काठमाडौँ— संविधान संशोधन देखि निर्वाचन प्रणालीसम्म कैची चलाउन सदनका दुई ठूला दल, कांग्रेस र एमालेले सङ्केत गरिरहँदा बाँकी अन्य दलहरु पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुने देखिन्छ । केही सशङ्कित बन्दा पहिले देखि नै व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका भने हौसिएका छन् । कांग्रेस र एमाले मिलेर बत्र लागेको नयाँ समीकरणबाट कुन राजनीतिक दललाई फाइदा वा बेफाइदा होला ?
डेढवर्ष अघि देखि स्थायित्वका नाममा सत्ता बनाउने र गिराउने प्रक्रिया चल्दै आएको नेपाली राजनीतिमा आज पनि त्यसैले निरन्तरता पाईरहेको छ । सत्ताको लुछाचुडीमा रमाउने दलहरूले शक्ति सञ्चय र व्यक्तिगत लाभका लागि राज्यलाई अस्थिरताको पथमा डो¥याईरहेकाछन् ।
त्यसैको अर्काे श्रृङ्खलाको रुपमा सदनका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको मिलन बिन्दु नजिकिँदै गएको छ । यी दुई पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको मिलन बारे सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले आफ्नो फाइदा र बेफाइदासँग जोडेर हेरिरहेका छन् । दुई ठूला दलको मिलनबाट केन्द्र सरकारको सत्तामा हलचल भए पनि मधेशमा भने कांग्रेस र एमालेले जनमत पार्टीलाई सत्ताको बागडोर छोड्दिएको छ । नयाँ बत्रे समीकरणले संविधान संशोधन गर्ने बताइरहँदा मधेशमा राजनीतिको आधार बनाएका उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाल र महन्त ठाकुरको लोसपा पुनः ब्यूँतिने खतरा बढ्दा,त्यसलाई साईजमा ल्याउन देउवा–ओलीले अध्यक्ष चन्द्रकान्त(सीके) राउतको कार्ड फालेकाछन् ।
यसबाट मधेशको सत्तामा रहेका सिकेलाई देउवा–ओलीको मिलन फाइदा नै देखिएको छ । मधेशको मसिहा बनेर उदाउन चाहेका सिकेका लागि उपेन्द्र र महन्तलाई पाखा लगाउन यो सत्ता सहयकार्य राजनीतिक रुपमा कोशे ढुङगा सावित हुन सक्छ ।
दुईटा ठूला दल मिलेपछि सबैभन्दा बढी आफैलाई लाभ मिल्ने भएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हौसिएको छ । सुरुवाती दिनदेखि नै संविधानको बर्खिफलमा रहेको राप्रपामा ठूला दलले नै आफ्नो एजेण्डा बोकिदिएपछि खुशीयाली छाएको छ । संविधान काम लाग्दैन भन्दै आएको राप्रपा संविधान संशोधनसँगै हिन्दु धर्मलाई फर्काउन सकिन्छ भन्नेमा पुरापुर विश्वस्त छ ।
संविधानको पक्ष धर नै दुई चिरामा फाटिन लाग्दा त्यसबाट निस्कन सक्ने आन्दोलनको ज्वरभाटाले पनि आफूलाई फाईदा नै हुने राप्रपाको बुझाई छ ।
कांग्रेस र एमालेको मिलनले केन्द्र र प्रदेश दुबैबाट सत्ताको कुर्सी छोड्नु पर्दा सबैभन्दा बढी हानी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई हुने देखिन्छ ।
गत आम निर्वाचनमा थ्रेस होल्ड कटाउन नसकेर राष्ट्रिय दल बन्न बाट बञ्चित भएकोएकीकृत समाजवादी र ३२ सीट जितेर पनि देशको नेतृत्वसहित तीन प्रदेश आफ्नो राज चलाईरहेको माओवादी केन्द्र देशैभरबाट प्रतिपक्षी कित्तामा पुग्ने छन् । संविधान संशोधन नै गरेर राज्यको शासकीय स्वरुपदेखि निर्वाचन प्रणालीसमेत फेर्नेसम्मको रस्साकस्सीमा दुई ठूला दल लाग्दा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुने आशङ्का नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी दलहरूले गरिरहेका छन् । तीन वर्षदेखि सत्ताको कित्तामा बसेर रमाईरहेकाहरूलाई धक्का पर्दा विरोधको आवाज चर्को हुन थालेकोे छ ।
साना दललाई सक्ने उद्देश्यका साथ संविधान संशोधनको हुईया मचाएर थ्रेस होल्ड कटाउनु पर्ने प्रावधान लागु गर्ने तयारीमा ओली देउवा लागिपरेका छन् । जसले गर्दा देशैभर क्षेत्रीय सङ्गठन नभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति ापाटी जस्ता साना दललाई थ्रेस होल्डका कारण संकट पर्ने देखिन्छ । तर, अस्थिरता हटाउने नाममा भर्खरै उदाउन खोजेका साना दललाई निमोठ्न खोजेका देउवा–ओलीलाई संविधान संशोधन गर्न पनि तिनै साना दलको साथ र सहयोग अपरिहार्य बत्रे छ । राप्रपा, जनमत जस्ता साना दलहरू अहिले नयाँ बत्रे समीकरणको पक्षमा नै देखिए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएर आफूलाई स्थापित गर्न भने निर्वाचन प्रणाली अन्तरर्गतको थ्रेस होल्ड बाधक हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया