काठमाडौँ – संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सम्झौता गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ । प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा परेको चार दिन भयो । कांग्रेस–एमालेले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग ताकेता गरिरहेका छन । तर टसमस नभएका प्रचण्डले असार २८ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । सदनको सामना गर्न कस्सिएका प्रचण्ड आखिर किन ? सहजै सत्ता छाड्न तयार छैनन् ?
असार १७ गते सोमबार मध्यराति चपली हाईटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बोली बन्द छ । कांग्रेस–एमालेले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न ताकेता गरिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बालुवाटारको बन्द कोठामा बसेर ओली–देउवालाई उल्टै काउन्टर दिने दिवा सपना मात्र देखिरहेका छैनन् कि गृहकार्य नै गरिरहेको स्पष्ट छ ।
एक राज्यमन्त्रीसहित १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले प्रदेशमासमेत सरकार जोगाइ रहेका छन् । माओवादीकै मुख्यमन्त्री रहेको वागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कटेल प्रदेश राजधानी बाहिर रहेकाले एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा बुझाउने कार्यसूची प्रभावित भएको छ । अल्पमतको सरकार भए पनि माधवकुमार नेपाल र रवि लामिछानेको साथ पाएका प्रचण्ड असार २८ गते सदनको सामना गर्ने तयारीमा छन् ।
संसदीय अंकगणितमा अल्पमतमा परे पनि संवैधानिक व्यवस्थामाथि टेकेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट टसमस गर्ने पक्षमा छैनन् । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजीनामा नदिएर ओलीलाई सहजै प्रधानमन्त्री बन्न नदिने दाउमा छन् ।
संसदमा प्रचण्डलाई माओवादीको ३२, रास्वपाको २१ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको १० गरी कुल ६३ सांसदको समर्थन रहने देखिएको छ । यी दुवै दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताउँदै सरकारमा बसिरहेको छ । अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहयोग गर्न हार–गुहार गरेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित रास्वपाका चार मन्त्री राजीनामा खल्तीमै बोकेर बालुवाटारबाट फिर्ता भएका थिए । बदनाम बनेरै रास्वपा प्रचण्डसँग सति जान तयार भएको छ ।
देउवा–ओली समीकरणलाई स्वागत गरेको अशोक राई नेतृत्वको जसपाले अझै मन्त्री पद छोडेको छैन । बालुवाटारमा बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा एमाले बाहेकका लगभग सबै मन्त्रीहरु सहभागी भएका थिए । यता, सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेले भने प्रधानमन्त्रीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न÷नगराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अल्पमतमा परेका प्रचण्डलाई विश्वासको मत नआउने जानकारी हुँदाहुँदै पनि सदनको सामना गर्न तयार छन् । उनको यो रणनीतिलाई लिएर विभिन्न थरी टिप्पणी भइरहेको छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन संवैधानिक अड्चनमा खेल्न पनि उनले राजीनामा अड्काएर बसेको विश्लेषण भइरहेको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले राजीनामा दिएमा पुनः उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठनमा बाधा देखिन्न । ओली उपधारा दुई बमोजिम नै प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् ।
तर ओलीलाई सहजै प्रधानमन्त्री बन्न नदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनको सामना गर्न लागेका हुन् । प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए धारा ७६ को उपधारा ३ मा टेकेर ओलीको शेखी झार्न पनि उनी विश्वासको मतको पछि लागेको बुझाई कतिपयको छ । यस्तै ओलीभन्दा देउवा प्रधानमन्त्री भए प्रचण्डका लागि सहज हुने कतिपयको बुझाई छ ।
नेपालको सत्ता राजनीति लुँडोको खेल जस्तै छ । कुन बेला कसको गोटी कतिखेर माथि चढ्छ, कतिखेर तल झर्छ, पत्तै हुँदैन । यस्तै कतिपय घटना र सन्दर्भ संयोगको रुपमा पनि आउने गर्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तय हुँदा एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवाका लागि ३ वर्षपछि असार २८ को संयोग दोहोरिने भएको छ । २०७८ असार २८ गते नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको परमादेशबाट ओली सत्ताच्यूत भएका थिए भने सोही परमादेशबाट देउवा पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने निश्चित हुँदा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियासँगै ३ वर्षअघि असार २८ गते सत्ता गुमाएका ओली असार २८ बाटै प्रधानमन्त्रीमा कमब्याक हुने प्रक्रिया सुरु हुने देखिएको छ । तर योबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्फबाट कुनै उथलपुथल भएन भने ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भए पनि प्रचण्डको जादु फेरि चल्छ कि चल्दैन ? सबैको ध्यान खिचिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया