बजेटलाई लिएर प्रचण्डसँग निहुँ खोज्दै ओली–रवि, कांग्रेस किन भयो नरम ?

काठमाडौँ – सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रतिपक्षीले आपत्ति जनाउनै पर्ने परिपाटी भएको नेपाली राजनीतिमा यस पटक भने फरक दृष्यहरू देखिरहेका छन् । सत्तामा सामेल भएका दलका सांसदहरुले नै सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गरिरहेका छन् । प्रचण्डले एकलौटी ढङ्गबाट बजेट ल्याएको भन्दै सत्ता साझेदार दलहरूले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याइसकेपछि अहिले बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफलका लागि राजनीतिक दलहरू जुटेका छन् । जेठ २९ गतेदेखि सुरु भएको मन्त्रालयगत छलफलमा आगामी वर्षको बजेटमाथि राजनीतिक दलहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । प्रतिपक्षीले बजेटको आलोचना गर्नु स्वभाविक नै भए पनि सत्ता पक्षकै नेताहरू आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । गठबन्धनलाई काँध हालेर बसेको एमालेले पटक पटक बजेटमा असन्तुष्टि दर्शाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेट जति सबै माओवादीकै निर्वाचन क्षेत्रमा खनाउँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफू सम्मिलित सरकारले ल्याएको बजेटप्रति आलोचनामा उत्रिएका हुन् ।

प्रचण्डले एमालेलाईभन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै प्राथमिकतामा राख्दै रास्वपा नेतृत्व मन्त्रालयमा बजेट पार्दा ओलीको असन्तुष्टि उत्कर्षमा पुग्दै पोखिएको छ । मुलुकको विकास गर्न सरकारमा गएको र त्यो हुन नसके आफू सन्तुष्ट हुन नसक्ने बताएका ओलीले यो बजेट गरिबी घटाउने विकासका लागि नभएको संकेत गर्दै आफ्ना मन्त्रीलाई विनियोजित बजेटमाथि गम्भीर समीक्षा गरी धारणा राख्न निर्देशनसमेत दिएका छन् । साथै बजेटबारे आफ्ना सांसदलाई खुलेर टिप्पणी गर्न पनि निर्देशन दिने गरेका छन् ।

संसदमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस बरु, तुलनात्मक रुपमा त्यति धेरै असन्तुष्ट देखिएको छैन । जति सत्ता पक्षकै नेताहरू सरकार खुइल्याउन लागिपरेका छन् । माओवादीकै सांसद् तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत बजेटको विरोधमा उत्रिएका छन् । पार्टी भित्र पनि सधैँ नेतृत्वको विरोधी खेमामा रहेका शर्मा यो बजेटले संघीयताको उपहास गरेको तर्क गर्छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले राख्नुपर्ने साना योजनाहरू समेत केन्द्र सरकारले समेट्नु बिडम्बनापूर्ण भएको बताइरहेका उनी सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले परिणाम दिन नसक्ने बताउँछन् ।
संसदीय राजनीतिको भर्खर भर्खर अभ्यास गर्दै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारले ल्याएको यो बजेटबाट सन्तुष्ट छैन । उनीहरूका कयौं आपत्तिका बाबजुद बजेटमाथि छलफल भईरहेको छ ।

संसद्ममा भईरहेको बजेटमाथिको छलफल केबल कर्मकाण्डीमात्रै भएको उनीहरूको बुझाई छ । बजेटमाथि अनगिन्ती असन्तुष्टि भएको र त्यसलाई सुधार गर्न संसद्मा जतिसुकै चिच्याए पनि त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने रास्वपा सांसद बताउँछन् । सरकारले विनियोजन गरिसकेको बजेटमा एक अक्षरको पनि परिवर्तन नआउने हुँदा बजेटमाथिको छलफल औपचारिकता मात्रै भएको सोविता गौतमले अनुभव गरेकी छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति सत्ता पक्षका सांसदले नै चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । न त सत्ताबाट बाहिर रहेको सांसदले नै यसलाई स्वागत गरेका छन् । माओवादीले देशको सम्पत्तिमा एकलौटी राज गर्ने नियतले यो बजेट ल्याएको आरोप अहिलेको सरकारलाई लागेको छ । माओवादीको जनतासामू खस्कदै गएको लोकप्रियतालाई बुझेर सत्तामा भएकै बेला पार्टीलाई जोगाउन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थोपरेको आरोप लागिरहेको छ । जसका कारण बचेको समयसम्म नै मिलेर सत्ता सहकार्य गर्ने भनेका दलहरू नै यो बजेटलाई स्वागत गर्नबाट हिच्किचाइ रहेका छन् ।