आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । एकले अर्कालाई आरोप लगाएकै भरमा र असन्तुष्टिकै बीच टालाटुली गरेर बजेट पारित भए पनि अपनत्व लिने हिम्मत भने कसैले देखाएका छैनन् ।
सामान्यतः बजेटमा प्रतिपक्षको असन्तुुष्टि सामान्य हो । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि गत जेठ १५ गते पेश भएको बजेटमा भने सत्ता पक्षकै सा.स्दहरुको असन्तुष्टि रह्यो । स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै आफूले सोचेको जस्तो बजेट नआएको संसद्को रोष्टमबाट नै स्वीकार गरे ।
सत्ता गठबन्धनको पमुख घटक नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त बारम्बार बजेटमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए । बरुसुरुवाती दिनमा कांग्रेस बजेटप्रति चलक थियो तर सत्तामै रहेको एमाले थिएन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि निरन्तर बजेटको आलोचना गर्दै आएको छ भने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त बजेट विभेदपूर्ण भएको भन्दै रोष्टमबाटै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यातेको थियो । आफ्नै पार्टी नेतृत्व प्रचण्ड सरकार र सशस्त्र द्वन्द्वका सहयात्री अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दन शर्मा पनि सकारात्मक देखिएनन् । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त बजेट ल्याउने प्रक्रिया नै गलत भएको र सच्याउनु पर्ने टिप्पणी गरे । तर, यी सबै असन्तुष्टिका बाबजुत प्रतिनिधिसभाबाट आगामी वर्षको बजेट बहुमतले पारित भएको छ ।
दिल खोलेर बजेटको आलोचना गरेको एमाले र माओवादीले अन्ततः त्यसै बजेटलाई समर्थन गरेका हुुन् । बजेटमाथि असन्तुष्ट रहेका प्रचण्ड र ओलीले बजेट पास गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन र बजेटको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप नै जारी गरेका थिए ।
बजेटप्रति असन्तुष्ट देखिएका एमाले र माओवादीले अन्तिमसम्म विरोधलाई कायम राख्न सकेनन् । जसले गर्दा आठ देशको राजदूत मिलाउन बजेटलाई हतियार बनाउँदै माओवादीलाई दबाव सिर्जना गरेको एमाले पनि असन्तुष्टीका बाबजुत बजेटको पक्षमा टेबुल ठटाउन बाध्य बन्यो । पहिलो कसिलो बन्दै दबाव सिर्जना गर्ने पछि विस्तारै लचिलो बन्दा आफ्नो इच्छा पूरा गर्ने रणनीति यो बजेटमा पनि सफल भएको छ ।
औपचारिकताका लागि सत्तारुढ दलहरुले नै फेल गराउने नमिल्ने नैतिक दायीत्वले बजेट पारित भए पनि कसैले पनि बजेटको अपनत्व लिइहाल्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन । अर्थमन्त्रीलाई खुईल्याउनु सम्म खुईल्याएको यो बजेटले उद्योग व्यवसायीकोसमेत मन जित्न सकेको छैन । सहकारीको राजनीतिक सङ्कटलाई पञ्छ्याउँदै संवैधानिक बाध्यताबीच आएको बजेटलाई अपनत्वविना नै पास गरिँदा यसको कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव पर्ने सङ्केत गरेको छ ।
उसै गिजोलिएको राजनीतिक अस्थीरता, त्यसैको कारण केही महिनामै पूरक बजेट ल्याउने अवस्था बन्नसक्ने विश्लेषणले यो बजेटको सान्दर्भिकता पुष्टि नहुने कतिपयको आकलन छ । त्यसमाथि पहिलो पटक पूरक बजेट ल्याउन पाएका अर्थमन्त्री पुन नै विवादमा परेका छन् । सत्ता, प्रतिपक्ष र उद्योगी व्यवसायी कसैले पनि नरुचाएको बजेट जनताले कसरी रुचाउलान् ?
प्रतिक्रिया