विषयगत ज्ञान, दक्षताभन्दा पनि दलमा आबद्ध भएकाहरु राजदूत बन्ने परिपाटीले परकाष्ठा नाघेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दलगत कोटामा सिफारिस गरेका राजदूतहरु नियुक्ति पूर्व नै आँखाको तारो बनेका छन् । कस्ता छन् त सिफारिस राजदूतहरु ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको क्याबिनेटले ८ देशका लागि सिफारिस गरेका राजदूतहरुको पहिलो नम्बरमा छन्, लोकदर्शन रेग्मी । पूर्वमुख्यसचिव लोक दर्शन रेग्मी राजनीतिक नेतृत्वको चाकडी गरेरै पटक पटक जिम्मेवार पदमा पुग्ने गरेका दृष्टान्तहरु थुप्रै छन् ।
रेग्मी एमाले अध्यक्ष ओलीको सिफारिसमा दोस्रो पटक राजदूत सिफारिस भएका हुन् । विगतमा कांग्रेस निकट रहेर आरजु राणाको चाकडी, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको फेरो समातेर तथा प्रशासनमा सेटिङको धन्दा चलाएरै पहिलो र दोस्रो वरीयतामा रहेका सचिवहरुलाई पन्छाएर मुख्यसचिव बनेका थिए । पछि ओलीको बलमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत बन्न मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । सत्ता समीकरण फेरिएपछि फिर्ता भएका उनी अहिले ओली रिझाएकै कारण भारतको राजदूतमा सिफारिस भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दख्खल राख्ने कुटनीतिक क्षेत्रका जानकार डाक्टर शंकर शर्मालाई महिनौंसम्म अग्रिमो नदिएको भारतलाई रेग्मीले रिझाउन सक्लान् ? यो प्रश्न उनीमाथि उठिरहेको छ ।
लोकदर्शन र ओलीकै कारण कुनै बेला मुख्य सचिव हुन नपाएका चन्द्रकुमार घिमिरे अहिले ओलीकै आर्शिवादले अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस भएका छन् । घिमिरे वाणिज्य क्षेत्रमा राम्रो दख्खल राख्ने कर्मचारीहरुको कोरमध्येमा पर्छन् । वाणिज्य क्षेत्रको नीति निमार्ण, व्यापार प्रवर्धन र नेपालमा विदेशी लगानी प्रवर्धनका सवालमा दक्षता भएको पात्रको रुपमा परिचित छन् । तर कुटनीतिक मामिलामा उनको दख्खल छैन । एमालेबाट सिफारिस अन्य तीन जना कुटनीतिक मामिलाका जानकार व्यक्ति नभएर एनजीओकर्मी हुन् ।
एनजीओ, आईएनजीओका मुख्य पदमा बसेकालाई राजनीतिक नियुक्ति नदिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परिपत्र नै जारी गरेको थियो । तर अख्तियारकै पत्र लत्याएर एनजीओकर्मीलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ । सीवीनका कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधर डेनमार्कका लागि राजदूतमा सिफारिस भएकी छन् ।
मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधानकी श्रीमती तथा स्वर्गीय पद्मरत्न तुलाधरकी छोरी सुम्निमाले अब कुटनीतिक अभ्यासको प्रारम्भ गर्ने अवसर पाएकी छन् । मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस डा. नेत्र तिमिल्सिना गैर–सरकारी संस्था महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अध्यक्ष हुँदा निकै विवादमा आएका तिमिल्सिना एमालेको कोटाबाट मलेसियाको राजदूतमा सिफारिस भएका हुन् । विभिन्न एनजीओ चलाएर बसेका तिमिल्सिनालाई एमालेले खोजीखोजी राजदूतमा सिफारिस गरेको छ ।
यसबीचमा एमाले कोटाबाट दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिस भएका सुशील प्याकुरेलले उक्त पद लिन ठाडो अस्वीकार गरेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहकारसमेत भएर काम गरिसकेका मानव अधिकारकर्मी प्याकुरेलले उक्त पद अस्वीकार गरेको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइ सकेका छन् । सरकारको राजदूत नियुक्तिमा कति निष्पक्षता एवं कूटनीतिक परिपक्वता छ भन्ने प्रश्नलाई यसले पनि स्पष्ट पारेको छ । यसैगरी, अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट डा. पुष्पराज राजकर्णिकार स्पेनका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् ।
उनी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर हुन् । जसपाकै कोटामा अबुसुफ्यान खान मुसलमान साउदी अरबका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् । यसैगरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीबाट डाक्टर विजन पन्त बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् । बेलायतस्थित अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको ‘डिपार्टमेन्ट अफ इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट’ को गरिबी र विकास कार्यक्रमको दक्षिण एसिया प्रमुख भइ काम गरेको उनको अनुभव छ ।
माओवादी कोटाबाट राजदूत सिफारिस डा. पन्त सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला विकास सल्लाहकार भएर काम गरेका थिए । विषय विज्ञताको हिसाबले पन्तलाई सिफारिस गरिनु सान्दर्भिक देखिए पनि अन्यको सिफारिसले भने देशकै कुटनीतिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
कूटनीतिक क्षेत्र सिकारुको होइन जानेका बुझेका व्यक्तिहरुको थलोको रुपमा बुझिन्छ । नियुक्त भएका सबै राजदूत मुलुकको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा दख्खल राख्ने, अब्बल योग्य, क्षमतावान्, अनुभवी एवं उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने हुनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । राजदूत नियुक्ति सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ मा कस्तो व्यक्ति राजदूत नियुक्ति गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर विडम्बना अस्थिर राजनीतिको आहालमा डुबेर नेताहरु आफैँले बनाएको निर्देशिकालाई लत्याउँदै व्यक्ति र पार्टीगत प्रभावमा परेर राजदूत नियुक्तिलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।
दुई देशबीचको सम्बन्ध सञ्चालनको मुटु दूतावासलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र नेता व्यवस्थापनको थलोमा परिणत हुँदै गएको छ । बदलिँदो विश्व भूराजनीति र मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिको अवज्ञा गर्दै कुटनीतिक मामिलामा शीर्ष नेतृत्वले देखाएको स्वार्थले देशकै कुटनीतिक साख खस्कदो अवस्थामा छ ।
प्रतिक्रिया