काठमाडौँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको प्रमुख उद्देश्य भनेकै देशमा सुशासन स्थापना गर्ने रहेको छ । सुशासनका ठूला ठूला हुङ्कार गर्न मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू नथाकेको अवस्थामा सुशासन कायम गर्नेहरूमाथि नै अनियमितताको चाङ देखिएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा सस्तो र लोकप्रिय शब्द बनेको छ ‘सुशासन’ । हिजो जो सरकारमा थिए उनीहरू सुशासनकै नारा लिएर कुर्सीमा बिराजमान भए । आज पनि जो सरकारमा छन् तिनको एजेण्डा पनि सुशासन नै छ । र भोलि जो सरकारमा जाने छन् तिनीहरूको मूलमन्त्र पनि सुशासनकै हुनेछ । तर, भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने साझा सहमतिसहित निर्माण भएको गठबन्धन सरकारका आफ्नै अङ्गका प्रमुखहरू नै अनियमितताका मतियार हुने गरेका छन् ।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध नै भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता हुनुले यसलाई स्पष्ट पारेको छ । तत्कालिन सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा अन्तःशुल्क स्टिकर र टेरामक्समा घोटाला गरेको आरोपमा मुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनुले अगुवाले नै सुशासनलाई लात हानेको स्पष्ट भएको छ । त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेमाथि पनि सुशासनको ठूलो प्रश्न छ ।
सहकारी ठगीको हिलो टासिएका उनीमाथि प्रहरीलाई हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । गृहमन्त्री चेन अफ कमाण्डमा चल्नु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सम्झाउन परेको छ भने, प्रहरी सरुवामा पनि गृहमन्त्रीले मनोमानी गर्दै सुशासनको धज्जी उडाएको सांसदको भनाइ छ । गृहमन्त्री आफैँ अपराधीलाई संरक्षण गर्न लागिपरहेको उनीहरू बताउँछन् ।
गृहमन्त्रीलाई सहकारीको मुद्दामा निर्दोष करार गरेका प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवर पनि सुशासनको बर्खिलाफ गएर प्रस्तुत हुने गर्छन् । कांग्रेस निकट रहेको ट्याग लाग्ने उनलाई हटाउने रविको चाहना छ भने प्रचण्ड ढुक्क भएर काम गर्न सुझाउँछन् । अनुसन्धान गर्ने मुख्य निकाय प्रहरीमाथि नै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको खुलाम खुला हस्तक्षेप देखिँदा सुशासनको अपेक्षा गर्नु गलत ठहरिने देखिन्छ । आफू गृहमन्त्री हुँदा केही सुशासन कायम गर्न लागिपरेका मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि अहिलेको सुशासन देखेर वाक्क छन् ।
नेपाल सरकारको हक, हित र सरोकार निहीत हुनु पर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय कुनै एक मन्त्रीको पक्षमा उभिनुले पनि नेपालमा सुशासनको वास्तविकता दर्शाउछ । त्यस्तै सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिवकै नागरिकता विवादित हुँदा पनि सुशासनको रटान लगाउने सरकार मौन छ । एनसेलले कर छली गरेको प्रकरणमा प्रचण्डकी पुत्री गङ्गा दाहालको नाम आइसकेपछि छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्दा अलपत्र छ । सुशासन स्थापित गर्न ओहोदामा बसेकाहरूमाथि नै भ्रष्टाचारको मुद्दा लागिरहँदा सुशासनको झ्याली पिट्ने सरकारलाई गिज्याइरहेको छ ।
सुशासनको नारा लगाउने सरकारका प्रमुख अङ्गमा बसेका व्यक्तिहरू नै भ्रष्ट भइरहँदा राज्य सञ्चालकहरूमाथि नै प्रश्न उठेको छ । २०४६ सालपछिका हरेक भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने साझा सहमति भएको गठबन्धन सरकारले मुलुक हाकिरहँदा पनि सुशासनमाथि प्रहार हुन छोडेको छैन । बाटो देखाउने अगुवा नै भ्रष्ट भए पछि सुशासन कायम गर्नेहरूको टाउकोमा अनियमितताको चाङ देखा परिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया