीको सरकार बन्छ वा ३ मा गएर देउवाको ? राजनीतिज्ञदेखि कानुनविद् सबैको चासो यसैमा छ ।

यी सबै राजनीतिक र कानुनी खिचातानीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल परेका छन् । सांसदहरूले सरकार गठनको विषय राष्ट्रपतिको चिन्ताको विषय भएको बताइरहँदा शीतल निवासको निन्द, चैन सबै खालको आराम तहसनहस भएको छ । कांग्रेस पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रपति बनेका पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँगको गठबन्धन छोडेका थिए । त्यस्तै कांग्रेसले संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार नै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै संस्थागत निर्णय गरिसकेको छ ।

तर, उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा यो मुद्दाले अदालतमा प्रवेश पाउने निश्चित छ भने ३ अनुसार आह्वान गर्दा कांग्रेस एमालेबीच भएको सम्झौतामा दरार आउने छ । पटक पटक यस्तै मुद्दामा विगतका राष्ट्रपति पनि विवादित भइसक्दा यता भारत निकटसमेत मानिने राष्ट्रपति पौडेल आफ्नो निर्णय अदालतसम्म नपुगोस् भत्रे चाहन्छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहित भूराजनीतिक दबावमा परेका पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिले दबावमा पारेको छ ।

दलहरू राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिरहँदा राष्ट्र प्रमुख भने अफ्ठ्यारोमा परेका छन् । सत्ता समीकरण फेरबदलपछि दलहरू राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बत्रे बताइरहँदा राष्ट्र प्रमुख कानुनी अड्चनमा पर्ने देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धारा ७६ (३) बाट कार्यकारी छात्र राष्ट्रपतिलाई दिएको दबाव तथा एमाले र कांग्रेसले (२) बाट नै सरकार बनाउन आह्वान गर्न दिएको दबावकाबीच राष्ट्रपतिले के गर्लान् ? अहिले नै यसै भन्न नसकिए पनि प्रश्न भने जोड्दार रुपले उठिरहेको छ ।

यो मुद्दालाई अदालतसम्म पु¥याउन चाहेका प्रचण्डले राजीनामा दिएका भए झन्झन्ट राष्ट्रपतिलाई आउने नै थिएन । तर, परिस्थिति ठिक उल्टो बन्दा २८ गते विश्वासको मत अस्वीकार हुनासाथ राष्ट्रपति पौडेल कुनै न कुनै निर्णय लिनै पर्ने दबावमा छन् । दुईमध्ये जुन कुनै निर्णयले शीतल निवासको साखमा आँच आउने हुँदा राष्ट्रपति पौडेलले लिने निर्णयले नेपालको आगामी राजनीतिको कोर्स तय हुने देखिन्छ ।