बजेटमा ओलीले फेरि निहुँ खोजे, प्रचण्डलाईनै पास गर्न मन छैन, कसले लेख्यो घाँडो बजेट ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— अर्थ चलाउन पाए चमत्कार गर्ने भाष्य निर्माण गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बजेटकै कारण सकसमा परेका छन् । अहिले यो नै राजनीतिक मुद्दा बनेको छ भने सत्ताको भविष्यसँग समेत जोडेर हेर्न थालिएको छ । फलतः राम्रो नराम्रोभन्दा प्रचण्ड फकाउने वा तह लगाउने विषय बनेको बजेटको वास्तविक विश्लेषण भने ओझेलमा परेको छ ।
बजेटबारे कर्मकाण्डी छलफल चलिरहँदा सत्ताको मुख्य दल नेकपा एमालेकै असन्तुष्टि बढ्दो छ । सुरुमा पत्तै नपाएको र पछि बजेट चित्त नबुझे पनि पास गर्ने दोधारे जवाफ दिएका एमाले नेताहरु अहिले बजेट नै माओवादीमय भएको भाष्य निर्माण गरिरहेका छन् । बाहिर बजेटजति भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको क्षेत्रतिर खनिएको गुनासोकाबीच ओली यसमा चित्त बुझाइरहेका छैनन् । फलतः सांसदहरुले प्रश्न गर्नु उनीहरुको सार्वभौम अधिकार भएको भन्दै बहाना बनाए पनि एमालेले यसलाई राजनीतिक अस्त्र बनाएको पक्का छ ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भोलि काँध हाल्ने दिन आउन सक्ने भन्दै बजेटमा मौन समर्थन गरेपछि अझ भड्किएको एमालेको हालतले समेत यसलाई पुष्टि गरेको हो । जसलाई माओवादी नेताहरूले समीकरण नै फेर्नेभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीमाथि दबाव बढाउने उद्देश्यको रूपमा हेर्दा माओवादी कै नेता जनार्दन शर्माले समेत यसलाई राजनीतिक प्रयोग गरेका छन् । यही कारण विपक्षीभन्दा खरो सुनिएका उनले यो बजेट संघीयताविरोधी भएको भन्दै आफ्ना प्रतिस्पर्धी अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अध्यक्ष प्रचण्डमाथि एकैचोटि निसाना साँधे । जसले आफूलाई संघीयताको हिमायती मान्ने प्रचण्डको मर्ममा प्रहार हुँदा उनले नै पनि यो बजेट सोचे जस्तो नभएको स्वीकार गरेर विपक्षी सही भएको प्रमाणित गरिदिएका छन् । ओलीले माओवादीमय भनेको बजेट माओवादीकै समेत हितमा नरहेको यसले प्रष्ट पार्दा कसका लागि बजेट ? के का आधारमा यसको आलोचना वा समर्थन भइरहेको छ ? भन्नेमै नेताहरु अलमलमा देखिएका छन् ।

अझ गज्जब त के छ भने कांग्रेससँगको गठबन्धन फुटाउनुमा अर्थ चलाउन नपाउनुलाई समेत प्रचण्डले कारण मानेका थिए । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले थैली बाध्दा सोचे जस्तो काम हुन नसकेको उनको बुझाई थियो भने एमालेसँग समेत यही कारण देखाएर अर्थमन्त्रालय उनले आफ्नो हात पारेका थिए । यही कारण अहिलेको अवस्थाले नयाँ समीकरण बनेपछि बजेटबाटै चमत्कार गर्ने प्रचण्डको भाष्यमा मात्रै प्रश्न उठेको छैन कि दलहरुको बजेटलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुको उद्देश्यसमेत जोडिएको छ । यही कारण सत्तापक्षबाट भन्दा प्रतिपक्षको साथले बजेट पास हुने अवस्था बन्दा उसले समेत बजेट पुनर्लेखनको माग गरिरहेको छ । जुन प्रचण्डकै विगतको दाबीविरुद्ध हुने अवस्था बन्दा यसैलाई प्रयोग गरेर सत्ता सहयात्री दलहरुले राजदूत नियुक्तिको भागबन्डासमेत मिलाउने बाटो रोजेका छन् ।

हुन त बजेटबारे छलफल हुँदा को सत्ता पक्ष वा विपक्ष भन्दा यसको वास्तविकतामा आधारित रहेर आलोचना वा समर्थन हुनुपर्ने हो । अर्कातर्फ यो प्रचण्डको बजेटभन्दा देशको बजेट भएका कारण उनीमाथिको घेराबन्दीको आधारसमेत नहुनुपर्ने हो । तर सत्तामा रहेर सत्ताकै संरक्षण नगर्ने र स्वार्थ लुट्ने बाटोमा रहेको एमाले होस कि सहकारी ठगी छानविन समितिले बिच्किएको रास्वपाले होस् बजेटलाई राजनीतिक प्रयोग गर्न सफल भएका छन् । अर्कातर्फ कांग्रेसलेसमेत यसलाई सत्ताफिर्तीको बाटोका रुपमा हेर्दा प्रचण्ड भने आफैँले लेखेर ल्याएको बजेट पुनर्लेखन गरे नैतिक रुपमा संकटमा त पर्छन् नै सत्तासमेत धर्मराउने दोहोरो मारमा छन् ।।