विश्व बैंकदेखि सिंहदरबारसम्मको मेलम्ची पीडितलाई धोका, मेयर रमिते, तीन वर्षदेखि पाएनन् रकम (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— मेलम्ची बाढीको तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि अझै कयौँ प्रभावितहरु राहतको पहिलो किस्तामा नै सिमित भएका छन् । जहाँ पीडितलाई राहत दिलाउने विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र वन तथा वातावरणबीच एकमत नुहुँदा पीडितमाथि झनै पीडा थपिएको छ ।।
२०७८ साल असार १ गते मनसुनको शुरुवातमै आएको बाढीबाट सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिका मात्रै नभई पाँच पोखरी पनि प्रभावित बने । बाढीबाट प्रभावित भएकाहरुले अझै पनि हानी नोक्शानी अनुसारको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । हेलम्बु गाउँपालिकाका अझै कतिपय प्रभावितहरुले तत्कालका लागि बासस्थान बनाउन विभिन्न किस्तामा उपलब्ध गराउने भनिएको ५ लाख रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी घडेरी पनि नभएकालाई थप ३ लाख उपलब्ध गराउने भनिएको भएपनि जग्गाको प्रत्याभुति हुन नसक्दा पीडित नागरिक राहत सहयोगबाट वञ्चित भएका छन् । जहाँ पीडितलाई राहत दिलाउने विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र वन तथा वातावरणबीच एकमत नुहुँदा पीडितमाथि झनै पीडा थोपरिएको छ ।

सम्झौता गरेको २ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा र निर्माण सम्पन्न भएर सिफारिस पठाइसकेकाहरुको पनि प्रदेश तथा संघ सरकारले फाईल स्वीकृति नदिँदा आवास निर्माणका लागि दिने भनिएको राहत वितरणको काम पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । जसको दोष स्थानीय सरकार नागरिकलाई नै दिने गरेको छ ।
बाढीबाट भएको हानी नोक्शानी बराबरको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको लागि लगानी हुन त सकेको छैन नै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि अनुसारको रकम पनि अझै केही प्रभावितले पाएका छैनन् । पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको लागि आवश्यक रकम जुटाउने जिम्मेबारी बन र अर्थ मन्त्रालयको भन्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पन्छिने गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच मेलम्ची बाढीको बारेमा एकमत हुन नसक्दा समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ । यता वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारी भने जलवायुजन्य कारणले मात्रै मेलम्चीको बाढी आएको भन्ने पुष्टि गर्ने आधारहरु नभएको र मेलम्ची खाने पानी आयोजना पनि कारक मध्येको एक भएकाले आयोजनामा लगानी गर्ने बैंक जवाफदेही हुनुपर्ने बताउँछन् । बाढीबाट प्रभावित प्रति घरपरिवारले आर्थिक र गैरआर्थिक हानीनोक्शानी गरेर ७० लाख बराबरको नोक्शानी व्यहोरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । प्रभावित भएका परिवारले गुमाएको घरखेत तथा अन्य विभिन्न आर्थिक हानी नोक्शानी संकलन गरेर निकालिएको आँकडा हो । दुवै निकायको बजेटलाई हेर्ने हो भने क्षति बराबरको पुर्ननिर्माणको लागि १० बर्षको बजेटले पनि नपुग्ने देखिन्छ । यसैले यस प्रकारको बाढीले पुगेको हानी नोक्शानीको सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक पहल गर्नुपर्ने जलवायूविज्ञ बताउँछन् ।

प्राधिकरण र सरोकार राख्ने मन्त्रालयबीच बाढीका सम्बन्धमा एकमत हुन नसकिरहेका बेला स्थानीयवासीले भने मेलम्ची करिडोर एकीकृत विकास आयोजना निर्माण गरी सो क्षेत्रको पुनःनिर्माण र पुनःसंरचना गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । अहिले पनि सो क्षेत्रमा जोखिमयुक्त भवनहरु बन्ने क्रम नरोकिएको, व्यवसायीक क्षतिपूर्तिसँगै पीडीतले न्यायोचित राहत पाउन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । अहिले पनि स्थानीयवासीहरु सम्भावित जोखिमको भयबाट मुक्त हुन नसकिरहेको र वर्षा हुने बित्तिकै आत्तिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरुले विपद्पूर्वको तयारीमा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले मेलम्ची खानेपानीको मुहान सार्ने कुरा भइरहेको उल्लेख गर्दे त्यसको पनि बिरोध गरेका छन् । मुहान सार्दैमा जोखिम कम हुने कुरामा सुनिश्चित हुन नसकिने भएकाले सुरक्षित र व्यवस्थित बसोवासको व्यवस्था मिलाउनतर्फ तीन तहको सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका छन् ।।