अमेरिकी प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय भूमिबाट तिब्बतको स्वायत्तताको माग गरेको छ । विदेशी प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय भूमिबाट तिब्बतको मुद्दा उठाउँदै चीनलाई चेतावनी दिएको यो पहिलो पटक हो । यता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथिसमेत प्रश्नहरु उठ्न थालेको छ ।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय भूमिबाट तिब्बतको स्वायत्तताको माग गरेको छ । विदेशी प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय भूमिबाट तिब्बतको मुद्दा उठाउँदै चीनलाई चेतावनी दिएको छ । यस्तो चेतावनी पहिलो पटक दिएको हो । प्रतिनिधिमण्डलले हिमाचल प्रदेशको धर्मशालामा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामासँग भेटसमेत गरेको छ ।
सो क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले तिब्बतको स्वायत्तताको मुद्दा उठाउँदै तिब्बतीप्रति अमेरिकाको समर्थन अटल रहेको बताएको छ । अमेरिकी संसद्को विदेश मामिला समितिका अध्यक्ष रिपब्लिकन नेता माइकल म्याकलको नेतृत्वमा रहेको सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलमा अमेरिकी कांग्रेसकी पूर्व सभामुख न्यान्सी पेलोसी पनि सहभागी छन् ।
बुधबार उक्त टोलीले अमेरिकाले दलाई लामाको उत्तराधिकारीबारे चीनलाई हस्तक्षेप गर्न नदिने बताएको थियो । आगामी जुलाई ६ मा ८९औं जन्मदिन मनाउन गइरहेका दलाई लामासँगको अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको भेटमा उनको संस्था र उत्तराधिकारीबारे संवाद भएको अनुमान गरिएको छ । तिब्बतलाई चीनको हिस्सा मान्दै आएको भारत दलाई लामा र चीनबीच चलिरहेको तनावबारे टिप्पणी गर्न रुचाउँदैन ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डललाई भारतीय भूमिबाट तिब्बतको मुद्दा उठाउन किन भारतले अनुमति दियो भनेर भारतमै समेत प्रश्न उठिरहेको छ । यता तिब्बतका सम्बन्धमा भारतको अडानमा परिवर्तन आएको छ । सन् २०१२ को जुनमा, भारतले आधिकारिक रूपमा तिब्बत चीनको एक हिस्सा हो भनेर स्वीकार गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनसँगको भेटपछि भारतले पहिलो पटक तिब्बतलाई चीनको हिस्साको रूपमा स्वीकार गरेको थियो ।
तर त्यसपछि यो मान्यता अप्रत्यक्ष मात्र हो भनिएको छ । त्यसबेला भारतीय अधिकारीहरूले भनेका थिए कि भारतले पूरै तिब्बतलाई मान्यता दिएको छैन जुन चीनको ठूलो हिस्सा हो । बरु स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र मानिने भागलाई मात्रै भारतले मान्यता दिएको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठिरहेको छ–यसमा भारतको मौन सहमति रहेको हो ?
अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको यो भ्रमण आधिकारिक हो कि होइन भन्नेबारे आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन । सामाजिक सञ्जालहरूमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डललाई भारतीय भूमिबाट सार्वजनिक भाषणमा तिब्बतबारे राजनीतिक टिप्पणी गर्न दिएर भारतले के पाउँछ भन्ने प्रश्न सोधिएको छ भने सरकारका पूर्वअधिकारीहरूले भिसा दिनुअघि नै कसैलाई सार्वजनिक भनाइ राख्न नपाइने शर्त राख्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । अमेरिकाको यस्तो अभिव्यक्ति र गतिविधिप्रति चीनले आपत्ति जनाएको छ ।
लामासँग अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको भेट अगावै चीनले आफ्नो चेतावनीपूर्ण असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अमेरिकाले तिब्बतलाई चीनको हिस्सा नमानेर आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगरे यस विषयमा ‘कडा कदम’ चाल्ने जनाएको थियो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन चिनले दलाई लामा विशुद्ध धार्मिक व्यक्ति नभएर धर्मको आडमा चीन विरोधी पृथकतावादी गतिविधिमा संलग्न निर्वासित राजनीतिक व्यक्तित्व रहेको सबैलाई स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।
सन् १९८९ मा धर्मगुरु दलाई लामाले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका थिए । दलाई लामाले आफू चीनबाट स्वतन्त्रता नभई स्वायत्तता चाहेको बताएका थिए । चीनले तिब्बतलाई आफ्नो क्षेत्र मान्दै आएको छ तर तिब्बतले आफूलाई चीनको अधीनमा नरहेको र आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया