सरकार र निगमको नालायकीले जनता मारमा, दिनभर पेट्रोलको अभाव, क्षण भरमै सम्झौता

काठमाडौँ – पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघको आन्दोलनका कारण सोमबार दिनभर काठमाडौँका सबै निजी पेट्रोल पम्पहरु बन्द भए । नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेका पेट्रोल पम्पहरुमा भने बिहानैदेखि सवारी साधनहरुको लामो लाइन लागेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने भएकाले हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि आफ्ना माग पूर्तिका लागि पटक पटक अस्त्रको रुपमा प्रयोग भइरहेको हुन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका निजी पेट्रोल पम्पहरुमा सोमबार दिनभर बन्द रहे । पेट्रोल, डिजेल छैन, भन्ने सूचना पम्पहरुले राखेका थिए । यता प्रहरी र नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेका पम्पहरुमा भने बिहानैदेखि सवारी साधनको लामो लाइन देखिन्थ्यो । एकाएक उपत्यकामा इन्धनको हाहाकार मच्चिएपछि आमसर्वसाधारण अचम्मित नै भए । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकर चालक संघको अगुवाइमा ढुवानी ठप्प हुँदा सोमबार काठमाडौंमा इन्धनको हाहाकार मच्चिएको हो ।

विभिन्न सात बुँदे माग अघि सार्दै ट्यांकर चालक संघले आन्दोलन गरेको हो । इन्धन ढुवानी गर्ने सबै चालक, सहचालकलाई श्रम ऐनअनुसार नियुक्तपत्रा दिइनु पर्नेलगायत सात बुँदे माग राख्दै नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघले आपूर्ति ठप्प पारेको थियो । जसले गर्दा उपत्यकाको सबै निजी पेट्रोल पम्प दिनभर बन्द भए ।

ट्यांकर चालकहरुले आफ्ना मागबारे सम्बन्धित निकायलाई केही दिन अगाडि नै जानकारी गराए पनि समयमै ध्यान नपु¥याउँदा उनीहरु हड्तालमै उत्रिए । जसको असर सिधै पेट्रोल पम्पमा पर्दा नागरिकले सास्ती व्यहोर्न बाध्य भए । निजी पेट्रोल पम्प बन्द हुँदा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेका पेट्रोल पम्पमा नागरिकको अत्यास लाग्दो लाइन देखियो ।

पेट्रोलका लागि बिहानैदेखि घण्टौँ लाइनमा बस्नु प¥यो । दिउँसोको टन्टलापुर घाममा पनि लाइनमा बस्न बाध्य सवारी साधन चालकहरुले सरकार र निजी पेट्रोल पम्पका सञ्चालकमाथि आक्रोश पोखे ।

जनतालाई सास्तीमा राखेर सोमबार दिनभर पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बीच छलफल भयो । दिनभरको रस्साकस्सी पछि अपराह्न तिर सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच ४ बुँदे सहमति भयो । सहमति पछि संघले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजनमा भएको छलफलमा संघले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्न समिति गठन गर्नेलगायतका सहमति भएको छ । समितिलाई १५ दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइने भएको छ । सहमतिसँगै आजैदेखि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी सुरु हुने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति नहुँदा आइतबारदेखि नै काठमाडौंका निजी पेट्रोल पम्पले पेट्रोल वितरण बन्द गरेका थिए ।

दैनिक जीवनसँग जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थमा भएको यो राजनीतिले जनता भने सास्ती व्यहोर्न बाध्य हुँदै आएका छन् । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ तथा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकार ऐन २०१७ ले पेट्रोलियम पदार्थलाई अत्यावश्यक सेवाभित्र राखेको छ भने यी सेवामा बन्द तथा हड्ताल गर्न बर्जित छ । आवश्यक वस्तु रोकेमा वा रोक्नका लागि कुनै काम गरेमा निजलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ हजार रुपैयाँसम्म वा कसुरसहित सम्बन्धित पदार्थको बिगोमा जुन बढी हुन्छ सोही अंकसम्म जरिवाना वा दवै सजाय हुने भनिएको छ। तर यहाँ नागरिकले सास्ती व्यहोर्नु पर्छ, कानुन विपरीत हड्ताल गर्नेहरुलाई कुनै कारबाही गरिँदैन । वार्ता गरिन्छ र सहमति जुटाएर आन्दोलनरत पक्षको माग पूरा गरिन्छ । दुःख पाउने नागरिक सधैँ बेवास्तामा पर्छन् ।