किसानमारा सरकार, संसदमा बोलेर लोकरिझ्याइँ, कृषिमन्त्री बेपत्ता, अर्थमन्त्रीको रोक

काठमाडौँ – लामो समयदेखि समस्याग्रस्त दुग्ध किसानहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा समेत सरकारले समस्या सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलित भएका छन् । किसानहरु आजदेखि काठमाडौंको लैनचौरस्थित दूग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) कार्यालय नजिक धर्नामा बसेका छन् ।

उनीहरुले डीडीसीको कार्यालय अगाडी विरोध प्रदर्शन गर्दै करिब ७ महिनादेखि दूधको रकम भुक्तानी नपाएको र अझै ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको गुनासो गरेका छन् ।

कृषि प्रधान देशमा किसान नै आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी पाउनु पर्ने मागसहित आन्दोलन गर्दै सडकमा छन । यो भन्दा दुखद् र बिडम्वना राष्ट्रका लागि अरु के हुन सक्ला ? सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा लामो समयदेखि समस्याग्रस्त दुग्ध किसानहरुको समस्या सम्बोधन गरेको छैन ।

जसले किसानहरुलाई आन्दोलित बनाएको छ । उनीहरु आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउनु पर्ने माग राख्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । किसानहरुले करिब ७ महिनादेखि दूधको रकम भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । समस्याग्रस्त रहेको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले किसानहरुको अर्बाै अर्ब रकम भुक्तानी नगरी अड्काईरहेको छ । जस्ले गर्दा बस्तुभाउ स्याहार गरेर बस्नुपर्ने किसानहरु आन्दोलन, हड्ताल र अनसन केन्द्रीत बनेका छन् ।

सरकारले सुन्छ कि भनेर देशका विभिन्न क्षेत्रबाट राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गर्न किसानहरु काठमाडौं आएका हुन् । बुधवार किसानहरु डीडीसीमा तालाबन्दी गर्ने भन्दै अगाडि बढेपछि ५० जनाभन्दा बढी दुग्ध किसानलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कालिमाटी प्रहरी वृत्तमा पु¥याएको थियो । दुधको वक्यौता रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएका उनीहरुलाई पक्राउ गरि केही समयपछि प्रहरीले छोडेको थियो । वैशाखमा थोरै भुक्तानी पाएपनि त्यसपछि पाउनुपर्ने रकम नपाएको गुनासो उनीहरुको छ ।

दुध किसानहरुको आन्दोलनको विषयले संसदमा पनि स्थान पाएको छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा हुँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटासम्मले दुग्ध किसानहरुको समस्या हल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बुधबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा भएको छलफल निष्कर्षविहिन भएपछि किसानहरुले आन्दोलनलाई अघि बढाएका हुन् । अहिले उत्पादन भइरहेको दूधको रकम आए पनि बाँकी बक्यौता अझै ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी पाउन बाँकी नै छ । यो विषयमा कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहसमेत किसानहरुको समस्या सम्बोधन गर्न असफल छन् । तथापी अर्थमन्त्रीसँग आवश्यक छलफल गर्ने तयारी गरेको बताउँछिन् । तर आफ्नै उत्पादनको मूल्य नपाएर लामो समयदेखि किसानहरु सडकमा आन्दोलन गर्न आउनु भनेको कृषि प्रधान देशका लागि लाजमर्दाे विषय बनेको छ ।