काठमाडौँ— जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन केही सुझावसहित सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
३१ पृष्ठको प्रतिवेदन अध्यक्ष यादवले जनकपुरमा जारी महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्राप्त सुझावलाई समेटेर संशोधन गरेका हुन् ।
यादवले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि महाधिवेशन अन्तर्गतको बन्द सत्रमा समूहगत छलफल भएको थियो । प्रतिवेदनउपर छलफल गर्न प्रतिनिधिहरूलाई १० वटा समूहमा विभाजन गरिएको थियो । अध्यक्षको प्रतिवेदनमा तराईरमधेशलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउन पार्टीले ठोस नीति र पहलकदमी लिनुपर्ने, पार्टीको नारामा पहिचान शब्द समेटनुपर्ने, मधेश प्रदेशलाई पार्टीको मुख्य आधार क्षेत्र किटान गरी देशैभर संगठन निर्माण अभियानलाई तीव्र बनाउनु पर्ने सुझाव आएको थियो ।
महाधिवेशमा जनमत पार्टीलाई मुख्य शत्रु किटान गर्नुपर्ने, लोसपा लगायतका विचार मिल्ने लोकतान्त्रिक एवं उदारवादी पार्टीसँग एकता गरी जसपा नेपाललाई थप बलियो बनाउनु पर्ने सुझाव पनि आएको थियो ।
त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने नीति पारित गर्नुपर्ने, संविधान र पार्टीको विधानमा व्यवस्था गरिएको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको नीतिलाई पार्टीको हरेक निकायमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको थियो ।
विदेशी एवं छिमेकीसँगको सम्बन्ध र नीतिबारे पार्टी प्रष्ट हुनुपर्ने, खासगरी छिमेकी मुलुक भारतसँग सम्बन्ध सुधारको लागि स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्ने, पहिचानमा आधारित प्रदेश निर्माण र कोशी नाम खारेजीको लागि आन्दोलन घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको थियो ।
यसैगरी विजय यादवले पेस गरेको पार्टीको आयव्यय प्रतिवेदन र लेखा आयोग प्रमुख अमरेश नारायण सिंहले प्रस्तुत गरेको पार्टीको लेखा परीक्षण पनि सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ ।
प्रतिक्रिया