काठमाडौँ – कर्मचारी प्रशासनको मुख्य नेतृत्व नै भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएपछि सिंगो प्रशासन संयन्त्रको साखमाथि आँच आएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा परेपछि निलम्बित मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालको वैकल्पिक व्यवस्थापनमा सरकारले गरेको हतारोले पनि अर्को नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ । पछिल्लो समय नेतादेखि कर्मचारीसम्म भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका घटनाक्रम सार्वजनिक हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।
सचिवबाट अवकाश पाउन तीन दिन बाँकी रहँदा २०८० जेठ ३२ गते मुख्यसचिव नियुक्त भएका डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिएर पदबाट हट्ने पहिलो मुख्यसचिव बने । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारका पालामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आशीर्वादले अर्यालले मुख्यसचिव पदमा बाजी मारेका थिए । तर उनै अर्याल अहिले नेपालको निजामती इतिहासमा भ्रष्टाचार आरोप खेप्ने पहिलो उच्चपदस्थ बनेका छन् ।
यसका साथै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका उनलाई सरकारले भने निलम्बनमा परेलगत्तै नयाँ पद सिर्जना गरेर पुरस्कृत गर्ने काम गरेको छ । कसैविरुद्ध मुद्दा लाग्दैमा दोषी प्रमाणित नहुने जिकिर गर्दै सरकारले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरेको छ । अर्यालले राजीनामा नदिएपछि उनलाई विशेष पद सिर्जना गरेर सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोगमा सरुवा गरेको हो ।
मुख्यसचिव अर्यालको निलम्बन लगत्तै आधा दर्जन सचिवहरु मुख्यसचिवको दौडमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयकी कानुन मामिला हेर्ने सचिव लीलादेवी गड्तौलाले निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाए अर्याल आफैँ मुख्य सचिवमा फर्किन सक्छन् । सरकार पनि तत्काल मुख्यसचिव नियुक्त गरिहाल्ने मनस्थितिमा छैन । तर मुख्यसचिवको दौडमा रहेका आधा दर्जन सचिवहरुले आफू निकट नेताको ढोका ढकढकाउन थालेका छन् ।
तोयनारायण ज्ञवाली, रामकृष्ण सुवेदी, दिनेश भट्टराई, टेकनारायण पाण्डे, मधुकुमार मरासिनी, एकनारायण अर्याल यो प्रतिस्पर्धामा छन् । वरीयतामा पहिलो नम्बरमा तोयनारायण ज्ञवाली रहे पनि दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा रहेका रामकृष्ण सुवेदी र एकनारायण अर्यालको चर्चा छ । यी दुवै सत्ता घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र निकट मानिन्छ । अर्याल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग पनि नजिक रहेको बताइन्छ । व्यक्तिको विज्ञता, वरीयता, क्षमता र मुख्यतः आफू अनुकूल व्यक्तिलाई नै मुख्यसचिव बनाउने प्रवृत्ति हाबी छ ।
प्रशासन संयन्त्रमा वरीयताभन्दा आफू अनुकूल र आफू निकटलाई भागबन्डा गरेर सरुवा बढुवा गर्ने चलन स्थापित छ । प्रशासन संयन्त्रको सबैभन्दा माथिल्लो पद मुख्यसचिव को बन्ने वा कसलाई बनाउने भन्ने मोलमोलाईका साथै बार्गेनिङको खेल माथिल्लो तहमै हुने गर्दछ । अवकाश पाउन तीन दिन बाँकी रहँदा मुख्यसचिव बनेका अर्यालभन्दा अगाडि ३ मुख्यसचिवले कार्यकाल पूरा गरेका थिएनन् ।
मुख्यसचिव प्रकरणको तरंग मत्थर हुन नपाउँदै प्रहरी प्रशासनमा पनि हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । सरकारले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) पोषराज पोखरेललाई दुई दिनका लागि अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बनाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि चर्चा चुलिएको छ । मनोमानी ढंगले प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवा बढुवा गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचित बनेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाध्य भएर पोखरेललाई दुई दिनका लागि एआईजी बनाएको बुझिएको छ ।
असार १८ गते राति १२ बजेदेखि एआईजी उमेशराज जोशी अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । ५६ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका जोशीको ठाउँमा बढुवा गर्न पोखरेललाई सिफारिस समितिले सोमबार सिफारिस गरेको हो । एआईजीको फुली लगाएको २ दिनमै पोखरेल पनि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । क्षणिक फाइदामा रमाउँदै नेताको काँध चढेर नेतृत्वमा पुग्ने कर्मचारीहरुको यो चरम रुप देखिएको छ ।
प्रहरी तथा कर्मचारी संयन्त्रमा हुने गरेका सरुवा–बढुवामा राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने गरेका हस्तक्षेपले पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शिता झनै मौलाउँदो रुपमा देखिन्छ । यसले देशभक्त राष्ट्र सेवकलाई इमान्दार हुन भन्दा पनि बैइमानी गर्न उक्साउने गरेका दृष्टान्तहरु प्रशस्तै छन् । त्यसैले कर्मचारी संयन्त्रमा छाइरहेको विकृतिमा राजनीतिक नेतृत्वको पनि संरक्षण रहनुले दुवै पक्ष दोषीका भागिदार पक्कै छन् ।
नेपालमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको जरो यति फैलिँदै गएको छ कि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सामान्य आँट भएको नेतृत्वले गर्नै सक्दैन । हरेक सरकारी कार्यालय घुस लेनदेन गर्ने अड्डाको रुपमा परिणत भएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनेको अख्तियार दुरुपयोग आयोगकै कर्मचारी अनियमिततामा मुछिएका घटनाहरु छन् । जसले गर्दा सरकारको सुशासन कायम गर्ने नारा, त्यही नारामै मात्र सीमित बनेको छ । विभिन्न घटनाक्रममा सरकारी कार्यालयका प्रमुखदेखि कर्मचारीसम्मले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
देशको मुहार फेर्ने हो भने कर्मचारी संयन्त्रबाटै परिवर्तनको खाँचो रहेको अवस्थामा त्यही संयन्त्रको नेतृत्वमा रहेकै व्यक्ति भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिनुले सिंगो संस्थामाथि अविश्वास र प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक संरक्षण र हस्तक्षेपकै कारण नेपालको कर्मचारीतन्त्र जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया