ज्येष्ठ नागरिकलाई सास्ती, भत्ता गुम्ने डरले परिचयपत्र बनाउनेको भिड, बिहान ३ बजे नै लाइनमा

आगामी साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि सर्वत्र आलोचना बढेसँगै सरकारले निर्णयमा केही परिमार्जन गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिलाई सेवा लिन असहज भएको तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनेहरुको चाप अस्वभाविक रुपमा बढेपछि चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेको थियो । गृह मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णयमा केही परिमार्जन गरेको हो ।

आगामी साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिर्वाय हुनु पर्ने सरकारको निर्णयले ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्ति चिन्तित बनेका थिए । योसँगै राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनेको चाप अस्वभाविक रुपमा बढेको थियो ।

यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना र विरोध पछि भने सरकार केही पछि हटेको छ । गृहमन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो निर्णयमा केही परिमार्जन भएको जनाएको छ । बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने व्यक्ति, अशक्त, असहाय र ९० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर आवश्यक नपर्ने भएकाले आफूलाई अनुकूल समयमा सेवा लिन गृहले आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएका जिल्लामा आगामी भदौ मसान्तसम्म परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गरी लाभग्राही परिचयपत्र नवीकरण गरेमा साउन १ गतेदेखिकै भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले गहन रुपमा अध्ययन नै नगरी हचुवाकोे भरमा निर्णय गर्दा जनताले सास्ती मात्र पाएका छैनन् सरकारपनि आफ्नो निर्णयबाट पछाडि सर्नु परेको छ ।

काठमाडौंचाबहिलका ८१ वर्षीय पर्शुराम लामिछाने श्रीमतीसहित दुई दिन भयो राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन धाएको । सोमबार बिहान ३ बजे नै टोकनमा नाम टिपाउन काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय राष्ट्रिय सभा गृह पुगेका उनले बल्ल तल्ल २९ नम्बरमा पालो पाए । टोकनका लागि बिहानै हिँड्नु पर्दा खानासमेत खान नपाएको उनले गुनासो गरे । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सहुलियत दिने भने पनि सेवा सुविधा लिने विषयमा झन्झटिलो प्रक्रिया राखेको गुनासो गरे ।

यस्तै बिहान ३ बजे परिचय पत्र बनाउन महानगरपुगेकी बालाजुकी जमुना आचार्य पनि तनावमा थिइन् । राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि बसाइँ सराईको प्रमाणपत्र चाहिने भन्दै कर्मचारीले फर्काइ दिएपछि उनी अफ्ठ्यारोमा परेकी थिइन् । बाग्लुङबाट चितवनमा वर्षौं अगाडि बसाई सरेको उनको परिवार चितवनबाट काठमाडौं आएको थियो । तर, महानगर कार्यालयले बाग्लुङबाट बसाइँ सरेको पत्र ल्याउनु भने पछि उनी अन्योलमा परेकी थिइन् ।

सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौटहट, सर्लाही, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका लाभग्राहीलाई भत्ता बुझ्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको थियो।उक्त निर्णयपश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गराउने सेवाग्राहीको घुइँचो लाग्ने गरेको छ।ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिलाई सेवा लिन असहज भएको जनगुनासो व्यापक रूपमाउठिरहेको छ ।

बढ्दो आलोचनापछि सरकारले निर्णय परिमार्जन गर्दै सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तलाई लक्षित गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सकभर वडास्तरमा नै विवरण संकलनको व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएकोगृह मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी परिचयपत्रको दर्ता प्रक्रियामा आवश्यक सहजीकरण गरिदिन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोधसमेत गरेको छ।

सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका २८ जिल्लामा ४ सय ३८ विवरण दर्ता अपेरटर खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सेवाग्राहीको चापका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पायक पर्ने उपयुक्त स्थानमा विवरण दर्ता केन्द्र सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरिएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई अशक्तको हकमा तत्काल र अन्यको हकमा पहिले आउनेले पहिला पालो पाउने व्यवस्था मिलाउनसमेत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारको निर्णय परिमार्जनपछि तत्काललाई ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिले केही राहत महसुस गरेका छन् । यद्यपि, यो नियम कार्यान्वयनका लागि केही समय दिइए पनि अन्ततः राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य भएकाले सम्बन्धित निकायहरुले यो सुविधा लिन सहज व्यवस्थापनको तयारी अहिलेबाटै गर्न जरुरी छ ।