प्रचण्डको फुर्तीमा सती जाँदै माओवादी, पेरिसडाँडामा सन्नाटा, पार्टी छोड्ने कि फुटाउनेमै विवाद

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रथमिकतामा सत्ता टिकाउनु मात्रै पर्दा पार्टी शिथिल बनेको छ । न त सरकारमा भएको फाइदा उठाउँदै जनतासम्म जान सकेको छ, न त पार्टीका संगठन नै सक्रिय छन् । यद्यपि, प्रचण्डका फूर्ती भने धरातलभन्दा पनि ठूला छन् ।

पार्टी सुस्ताए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकाल दाहाल प्रचण्डको फूर्तीफार्ती अहिले बढ्दो छ । नहोस् पनि किन ? २०६५ सालमा २२० सिटसहित बहुमतमा हुँदासमेत ९ महिना मात्रै सत्ता टिकाएका प्रचण्डले अहिले ३२ सिटले नै १८ महिना सरकार टिकाउन सफल भएका छन् । हुन त प्रचण्डले समय समयमा जनताले चाहे अनुसारको काम गर्न नसकेको स्वीकार्ने गर्छन् । यसलाई ठूला दलहरु बाहिर राखेर तेस्रो दलले सरकार चलाउनुपरेको अवस्था भएकाले स्वभाविक पनि मान्न सकिन्छ ।

तर, उनको फुर्तीको हद यतिसम्म नाघेको छ कि अहिले कांग्रेस र एमालेको झगडासमेत आफैँले मिलाउने गरेकोसम्म दाबी गर्छन् । तर असली रुपमा हेर्दा उनको यो फुर्ती पार्टीको धरातलमा आधारित नभई अस्थिरतामा खेलिखाने प्रवृत्तिले देखाएको हो । ‘किन चाउरिस् मरिच आफ्नै रागले’ भनेझैँ माओवादी अहिले चाउरिएर झर्नै लागेको छ । तर प्रचण्डका फूर्ती भने जादुयी नम्बरदेखि २० पटकसम्म विश्वासको मत पाउने र पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नेसम्मका छन् ।

हिजो जनसत्ता चलाएर आएका प्रचण्ड अहिले सरकार चलाउनुभन्दा बन्दुक चलाउँदा नै सहज थियो भन्न निश्कर्षमा पगिसकेका छन् । यसलाई कतिपयले उनको निरीहतासँग समेत जोड्ने गरेका छन् । उनले आफ्नो सरकार जोगाउनका लागि कम्युनिस्ट मिल्ने बहानामा समाजवादी मोर्चा समेत बनाए । तर पार्टीलाई सक्रिय पार्न अँझैपनि सकेका छैनन् । खासगरी गतवर्ष फागुनमा भएको विधान अधिवेशनपछि पार्टी गतिविधि चलायमान छैनन् ।

साङ्गठनिक संरचना चुस्त दुरुस्त बनाउन अधिवेशन गरिए पनि चलायमान बनाउन कसैले चासो समेत देखाएका छैनन् । यसअघि सरकारमा समेत भएको फाइदा उठाउँदै जनतामा जाने र आगामी निर्वाचनमा आफ्नै खुट्टमा उभिने उद्येश्यका साथ जनतासँग माआृेवादी विशेष रुपान्तरण अभियान चलाएको माओवादीले चैत र वैशाखमा तराई मधेस जागरण अभियान र हिमाल, पहाड र तराई राष्ट्रिय एकता अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो ।

तर, तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित गरिए । यसले कार्यकर्ता तंग्रयाउने र जनतासँग जोडिने दुबै अभियानमा धक्का लाग्न पुग्यो । त्यसयता पार्टी केन्द्र नै सुस्ताउँदा फागुनमै प्रदेश इन्चार्ज को जिम्मेवारी पाएका नेताहरुले समेत खासै सक्रियता देखाएका छैनन् । एमालेसँगको समीकरण बनेसँगै पार्टी अध्यक्ष नै सत्ता टिकाउनमै ठिक्क हुँदा पार्टी गतिविधि शिथिल बनेका हुन् । बरु यस बीचमै पार्टीमै विग्रह आउनेदेखि प्रदेशहरुमा समेत असन्तुष्टि देखिए । उपमहासचिव जनार्दन शर्मा लगायतका असन्तुष्टीहरु पार्टी फुटका कारक बन्नेसम्मका संशय कायमै छन् ।

जनार्दनले भनेजस्तै पार्टी हितका कुरा गर्दा फुटसम्मकै हल्ला चलाइनु बेतुकको कुरा हो । तर माओवादीको इतिहास हेर्दा पार्टी सुधारको आवाज उठाउनेहरु छुट्टै दल खेल्न विवश भएका छन् । पार्टीमा जरैदेखि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको भन्दै शर्माले बैठकहरुमै फरक मत राख्न थालेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत शर्माले असन्तुष्टी जनाउँदै उनले जनयुद्ध र संघीयताबारे माओवादीले बाटो भुलिरहेको भन्दै प्रचण्डलाई सम्झाइदिएका थिउ । यस्तै मन्त्री नपाएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री महेन महेन्द्रबहादुर शाही लगायत नेताहरु कर्णालीमा ओवादलिाई पाखा लगाएर एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिएको भन्दै अन्तुष्ट छन् ।

यसबाहेक सुदूरपश्चिममा देखिएको विवाद त प्रचण्डले समेत मिलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्रचण्डले खगराज भट्टलाई नै संसदीय दलको नेता बनाउन निर्देशन दिए पनि मानबहादुर धामी पक्ष भने खगराजलाई कुरीकुुरी भन्ने हदसम्मै पुगेको छ । तर यस्तै विवादले पार्टी सकिनै लाग्दासमेत प्रचण्डको फुर्ती पार्टीको विवाद मिलाउनमा देखिँदैन ।

हुन त प्रचण्डले सबै पूर्व माओवादी शक्तिहरु मिलेर एउटै कम्युनिस्ट मञ्च बनाउने बताउँदै आएका छन् । तर नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँग पार्टी एकताकै योजना बनाइए पनि ठोस रुप लिइसकेको छैन । अन्य वाम शक्तिहरुसँगको ध्रुवीकरणको योजना समेत अलपत्र छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादीसँग एकता गर्ने भनिए पनि एक पक्ष टुक्र्याएर प्रचण्डले लगे तर, बाबुरामसँग अहिले धम्कीको राजनीति चल्दा एकता प्रक्रिया नै भाँडिएको छ ।

कम्युनिस्ट एक गराउनेदेखि एमाले, कांग्रेसको विवादसमेत आफूले मिलाइदिनु परेको भनेर फूर्ती लगाउने प्रचण्डको आफ्नै पार्टी अस्वस्थ छ । आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले माओवादी नबोक्ने संकेत देखाइसक्दा यही अवस्था रहे अहिलेको ३२ सिटबाट घटेर माओवादीले ८ सिट पनि जित्न नसक्ने विश्लेषण सत्य नजिक पुग्न सक्छ ।