काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले राजीनामा नदिएर नयाँ समीकरणलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिरहेका छन् । कतिपयले यसलाई पुरानै समिकरण ब्युत्याउने प्रचण्डको चालक रुपमा बुझ्दा कांग्रेस–एमाले पनि उनलाई हरसम्भव अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिरहेका छन् । प्रचण्डलाई अप्ठ्यारोमा पार्न के छन् नयाँ गठबन्धनका रणनीति ?
समीकरण बने पनि सरकार बन्ने टुंगो नहुँदा असली चालबाजी र बौद्धिक खेल अब सुरु भएको छ । तीस दिनमा आफूमाथि सामूहिक बदलाको काउन्टर जवाफ दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहँदा उनलाई जसरी पनि साइजमा ल्याउने तयारीमा कांग्रेस र एमाले छन् । जुन खेलका लागि प्रचण्डले खल्तीमा राजीनामा बोकेर बालुवाटार पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरुलाई रोक्दा प्रचण्डलाई रोक्न देउवा ओलीले समेत बल लगाइरहेकै छन् । जसका लागि बैठकहरुबाटै राजीनामा दिन आग्रह गर्नेदेखि सरकारलाई दिएको समर्थन र मन्त्री फिर्तासम्मका तिकडम अपनाइँदा प्रचण्डको ३० दिनको काउन्ट डाउन सुरु भएको छ भने आगामी रणनीतिबारे चासो बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद फेस गर्नु भनेकै ओली प्रधानमन्त्री बन्न संवैधानिक अवरोध खडा गरिदिनु हो । जुन जटिलता टार्नकै लागि कांग्रेस– एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिन आग्रह गर्दा, नमाने प्रचण्डलाई तीस दिन टिक्न नदिन नयाँ गठबन्धन पनि रणनीति बनाइरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो गाँठो नै संविधानको हो । प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउनु संवैधानिक रुपमा देउवाका लागि यो फाइदाजनक भए पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्र बनाउनु पर्ने अर्कोतिर सहमति भएकाले कुन आधारमा सरकार गठनको आह्वान गर्ने भन्नेबारे एकतर्फ शीतलनिवास संकटमा पर्ने देखिएको छ । साथै अब कसरी जाने भन्नेबारे नयाँ गठबन्धनमा पनि छटपटी बढ्नेछ ।
किनभने स्थायित्व र संविधान संशोधनका लागि बन्न लागेको सरकार गठनकै विवाद सर्वोच्च अदालत पुुग्नुले सकारात्मक सन्देश नदिनेमा नेताहरु सचेत देखिन्छन् । तर, यो अदालतको विषय बने प्रचण्डका लागि एजेण्डा बन्नेछ । यसका लागि शीलतनिवासले सर्वोच्च अदालतसँग संवैधानिक पराशर्म लिन सक्ने बाटो खुला रहेकाले त्यसतर्फ कोर्स अघि बढ्न सक्ने बाटो खुल्लै छ । तर, देउवा आफ्नो सम्झौतामा यतिसम्म इमान्दार र अडिक छन् कि संविधानले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि अस्वीकार गरेर वा केही दिनमा राजीनामा दिएरै भए पनि संविधानको धारा ७६(२) वा ७६(५) अनुसार ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनसम्म पनि पछि पर्ने छैनन् । बरु केही दिन समय लागे पनि सुझबुझपूर्ण निर्णय लिने तयारीमा नयाँ गठबन्धन छ ।
कतिपयले अशोक राई नेतृत्वको जसपा लगायत पार्टीहरुसँग एकता गरेर ओली पहिलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्ने आशंकाका बीच यो बाटोले परिपक्वता पाइसकेको छैन । नयाँ गठबन्धनले गरेको सम्झौताका बुँदाहरुलाई माओवादीले २०४७ साल फर्काउने षड्यन्त्रका रुपमा बुझ्दा साना दल सकाउने भन्दै संविधान संशोधनकै बाटोमा हिँडेका एमाले कांग्रेसलाई साना दलकै साथ चाहिएको छ । एमाले र कांग्रेस मिल्दा उनीहरुको संख्या १६७ मात्रै हुन्छ । संविधान संशोधनका लागि १८४ मत आवश्यक पर्दा गठबन्धनसँग १७ मत कम हुन्छ । जसमा ४ सांसद रहेको लोसपाले समर्थन गर्दा १३ सांसद अझै चाहिन्छ । यसमा १४ सिटको राप्रपा, ७ सिटको जसपा, ६ सिटको जनमत र पाँच सिटको जसपा नेपाल सकारात्मक हुँदा गठबन्धनको पक्षमा २०३ संख्या पुग्नेछ । जुन माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले सहयोग नगर्दा पनि दुई तिहाइ पुग्छ । अहिले विपक्षमा ३२ सिटको माओवादी र २१ सिटको रास्वपा गरी ५३ सांसद छन् ।
तर संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभामा भने एकीकृत समाजवादीको सहयोग पनि आवश्यक रहनेछ । अब यीनै साना दल सक्न ३ प्रतिशतमा रहेको थ्रेसहोल्ट पाँचदेखि १० प्रतिशत पु¥याउने तयारीमा आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्न साना दल तयार होलान् भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ । साना दललाई मन्त्रालयको अफर गरिँदा फेरि उही अस्थिरताको चिन्ता कायमै छ । यीनै सकसले नयाँ गठबन्धनको यात्रा पनि सामान्य नरहेको देखिँदा सत्ता हस्तान्तरणको समयमा ओलीले इमान्दारिता नदेखाउने र संसद विघटनकै बाटोमा देश जानुपर्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रचण्ड विपक्षी मोर्चा बलियो बनाउने रणनीतिमा देखिन्छन् । देशीविदेशी शक्तिले संविधान सभा नै असफल पार्ने खोजेको विगत रहेको देशमा संविधान संशोधनको विषय पनि त्यति हलुका छैन । माओवादीले भनेजस्तो देशलाई ०४७ सालको अवस्थामा पु¥याउन लागिएको र प्राप्त उपलब्धि खोस्न लागिएको भन्दै विपक्षी मोर्चा बलियो बनाएर सडक तताउन पनि जर्बदस्त मौका मिल्नेछ ।
प्रतिक्रिया