देउवा–ओलीको गोप्य चाल, प्रचण्ड–माधव तर्सिए, नयाँ समीकरणले क–कसलाई पर्नसक्छ अफ्ठ्यारो ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— नेपाली कांग्रेस र एमालेले औपचारिक रुपमै आफुहरुबीच भएको सहमति अनुमोदन गर्दा देश नयाँ समीकरणमा जाने निश्चित भएको छ । तर, अहिलेकै सहमतिअनुसार अगाडी बढ्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै बाधक बनेका बेला अरु सकसहरु समेत देखिएका छन् ।

पटक–पटक धोका खाएका एमाले र कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हिसाबकिताव क्लियर गरिदिएका छन् । आफूलाई मूड चलेका बेला ओली नभए देउवा र देउवा नभए ओलीको बुँइ चढ्ने खेलमाथि सामूहिक बदला लिँदा प्रचण्डको ३२ सिटको घमण्ड पनि सकिएको एमाले कांग्रेसले बुझेका छन् । पछिल्लो संसदीय निर्वाचनपछि मात्रै कांग्रेसलाई दुई र एमालेलाई एकपटक धोका दिएका प्रचण्डले एमालेलाई दोस्रोपटक धोका दिने चालबाजी थाहा पाएपछि हिसाबकिताब चुक्ता गरेको एमालेको दाबी छ ।

हुन त ज्ञवालीको यो भनाइ पनि तथ्यसंगत भने छैन । यदि माओवादीले कांग्रेससँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेको भए देउवा आफैँ प्रधानमन्त्री बन्नुको साटो ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न किन हात जोडिरहेका छन् ? भन्ने प्रश्न जोडिन्छ । जे–जस्तो भए पनि प्रचण्डमाथि धोकाको बज्र बजारेका एमाले–कांग्रेसमाथि फेरि खेल खेल्दैछन् । दुई ठूला दल मिले पनि सत्ता यात्राको सकस सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदैदेखि सुरु भइसकेको छ । एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई सरकार छाड्नभन्दा समेत विश्वासको मत लिन पाउने ३० दिन गुजार्ने प्रचण्डको रणनीतिले ओलीको प्रधानमन्त्री यात्रामा ब्रेक लाग्न सक्ने देखिँदैछ । साना दल सक्न निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकनको मुद्दा उठाइए पनि दुई तिहाइ पु¥याउन तीनै साना दलहरुको साथ माग्नुपर्ने बाध्यता कांग्रेस–एमालेसँग छ । दुई ठूला दलहरु मिल्दा कमजोर प्रतिपक्षले लोकतन्त्र कसरी संस्थागत हुन्छ भन्ने प्रश्न कांग्रेसमै समेत देखिएको छ । यसबाहेक बिरलै सत्ता हस्तान्तरण हुने गरेका विगतकाबीच केपी ओलीले देउवालाई डेढ वर्षपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने आधार के भन्ने लगायत प्रश्नले शंका उब्जाएको छ । किन कि बालकोटमा सहभागी भएका बाहेक नेता कार्यकर्तालाई गुमराहमा राखिएको यो सम्झौता आफैँमा शंकाको घेरामा छ । यो गठबन्धन साँच्चै संविधान संशोधनमै सहमति गर्न बनाइएको हो वा अरु केही भन्ने प्रश्नसमेत छ । त्यसमाथि संविधान संशोधनको मुद्दामा राप्रपासमेत खुशी देखिनुले २०४७ सालकै अवस्थामा देश पश्चगमनमा जान लागेको आशंकालाई पनि बल पु¥याएको छ ।

नयाँ सरकार बनिहाले पनि यो संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका माओवादी र एकीकृत समाजवादी नै बाहिर रहनेछन् । संविधान निर्माणका क्रममा संघीय संसद भनवमा देखिएको रमिता अझै नेपाली जनताले बिर्सिएका छैनन् । अहिले पर्याप्त छलफलबिना नै एक्कासी संविधान संशोधनको विषय उठ्दा संसदमा त्यही अवस्था नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । कांग्रेस–एमालेले मिलर स्थिायित्व दिने भनिरहँदा यिनीहरुको विगतलाई समेत फर्केर हेर्न आवश्यक हुन्छ । बहुदलपछि पहिलोपटक २०५५ सालमा तत्कालीन माले र कांग्रेसले सरकार चलाएका थिए । सो सरकारले २०५६ सालमा चुनाव गरायो । २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पछि २०६४ र २०६८ सालमा दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाकाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि समय थप गर्दै दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको विगतलाई संविधान संशोधनको चर्चाका बीच स्मरण गरिनु आवश्यक छ । जसले संविधान संशोधन जस्तो विषय त्यति हलुका छैन भन्ने स्पष्ट पार्नेछ । २०७० सालमा कांग्रेस र एमाले फेरि बेनको सरकारमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी भएको थियो । सरसर्ती हेर्दा संक्रमणकालीन समयमा संविधान निर्माणदेखि निर्वाचन गराउनसम्म यी दुई दलको मिलन फलदायी देखिन्छ ।

द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न उनीहरुको भूमिका सराहनीय छ । तर कांग्रेस एमालेले काम गर्न नसकेकै उपजको रुपमा देश सशस्त्र द्वन्द्वमा गएको थियो । २०४७ सालको संविधान असफल हुनुको कारकसमेत यीनै दल हुँदा कुनै पनि मिलनले राजनीतिक स्थायित्व दिएको उदाहरण अहिलेसम्म नेपाली नागरिकले देख्न पाएका छैनन् । यद्यपि, २०८४ सालमा हुने आम निर्वाचनमा यी पुराना भनिएका दलहरु पत्ता साप हुने डरले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली फेर्न यो गठबन्धन सफल हुने विश्लेषण भइरहेको छ ।एमाले र कांग्रेसको मिलनलाई फलदायी मान्नेहरुले रास्वपा र माओवादी प्रतिपक्षमै रहने भएकाले अधिनायकवाद नआउने तर्क गर्छन् । तर, समानुपातिक समावेशीतालाई संकुचित गरिए प्राप्त उपलब्धि गुम्ने डरसमेत कतिपयमा छ । यद्यपि यो गठबन्धन नै काण्डहरुको बचाउको संयोजकका रुपमा धेरैले आशंका गर्दा संविधान संशोधनको मूल उद्देश्यमा नगई सरकार चलाउन मात्रै गठबन्धन बने प्रत्युत्पादक र थप अस्थीरता झाँगिने देखिन्छ ।