डा. वैकुण्ठका तीन काण्ड, ३८ करोडको काण्ड अदालतमा, देउवाको आशीर्वादमा प्रचण्डको बज्र

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसको पहिलो नम्बरमै छन् मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल । कांग्रेसको कोटामा निजामति सेवामा मालामाल बनेका अर्याल सेवाको उत्तरार्धमा कालो धनको पछि कुद्दा समग्र कर्मचारीतन्त्रको समेत शीर झुकाउने गरि भ्रष्टाचार मुद्दामा फसेका छन् ।

सचिव छँदै जीवनभरलाई पुग्नेगरी भ्रष्टाचारको रकम सञ्चित गरेर मुख्य सचिव बनेका डा. वैकुण्ठ अर्याल अन्ततः अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । आफूले पाइरहेको सेवा सुविधाभन्दा कालो धनमा चुर्लुम डुबेर सुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी लिएका यीनको असली लीला पर्दाफास भएको छ । अर्थात ‘लोभले लाभ लाभले विलाप’ भनेझैँ जागिरे जीवनको उत्तरार्धमा इमान त गुमाए गुमाए, सिंगो कर्मचारी संयन्त्रको समेत शीर झुकाइदिएका छन् ।

अन्तः शुल्क स्टिकर छपाइ खरिदमा उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । नेपालको इतिहासमा मुख्यसचिवविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको यो नै पहिलो घटना हो । यसअघि पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले प्रतिवादी बनाए पनि मुद्दा भने चलाएको थिएन । टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारमा बयान दिएर हिँडिरहेका अर्याललाई हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँगको समीकरणमा आउने बित्तिकै सुरु गरे पनि अर्यालले अटेरी गरेका थिए । अब मुद्दा नै दर्ता भएपछि अर्याल स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।

अर्याललाई २०७८ मा आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला शेरबहादुर देउवाले सञ्चार सचिव बनाएका थिए । अर्याल जोडिएका सबैजसो काण्ड यसै समयमा भएका छन् । नर्वेबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका अर्याल सञ्चार मन्त्रालयको सचिव बनेपछि नामको डाक्टरीसमेत व्यवहारमा स्वाहा पारिदिए ।
अर्यालमाथि अभियोजन भएका र आरोप लागेका प्रकरणहरुः
१. अन्तः शुल्क स्टीकर छपाइमा भ्रष्टाचार
२०७९ मा आन्तरिक राजश्व विभागका लागि ४३ करोड ३२ थान अन्तःशुल्क स्टिकर प्रतिथान ८९ पैसाका दरले ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँमा छाप्ने गरी प्रिन्टसेल प्रालिसँग सम्झौता भएको थियो । तर यस्तो स्टीकरको मूल्य २५ पैंसासम्म मात्रै पर्नै भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानविन सुरु गरेको थियो । अर्याल सञ्चार सचिवका हैसियतमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अध्यक्ष थिए भने विकल पौडेल कार्यकारी निर्देशक थिए । यी दुई उच्च अधिकारीले नै सो स्टिकर छपाइसम्बन्धी ठेक्का लगाउने निर्णय गरेका थिए । यस प्रकरणमा अर्याल र पौडेलसहित ११ जना र एक कम्पनी गरी १२ प्रतिवादी कायम गरिएको छ । जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
२. सुरक्षण मुद्रण घोटाला
सेक्युरिटी प्रिन्टिङसम्बन्धी केही उपकरण खरिदसम्बन्धी घोटालामा ६९ करोड बराबरको बिगो कायम गरी अख्तियारले यसअघि नै मुद्दा दायर गरिसकेको छ । यसका प्रमख अभियुक्त सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल हुन् । उनी अकुत सम्पत्ति आर्जनमा पक्राउ परिसकेपछि उनीसँग अर्यालको पनि सेटिङ देखिएको छ । यी दुईबीच ह्वाट्स एपमार्फत रकम लेनदेन सम्बन्धि शंकास्पद् संवादसमेत भएको तथ्य भेटिएको छ । अर्याल सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा पुनः नियुक्तिको दौडधुपमा रहेका पौडेलले तेस्रो व्यक्तिमार्फत रकम दिएको प्रमाण भेटिएको छ । जसका लागि अर्यालले पौडेललाई पुनः नियुक्ति दिलाउन मापदण्ड संशोधन गर्न सघाएका थिए ।
३. टेरामक्स प्रकरण
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि अवैध कल बाइपास तथा शंकास्पद कलको निगरानीसम्बन्धी प्रविधि (टेरामक्स) खरिदमा तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको घोटाला भएको थियो । यस प्रकरणमा अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ । यो ठेक्का अघि बढाउँदा अर्याल सञ्चार सचिव थिए । यसमा पूर्व सञ्चारमन्त्रीहरु मोहनबहादुर बस्नेत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमाथिसमेत अनुसन्धान भइरहेको छ । बस्नेत स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेलासमेत उनी अख्तियारमा बयान दिन गइरहेको विषयले निकै आलोचना खेप्नुपरेको थियो । तर, सत्ताको आडमा आलोचनाको केही लागेन ।
जतिबेला अर्याल भ्रष्टाचार गर्न व्यस्त थिए । त्यसैबेला अरु कर्मचारीहरुलाई देश भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने गफ छाँटिरहेका थिए ।

अब यीनलाई विस्तृतमा बुझौँ । २०७८ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला सञ्चार सचिव बनेका अर्याल प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री र कांग्रेससमेत सरकारमा रहेका बेला २०८० जेठमा मुख्यसचिव नियुक्त भएका थिए । यीनलाई मुख्यसचिव बनाउन गरिएको चलाखी पनि कम छैन । खासमा सचिवको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन दुई दिन बाँकी रहँदा अर्याल मुख्य सचिव बनेका थिए । निवर्तमान मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको कार्यकाल २०८० असोज १४ गते सकिँदै थियो ।

वैरागीले पूरा कार्यकाल काम गरेको भए अर्याल मुख्य सचिव हुन पाउँदैनथे । तर मन्त्रिपरिषद्ले वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा मन्त्री सरह सुविधा दिने गरी सल्लाहकार पद खडा गरी व्यवस्थापन गरेको थियो । यसपछि अर्याललाई भने वरिष्ठताका आधारमा मुख्य सचिव बनाएको थियो । त्यसबेला पनि अर्यालले कम्ता पापड पेलेका थिएनन् ।

योसँगै अब नयाँ मुख्य सचिवका लागि सिंहदरबारमा चलहपहल सुरु भइसकेको छ । अहिले मुख्य सचिवका लागि दिनेश भट्टराई, एकनारायण अर्याल, रामकृष्ण सुवेदी, तोयनारायण ज्ञवाली र मधुकुमार मरासिनी लाइनमा छन् । वरिष्ठताका आधारमा ज्ञवाली भए पनि सुुवेदी र अर्याल माओवादी र एमालेले रुचाएका पात्र भएकाले उनीहरुकै सम्भावना बढी रहेको स्रोत बताउँछ ।
०००