चीनसँग चुच्चे नक्साको हिसाब, बीआरआईमा विवादै विवाद, कुटनीतिक संयन्त्रको काठमाडौंमा बैठक

काठमाडौँ – नेपाल र चीनका परराष्ट्र सचिवस्तरीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६ र्औ बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । दुई पक्षीय बैठकमा नेपाल–चीन सम्बन्ध र सहयोगका विविध विषयमा छलफल भए पनि कुटनीतिक हिसाबले आम चासोमा रहेको चुच्चे नक्सादेखि बीआरआईसमेत प्राथमिकतामा पर्न सकेन । नेपाल मामिलामा चीनको सक्रियता र बाक्लिँदो दुई पक्षीय भ्रमणबाट कुटनीतिक लाभ लिने सवालमा भने नेपाल चुक्दै आएको छ ।

गत वर्षको ७ अप्रिलमा नेपाल र चीनका परराष्ट्र सचिवस्तरीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठक बेइजिङमा बस्यो । त्यसको चार महिनापछि अगष्ट २८ मा चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । चीनको सो नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता नदिएर पुरानै नक्सा राखिएको थियो । नेपालको नयाँ राजनीतिक चुच्चे नक्सालाई चीनले चिनेन वा चिन्नै चाहेन । नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर प्रयोगमा ल्याएको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सालाई चीनले मान्यता दिन अस्वीकार गरिरहेको छ ।

चीनले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले चीन भ्रमण नै रद्द गरेको घटनालाई स्मरण गर्न सकिन्छ । त्यसबेला कुटनीतिक क्षेत्रमा हल्लीखल्ली नै मच्चिएको थियो । दुईपक्षीय कुटनीतिक सम्बन्ध केही असहज बन्ने अवस्था पैदा भएको थियो । तर, नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साको विषयमा चीनले मान्यता नदिनुमा नेपालकै दोष देखिन्छ । नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि पटक पटक परामर्श संयन्त्रको बैठक बसेपनि नयाँ नक्साबारे चीनलाई स्पष्ट जानकारी दिने हैसियत राखेन ।

नेपाल–चीन सम्बन्धका सबै पक्ष, पारस्परिक हित र चासोका विषयमा विचार विमर्श गर्न, दुई पक्षीय मुद्दामा बृहत् अवधारणा निर्माणका निम्ति गठन भएको नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठक मुख्य विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पनि औपचरिकतामै सीमित हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमण गरे, उच्चस्तरी दुईपक्षीय भ्रमणको लर्को जारी नै छ । तर चुच्चे नक्साको विषय मुख्य एजेन्डा बन्नै सकेको छैन ।

अर्को चीन सरकारले अघि सारेको महत्वकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजना (बीआरआई) थप पेचिलो बनिरहेको छ । बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका सवालमा दुई मुलुकबीच अन्तरविरोध झनै विकराल बन्दै गएको छ । राजनीतिक दाउपेचमा परेको बीआरआई अनुदान वा ऋण के हुने भनेर मतभेद थप चुलिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य राजनीतिक कोपाभाजनमा परेर बीआरआई थप गिजोलिँदै गएको छ । बीआरआई अघि बढाउन चिनियाँ ताकेता र नेपालको बेवास्ताले कुटनीतिक ह्राससमेत सिर्जना हुँदै गइरहेको छ ।

यस्तै नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद नरहेको दुवै मुलुकले दाबी गरे पनि समय समयमा सीमाको विषय उठ्ने गरेको छ । हुम्लाको लिमी नाम्खा, गोर्खाको रिऊ र संखुवासभाको किमाथाङ्कामा सीमाबारे समस्या रहेका विवरणहरू आउने गरेका छन् । १०÷१० वर्षमा सीमा स्तम्भहरु पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भए पनि नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समितिले सन् २०१२ यता काम गर्न सकेको छैन । सीमा स्तम्भहरुको मर्मत सम्भार धेरैको चासोमा छ ।

जनस्तरको सम्बन्ध थप बृहत्तर बनाउन नि.शुल्क भिसाको सुरुवात, नेपालको पर्यटन क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्न सन् २०२५ लाई चीन नेपाल भ्रमण वर्षको घोषणा, सबै सीमा नाकाहरुको सहज सञ्चालन गर्दै नेपालबाट राँगाको मासुदेखि घाँससम्म निर्यात गर्ने नीति अघि सार्दै गर्दा महत्वपूर्ण विषयहरुमा मौन रहनु स्वभाविक मान्न सकिन्न । परराष्ट्र सचिवस्तरीय नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठकमा मुख्यतः बीआरआई, नेपालको चुच्चे नक्सादेखि सीमा व्यवस्थापन, सीमापार व्यापार, चिनियाँ लगानी र परियोजनाहरु मुख्य एजेन्डा बन्नु पर्ने सुझाव जानकारहरुको छ । चुच्चे नक्साका सवालमा भारत, चीन र नेपाल त्रिदेशीय सीमा बिन्दुको छिनोफानोका लागि भए पनि यो विषय चीनसँग उठान गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्कछ ।

बीआरआई कार्यान्वयनको सवाल उत्कर्षमा पुगेको बेला, चीनले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको पहिलो बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । संयन्त्रको १६ औं बैठक पनि उही नियमित कर्मकाण्डीमै सकिएको छ । चिनियाँ पक्षबाट उपविदेशमन्त्री सुन वेइडोङ र नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल नेतृत्वको छलफलमा व्यापार, लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धन, कनेक्टिभिटी विस्तार तथा कृषि, शिक्षा, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्ध लगायतमा छलफलसहित सहमति भएको छ । चिनियाँ उपविदेशमन्त्री सुनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सोमवार शिष्टचार भेट गरिसकेका छन् । भेटमा नेपाल–चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी चासो र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

उपविदेशमन्त्री सुनले बुधवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शिष्टाचार भेट गर्दै स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ । सुनको स्वदेश फिर्ती लगत्तै नेकपा एमालेसहित नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुको जम्बो टोली चीन जाने तयारीमा छ । दुई देशका नेता तथा उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदानको शिलशिला जारी रहे पनि नेपाली नागरिकको चाहेको मुख्य विषयलाई ओझेलमा पर्दै आएको छ । शीर्ष नेतृत्वले राष्ट्रवादी छवि सुधारका लागि देशभित्र यस्ता विषय चर्को रुपमा उठाउने गरे पनि सम्बन्धित मुलुकसँग कुटनीतिक रुपमा पहल गर्न नसक्नु लज्जास्पद विषय मान्नु पर्छ ।।