नेपालले चीनको महत्वकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआर्ई) मा हस्ताक्षर गरेको आठ वर्ष बित्यो । सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको (बीआरआर्ई) सम्झौताको अझै प्रगति शून्य छ । हरेक उच्चस्तरीय दुईपक्षीय कुटनीतिक भेटवार्तामा चर्चा र चासोमै सीमित बीआरआर्ई पछिल्लो समय थप विवादस्पद बन्दै गएको छ ।
बीआरआर्ई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सडक–सदनमासमेत मतभेद चुलिएको छ । मतभेद चुलिँदै जाँदा बीआरआर्ई परियोजना थप गिजोलिने देखिएको छ ।
उत्तरी छिमेकी चीनले अघि सारेको विशाल र महत्वकांक्षी परियोजना हो ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआर्ई) । विश्वलाई एक क्षेत्र, एक सडकको माध्यमबाट जोड्ने लक्ष्यसहित चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले पुरानो सिल्क रोडको नयाँ स्वरुप भएको व्याख्या गर्दै सन् २०१३ मा (बीआरआर्ई) परियोजना घोषणा गरेका थिए ।
रेलदेखि रोड कनेक्टीभिटी, खुला व्यापारदेखि जनस्तरको सम्बन्धका आधारमा विश्व जोड्ने महत्वकांक्षी चिनियाँ लक्ष्य बोकेको बीआरआई परियोजनामा नेपालले सन् २०१४ मा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् २०१६ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् २०१७ मा हस्ताक्षर ग¥यो । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको आठ वर्ष बित्यो ।
यो अवधिमा नेपालले चीनलाई पठाएको पूर्वाधार परियोजनाहरुको चर्चा, बीआरआर्ई अनुदान कि ऋण भन्ने विषयमा सडकदेखि सदनसम्म पक्ष विपक्षमा बहस तीव्र बने पनि बीआरआई सम्झौताभित्र के छ ? भन्ने कुरा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नले यसमा थप बल पुगेको छ । विगतमा बीआरआर्ई ऋण कि अनुदान ?, कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ जस्ता प्रश्न उठ्ने सदनमा अहिले भने सांसदहरुले बीआरआर्ई समझदारीको दस्तावेजसमेत माग गरेका छन् ।
अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सदनमा छलफलपछि अनुमोदन भएको थियो । त्यसैगरी बीआरआई समझदारी पत्रमाथि छलफल गर्नुपर्ने बहस छेडिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले चिनियाँ परियोजना बीआरआर्ई ऋण हो वा अनुदान प्रस्ट पार्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । अनुदान भए मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस उभिएको छ । ऋणको रुपमा स्वीकार गरे त्यसको भारी थेग्न नसक्ने उनीहरुको तर्क छ ।
बीआरआर्ई परियोजना अघि बढाउने सवालमा कांग्रेस र रास्वपा एकढिक्का देखिन्छ । बीआरआर्ईको पक्षमा रहेका अन्य राजनीतिक दल र नेताहरुसमेत अनुदानकै रुपमा स्वीकार गर्नु पर्ने पक्षमा उभिएका छन् । यदि ऋण भए अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार अतिकम ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने नेताहरुको तर्क छ । सरकार छिट्टै नेपाल र चीन बीच ‘बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लान’मा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा रहेको जवाफ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदनमा दिए पनि बीआरआर्ई जबरजस्त विवादमा फस्ने संकेत देखिएको छ ।
सरकारले बीआरआर्ई अन्तर्गत रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–बिदुर सडक (सुरुङसहित), गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भावता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७६२ मेगावाट), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४२६ मेगावाट) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको स्तरोन्नती लगायतका ९ वटा परियोजना चीनलाई पठाएको थियो ।
परियोजना कार्यान्वयन गर्न बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लान सम्झौता गर्ने तयारी नेपाल र चीनको छ । लगानी कसरी गर्ने भन्ने मोडालिटीमा सहमति जुट्न नसक्दा अन्योलकै बीच समझदारी पत्र सार्वजनिक गरेर छलफल गर्नु पर्ने मागले यो विषय थप पेचिलो बनेको छ । बीआरआर्ईका सवालमा जानकारहरुको पनि आ–आफ्नै धारण छ । यद्यपि बीआरआर्ई सकेसम्म अनुदानमा नै लिनु पर्ने नभए अति न्यून ब्याजमा लिन कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनीहरुको धारण छ ।
बीआरआर्ईमा हालसम्म १ सय ५० देश, ३० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था सहभागी भइसकेको चीनको दाबी छ । बीआरआर्ई अन्तर्गत चीनले अनुदानमा योजनाहरु निर्माण गरेको तथ्यांक छैन । बीआरआई लागू भएका पाकिस्तान, मलेसिया, श्रीलंका तथा अफ्रिकी मुलुकहरु २० वटा देश चिनियाँ ऋणको पासोमा परिरहेका छन् । श्रीलंकाले त ऋण तिर्न नसकेर हम्बनटोटा बन्दरगाहा चीनलाई भाडामा सुम्पिनु परेको छ । यता नेपालमा पनि सहुलियत ऋणमा निमार्ण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चीनले एकपक्षीय रुपमा बीआरआई कै एक अंग भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर अहिलेसम्म नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको पोखरा विमानस्थल आन्तरिक उडानमै सीमित भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा उक्त विमानस्थलले ऋण तिर्न सक्नेमा थुप्रै शंका व्यक्त भइरहेका छन् ।
अनुदानको रुपमा आएको एमसीसी गिजोलिएको सदनमा अनुदान कि ऋण अझै स्पष्ट नभएको बीआरआर्ई सदनमै बन्धक हुने भय बढ्दै गएको छ । दुईपक्षीय रुपमा राष्ट्रपति स्तरीय भ्रमण, प्रधानमन्त्रीदेखि दजर्नौ मन्त्रीस्तरीय भ्रमणहरु भए पनि बीआरआर्ई कार्यान्वयनमा उल्लेख्य उपलब्धि हात पर्न सकेको छैन । यसले नेपाल र चीनको कुटनीतिक सम्बन्धमासमेत प्रभाव पर्ने आकलन भइरहेको छ । सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक दाउपेचभन्दा माथि उठेर बेलैमा कुटनीतिक संवादमार्फत यो विषयलाई निकास दिन ढिला भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया