मन्त्री रघुवीर निलोकालो, ज्ञानेन्द्र शाहीले झपारे, कांग्रेसले खोज्यो लिपुलेकमा बाटो

काठमाडौँ – एमालेले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालयमा कम बजेट विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । माओवादीले एकलौटी ढङ्गले बजेट ल्याएकाले गम्भीर समीक्षा गर्ने बताइरहेको एमाले आफूले पाएको मन्त्रालयमा भने आफ्नै हात जगत्राथ शैलीमा अघि बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटप्रति सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि सत्तारुढ घटक नेकपा एमालेले जनाउँदै आइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि एक कदम अघि बढेर सत्ता सहकार्य गरिरहेको एमालेले बजेटको विषयलाई लिएर आफैँ संलग्न सरकारको तीव्र आलोचना गरिरहेको छ । एमालेले आफैँ सहभागी सरकारलाई खुइल्याउन कुनै कदम बाँकी राखेको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेट एकलौटी गरेको भन्दै एमालेलाई उपेक्षा गरेको र आफ्नो पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालयमा बजेट नै नदिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटप्रति गम्भीर समीक्षा गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

तर, एमाले र ओलीले बताएभन्दा फरक वास्तविकता भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा परेको बजेटले देखाउँछ । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट सांसद्मा निर्वाचित भौतिक, पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालयको बजेट एकलौटी गरेको आरोप प्रतिपक्षी सांसदहरुले लगाएका छन् । मन्त्री महासेठले विनियोज गरेको बजेट विभेदपूर्ण भएको भन्दै सांसदले रोष्ट्रमबाटै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यातिदिएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले पैतृक सम्पत्तिसमेतमा मनपरी गर्न नपाइने भन्दै मन्त्रालयले विनियोजन गरेको पुस्तिका अन्यायपूर्ण रहेको जिकिर मात्रै गरेनन् उनले रोष्ट्रममै उक्त पुस्तिका च्यात्न भ्याए । उनले मन्त्री महासेठको नाम नलिकन बजेट पुस्तिकाले मन्त्रीको मुखमा हान्न मन लागेको आक्रोश पोखे ।

एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट गतवर्षको भन्दा १० अर्ब बढी हो । चालु खर्च घटाउनु पर्ने अहिलेको अवस्था भए पनि भौतिक पूर्वाधारमा बढेको यो बजेट राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा ठीक विपरीत विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयमा छुट्याइएको रकमले निर्माण हुने पूर्वाधार आर्थिक विकाससँग कही कतै जोडिएको छैन ।

चार वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको धनुषामा मन्त्री महासेठ स्वयम्को र उनकी श्रीमती एवं सांसद जुलीकुमारी यादवको निर्वाचन क्षेत्र ३ मा मात्रै गरेर मन्त्रालयले आठ अर्ब चार करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, भौगोलिक दृष्टिले अत्यन्त विकट रहेको कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लालाई भने जम्मा सात अर्ब ३६ करोड ४८ लाख १४ हजार मात्रै छुट्याइएको छ । जसमा धनुषा र झापा दुई जिल्लामा मात्रै १० प्रतिशत बजेट छुट्याउँदा सिङ्गो कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ४.८९ प्रतिशत मात्र बजेट परेको छ । तर, मन्त्री महासेठले आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति दिनु परे झै गरि आफ्नो र श्रीमतीको दुई निर्वाचन क्षेत्रको भन्दा पनि कर्णालीलाई कम बजेट विनियोजन गर्दा कर्णालीका जनता हेलामा परेका छन् । कर्णालीमा गत वर्ष नौ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महासेठले आफ्नै जिल्लामा पनि विभेदपूर्ण नीति लिएका छन् । धनुषा १ मा जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित दीपक कार्की र कांग्रेसका रामकृष्ण यादव विजयी भएको धनुषा २ मा भौतिक पूर्वाधारले खासै बजेट छुट्याएको छैन । जब कि तीन र चारमा मात्रै कर्णालीको भन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । माओवादीले आफ्नो पार्टीलाई उपेक्षा गरेर बजेटमा एकलौटी गरेको भन्दै रोइकराइ गर्ने एमाले आफूले पाएको मन्त्रालयमा भने ‘आफ्नै हात जगत्राथ’ शैलीमा अघि बढेको छ ।