एमाले र कांग्रेसको शीर्ष नेताको अस्वभाविक उठबसले सत्ता समीकरण उलटफेरको सम्मुखमा रहेको संकेत मिलेको छ । यसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको छट्पटी बढ्दा एमाले–कांग्रेस मिलनको ड्रफ्ट नै भइसकेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको तारन्तारको भेटले सत्ता उलटफेर निकट पुगेको छ । मुख्य मुद्दामा सहमति जुटाउन बिरलै मात्रै जुट्ने गरेका देउवा–ओली दुई वर्षअघि एमसीसी पास गराउन भेटेका थिए । जसको नतिजा देउवाकै पक्षमा परेको थियो । यसपटक पनि उनीहरुको अस्वभाविक दौडले देउवाको पक्षमा राजनीतिक ट्वीस्टको संकेत देखाएको छ । अर्थात, राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलियो सरकार र संविधान परिमार्जनलाई मूल आधार बनाउँदै छलफल तीव्र गतिमा अघि बढेको छ ।
यतिसम्म कि केही दिनअघि मात्रै यो सरकार पाँचै वर्ष जाने बताएका ओलीले नै देउवासँग ‘सिरियस संवाद’ भएको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गरेका छन् । देउवाले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको सुनेपछि प्रचण्डले एकातिर ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बन्न भनिरहेको तथा अर्कोतिर माधव नेपालमार्फत देउवालाई फकाउने दोहोरो खेल खेलिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस र एमालेबीच सरकारको नेतृत्व गर्नेदेखि मन्त्रालय भागबन्डासम्मको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ । ड्राफ्ट अनुसार कांग्रेसले ओलीलाई पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिसकेको छ । कांग्रेसको तर्फबाट कृष्ण सिटौलालाई उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको नेतृत्व दिएर उनकै नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा जाने तयारी छ । तर, यो प्रस्ताव ओलीले स्वीकारिसकेका छैनन् । किनभने संवैधानिक रुपमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहज छैन । अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम बनेको हो ।
प्रचण्डले राजीनामा दिए मात्रै यही धारा अनुसार ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् । तर उनको सरकार असफल पारे उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । यही कारण ओलीले अफर स्वीकार गरिसकेका छैनन् । तर, यो उपधारा छल्नका लागि आन्तरिक रुपमा सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलनसमेत सुरु भइसकेको स्रोत बताउँछ । प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिकन बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने र कांग्रेस अनुकूल शीतलनिवासको भरपुर प्रयोग गरेर सरकार बनाउने तयारी भइरहेको छ । अर्कोतिर ओली आफैँ पनि चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने मूडमा रहेकाले यो विषय टुंगिसकेको छैन । तर पनि एक–दुई दिनमै यो खिचडी पाकिसक्ने देखिन्छ ।
हुन त कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सार्वजनिक रुपमै दुई दल मिल्नुपर्ने आवाज उठाउने गरेका छन् । गत फागुन ३० गते ओलीले संसदबाटै देउवालाई राष्ट्रिय हितमा मिलेर जान सकिने भन्दै छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । एमाले–कांग्रेस मिलनको पहिलो आधार नै बलियो सरकार हो । जसका लागि आगामी तीन वर्षको अवधिमा आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारीको खाका तय भइसकेको छ ।
तर ०८४ को निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेसले एक्लाएक्लै चुनाव लड््नु पर्ने सर्तसमेत रहेको बुझिएको छ । त्यसबाहेक प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक र प्रत्यक्ष मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने र स्थिर सरकार चलाउन सक्ने वातावरण नरहेकाले यो प्रणाली बदल्ने र सांसदको संख्या घटाउने विषयमै छलफल चलाउने तयारी छ । यसका लागि एक अध्ययन समिति बनाउनेसम्मको चर्चा भइरहेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित झमेला चिर्ने अर्को आधार छ । कांग्रेसको इतरपक्षले विद्रोह नै गरेर कोशी प्रदेशबाट एमाले–कांग्रेस मिल्नु पर्ने सन्देश दिएको थियो । तर, सफल हुन सकेन । अहिले साना दलले चलाएको अस्वभाविक बार्गेनिङ, उनीहरुको जादु, स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि र नयाँ पार्टीले छरेको भ्रम लगायतका कारण पनि दुई ठूला पार्टी मिल्नुपर्ने निष्कर्षमा नेताहरु छन् । मिलनको ड्राफ्टमा समेत यीनै विषयले महत्व पाएका छन् ।
यसबाहेक गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गिरीबन्धु र भुटानी शरणार्थीका फाइल खोल्न थालेपछि हठात्मा भइरहेका यी भेटलाई संयोग मात्रै मान्न सकिने अवस्था छैन । दुई दल मिल्ने हल्लाले ठूलो चर्चा पाए पनि सबै विषय परिपक्व हुन एक–दुई दिन लाग्न सक्ने नेताहरु बताउँछन् । यद्यपि, यसपटक कांग्रेस–एमाले मिलनको सम्मुखमा रहेको भने बुझ्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया