देउवा–ओली गलाएर टीआरसीमा जोगिन खोज्दै प्रचण्ड, सत्ताको भ¥याङ बन्यो, समाधान निस्किएन

काठमाडौँ – समीकरण परिवर्तन गरेर आफैँले गोलमाल पारेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चासो देखाएका छन् । यसका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका उनले प्रमुख प्राथमिकता नै यही रहेकोसमेत बताउँदै आएका छन् । तर न्यायभन्दा राजनीतिक रुपमा लिएर दाउपेचको चेपुवामा परेको यो विधेयक पास हुने सम्भावना भने कम देखिन्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित टिआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सक्रिय बनेका छन् । आफू नेतृत्वमा गएपछि मुख्य प्राथमिकता नै यहि भएको बताएका उनी बजेट पारित भएपछि टिआरसी र संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर शीर्ष नेतृत्वसंग छलफलमा छन् ।

फलतः विहीवार साँझ उनले प्रमुख दलका शीर्ष नेता र सचेतकसंग छलफल त गरे तर सार्थक परिणाम निकाल्न सकेनन् । जुन बुँदामा सहमति भएको छैन त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनेबारे नेताहरू एकमत भएको बताइएको छ । संक्रमणकालीन न्यायका धेरै बुँदामा सहमति भइसकेको र तीन चारवटा बुँदामा मात्रै छलफल र सहमति हुन बाँकी रहेकाले तिनै विषयमा सहमति खोज्न सरकारले पहलकदमी अघि बढाएको रुपमा यो छलफललाई सत्ता गठबन्धनले अथ्र्याएको छ ।

उता प्रचण्ड पनि विगतमा एमालेको असहमतिकै कारण रोकिएको विधेयक अहिले उसैको साथमा पास गराउने दाउमा रहेको यसले प्रष्ट पार्दा गठबन्धन फेरिएपछि एमाले लचिलो बनेको छ । यद्यपि यो बीचमा एमालेबाट कानुनमन्त्री बनेका पदम गिरीले नै खासै चासो नदिएको आरोप लाग्दा प्रचण्ड र माओवादीका नेताहरुले बढाएको चासो तथा संसदमै कुरा उठ्नुसंग मात्रै जोडेर हेरिएको छ । यसको अर्थ माओवादीले नै बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने यो विषयमा उसैले राजनीति गरिरहेको एकाथरीको आरोपका बीच यो पल्ट पनि टिआरसी निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावनामाथि नै प्रश्न छ ।

हुन पनि यसअघि सत्तामा नभएकै कारण एमालेले हलो अड्काएको थियो भने कांग्रेसले यसैलाई प्रश्न बनाउँदै आएको छ । जहाँ टिआरसीमै अलमल भएका कारणसमेत प्रचण्डले कांग्रेस छोडेको बताउँदै आएका छन् । गठबन्धन फेरिने बेला २० फागुन ०८० मा बसेको कानुन समितिको बैठकमा चारमध्ये दुइटा विषय मिलेको थियो ।

द्वन्द्वकालका घटनामा मेलमिलापका लागि दुई पक्षको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने, घटी सजायको व्यवस्था कति प्रतिशत गर्ने र कसरी लैजाने भन्ने कुरा नमिलेपछि तत्कालीन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले समय मागेसँगै यो विषय अगाडि बढेको थिएन ।

साथै कतिपयले यसलाई प्रचण्डले समिकरण फेर्न लाग्दा कांग्रेसले हलो अड्काएको रुपमासमेत विश्लेषण गरे । यही दुई विषयमा सहमति जुटे मात्रै १३ महिनादेखि कानुन समितिमा रहेको विधेयक अगाडि बढ्नेछ । तर माओवादीले पीडकमैत्री कानुन बनाउन खोजेको रुपमा अथ्र्याएको एमालेले अब कसरी निकास खोज्छ ? त्योसँग समेत यसको भविष्य जोडिएको छ । तर एमालेका नेताहरुले भने दलहरूबीच सहमति गरेरै अगाडि बढ्ने भएकाले यो विषय टुंग्याउनेबारे आशंका गर्नु नपर्ने बताउँन थालेका छन् ।

जब जब अफ्ठ्यारो पर्छ त्यतिबेला मात्रै यो विधेयक सम्झिने प्रचण्डको बानी नै बनेको छ । कि समीकरण फुटाउन कि न्यायालयमा मुद्दा पर्दा मात्रै झस्किने उनले पूर्वमाओवादी एक गराउनसमेत यसको अस्त्र फाले । तर त्योसमेत सफल नहुँदा अहिले देखाएको सक्रियता संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई टुङगोमा पुर्याउने सही मनसायको उपज भएको आशामात्रै गर्न सकिन्छ । जुन पीडितमैत्री हुने सम्भावना एकदमै कम हुँदा यो राजनीति उथलपुथलसँग जोडिए अस्वभाविक नै मान्नु पर्ने अवस्था भने देखिँदैन ।