संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पद कहिले माओवादी त कहिले एमालेलाई सुम्पिनु परेको छ । अहिले एमालेसँगको समीकरणमा पनि त्यही अवस्था दोहोरियो । मौका आउँदा पनि एमालेलाई प्रधानमन्त्री दिनेगरी यो सहकार्यबाट देउवालाई आखिर फाइदा चाहिँ के छ ?
संविधान संशोधनको मुद्दा देखाउँदै कांग्रेस एमालेले सत्ता सहकार्यको खाका कोरे पनि मूल उद्देश्य नै पूरा हुन नसक्ने कतिपयको आशंकाका बीच सरकार गठनकै खड्को टार्न मुस्किल देखिएको छ । संवैधानिक रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकाल दाहाल प्रचण्डले खेल खेलिरहेकै बेला शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्न छोडेर जटिलतामा घसेट्दै ओलीलाई नै किन नेतृत्व दिन चाहे भन्ने विषय रणनीतिक देखिन्छ ।
कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्ने भन्दै वकालत गर्ने डा. शेखर कोइरालाले केही दिनअघि मात्रै देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने हो कि भन्दै चिन्ता रहेको बताएका थिए । तर, शेखरले भनेजस्तो संवैधानिक रुपमै पनि उपधारा तीनमा पु¥याउन देउवा चाहिँ किन चाहदैनन् । उपधारा २ अनुसार नै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गर्नुका पछाडि कांग्रेसका पनि आफ्नै स्वार्थ र बाध्यताहरु देखिन्छन् ।
देउवाले आफू छाडेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिन खोज्नुको पहिलो कारण हो– संविधानको धारा ७६(३) सुरक्षित राख्नु । संसदको ठूलो दल भएकाले यो धाराअनुसार सरकार बनाउने अधिकार देउवालाई मात्रै हुन्छ । यो सुरक्षित राखे प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले खेलाएजस्तो ओलीको सत्ताको चाबी देउवाको हातमा हुनेछ । ओली त्यसअनुसार नचले सत्ता थुत्ने र उपधारा तीन अनुसार प्रचण्डको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न देउवाको बाटो क्लियर हुनेछ ।
यस्तै तत्कालका लागि सत्तामा अपजसको भागिदार देउवाभन्दा बढी ओली नै हुनेछन् । यसो गर्दा संसददेखि सडकमै भिड्ने जिम्मा दुई कम्युनिस्टहरुको हुँदा कांग्रेस रमिते बन्न पाउनेछ । अर्को महत्वपूर्ण बिषय अहिले जुर्मुराईरहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका फाइल बन्द गर्न र कांग्रेस नेताहरुको प्रतिरक्षा तथा ढाकछेप स्वयं ओलीले गर्नुपर्ने छ । गृहमन्त्रालय कांग्रेसले नै लिए पनि समग्र मन्त्रीको लिडरका हिसाबले त्यो अपजस ओलीकै टाउकोमा हुनेछ । यो अवधिमा कांग्रेसी जोडिएका फाइल नखुल्ने पक्का हुँदा भविश्यमा प्रतिपक्षमा पुगेर कांग्रेसमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक धरातल एमालेसँग बाँकी रहने छैन ।
यसबाहेक हिजो काँधमा बोेकेका नयाँ शक्तिहरुलाई उठ्न नदिनेदेखि बालेन लगायतका जनप्रतिनिधिहरुसँग औपचारिक रुपमै भिडन्त गर्नेसम्मका अभिारासमेत ओलीकै काँधमा देउवाले हालिदिएका छन् । हिजो कांग्रेस एमाले मिल्नुपर्छ भन्ने र मिल्ने सम्झौता भएपछि दुई ठूला दल मिल्दा अधिनायकवाद जन्मिन्छ भनेका शेखरले प्रचण्डसँग गरेको भेटलाई समेत अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए उपधार २ अनुसार जाने कि ३ भन्ने शीतलनिवासको अधिकार भए पनि अलमलमा छ । शीतलनिवासलाई विवादमा ल्याउन खोजे रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन ओलीलाई धोकासम्मै दिएका प्रचण्डको समर्थन पनि उतै रहने कतिपयको विश्लेषण छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय नेपालको राजनीतिमा सहजै सत्ता हस्तान्तरण गरेका घटना देख्न पाइँदैन ।
ओलीले पनि डेढ वर्षपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्नेमा शंशय कायमै रहदा चुनावी सकारको नेतृत्व गर्नेगरी उपधार तीन अनुसार प्रचण्डको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने र तेस्रो पटक चुनावी सरकारको नेतृत्व गराउने ढोका खुला राख्न देउवा चाहन्छन् । देउवाले आफ्नो पहिचान नै वचनको पक्का नेताका रुपमा बनाएकाले यो यी सबै चाल चालेर ओलीलाई ढाल्न नखोजे पनि भूराजनीतिक शक्तिका अघि देउवाको केही पनि नचल्ने र जे पनि हुन सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
एमालेले सरकारमा रहेरै मिसन ८४ चलाउने आफ्नो अभियान सिद्दिका लागि सत्ताको भरपुर उपयोग गर्न सक्ने भएकाले यो समीकरण उसका लागि फलिपाप बन्नसक्छ । तर, अहिले एमाले र कांग्रेसमा रहेको ठूलो लडाईं भनेकै चुनावी सरकारको हो । २०७९ मा पनि आफूले चुुनाव गराउन पाएको भए कांग्रेस पहिलो दल बन्न नपाउने ओलीको विश्लेषण छ । यस्तो अवस्थामा डेढ वर्षमै ओलीले सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने अशंकामा बल पुग्छ भने पहिलो कार्यकाल ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री दिनु र उपधारा ३ सुरक्षित राख्न खोज्नुले पनि देउवासमेत त्यी लडाईंमा रहेको बुझ्न समस्या छैन ।
प्रतिक्रिया