प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुई दिने भारत भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किएका छन् । भारतको प्रधानमन्त्रीमा नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालका लागि शपथ समाहरोहमा सहभागी हुन दिल्ली पुगेका प्रचण्डले नेपालमा सञ्चालित केही विकासे योजनाबारे कुरा उठाएका छन् । तर समय नपाएर संवादहीनताको अवस्थामा रहेको भनिएको लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे भने यसपटक पनि कुरै उठेन ।
दिल्ली उत्रिनेबित्तिकै सचिवको स्वागत पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फर्किने बेला भने प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई नै भेट्ने मौका पाए । भारतको इतिहासमै जवाहरलाल नेहरुपछि तेस्रो कार्यकालको लागि नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए । सोही समारोहमा प्रचण्डलाई पनि निम्ता आएको थियो । तर एक्लाएक्लै गर्ने भनिएको वार्तामा समेत स्वकीय सचिव गंगा दाहालको अस्वभाविक सहभागिता भने यसपटक पनि विवादमै रह्यो ।
प्रचण्डले मोदी, संघीय मन्त्री एस जयशंकर, राष्ट्रपति द्रोपती मुर्मू लगायतसँग भेट गरे । त्यस क्रममा प्रचण्डले नेपालमा चलिरहेको अस्थीर राजनीति र गठबन्धन फेर्नु पर्नाको पीडाबारे भारतलाई बुझाउन नसकेको र अब मोदी पनि गठबन्धनको कचिंगलमा फसेकाले आफैँ बुझ्दै जाने बताएका छन् । प्रचण्डले मोदीलाई छिट्टै नेपाल भ्रमणको निम्तो पनि दिएका छन् । तर मोदीको तेस्रो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण भने इटलीबाट हुने देखिएको छ । मोदी नेपाल आउन चुनावअघि नै इच्छुक रहे पनि पाएका थिएनन् ।
भेटमा खासगरी विगतका सहमति कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइने सहमति बनेको छ । प्रचण्डले अरुण तेस्रो र पञ्चेश्वर आयोजनाबारे चासो राखेका छन् । देशकै ठूलो अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको गत हप्ता मात्रै प्रचण्डले सुरुङको ब्रेक थ्रू गरेका थिए । नौ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाको भारतकै सतलज कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ । पञ्चेश्वर परियोजनाबारे पनि प्रचण्डले चासो राख्न भ्याएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डको पहिलो भारत भ्रमणमा तीन महिनाभित्र डीपीआर बनाउने सम्झौता भएको थियो । त्यसलगत्तै एस जयशंकर नेपाल आउँदासमेत एक महिनाभित्र डीपीआर टुंगिने बताएका थिए ।
पञ्चेश्वर परियोजनाले हरेक भारत भ्रमणमा चर्चा पाउने गरेको छ । २०५२ सालमै सुदूरपश्चिमका जनतालाई भूलभूलैयामा पारेर समान लागतमा पञ्चेश्वर आयोजना बनाउने भन्दै महाकाली बेचिएको थियो । तर भारतको अनिच्छाले यो परियोजना ६८ वर्षदेखि अलपत्र छ । यसबाहेक प्रचण्डले नेपालको कृषि उत्पादनले भारतमा बजार पाउन नसकेको लगायतका समस्या सुनाएका थिए । भारतमा चुुनावको मुखैमा १०० रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय नेपालले गरेपछि भारत प्रतिपादमै उत्रिएको थियो । तर यसबारे ठोस कुरा न प्रचण्डले राख्ने हिम्मत देखाए न एस जयशंकरले नै । प्रचण्डले समग्रमा सीमा समस्या समाधानबारे जयशंकरसँग कुरा राखे पनि सबैभन्दा विवादमा रहेको लिपुलेक–लिम्पियाधुराबारे बोल्नै सकेनन् ।
भूराजनीतिक प्रभाव र भारतले प्रचण्डप्रति राखेको संशय चिर्ने प्रयास पनि प्रचण्डले गरेका छन् । किनभने निर्वाचनपछि कांग्रेससँग मिल्दा भारतका लागि कम्फर्टेबल बनेका प्रचण्ड देउवासँग दूरी बढाउँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उभिए पछि चीनको प्रभाव बढेको बुझेको भारत प्रचण्डलाई फेरि भरततिरै फर्काउन चाहन्छ । दिल्लीमा अरु देशका राष्ट्र प्रमुखहरुले राहुल र सोनीया गान्धीसँग भेट गरे पनि प्रचण्डले भेट्न चाहेनन् । यसले पनि प्रचण्ड तत्काल मोदी फकाउनु पर्ने बाध्यतामा रहेको बुझ्न थालिएको छ । किनभने यता एमालेले प्रचण्डमाथि दबाब बढाइरहेको र जसलाई भारतले पनि नरुचाएको प्रचण्डकै विश्लेषण भएकाले मोदी रिझाउने मन्त्रका रुपमा यो भ्रमण प्रयोग गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समय चीन र अमेरिकाको दबदबा आफ्ना छिमेकी मुलुकहरुमाथि बढेर गएको भारतलाई मन परेको छैन । तर एकल बहुमत आए नेपाल मामिलामा मोदी हाबी हुन सक्ने चर्चाका बिच गठबन्धनको बाध्यताले यो संशय चिरिएको छ । यतिमात्र नभइ भाजपाले दुई तिहाई बहुमत ल्याए नेपालमा हिन्दूराज्यदेखि संविधान संशोधनकै सम्भावनालाई नकार्न नसकिए पनि मोदी कमजोर बनेकाले राजदूत फेरेर मात्रै नेपाल नीतिमा तात्विक फरक पर्ने छैन । किनभने अब बीजेपीको एकोहोरो नीतिले मात्रै नेपाललाई प्रभाव पार्दैैन । यस्तो अवस्थामा भारतसँग विवादित रहेका नेपालका राष्ट्रिय हितका विषयमा निर्धक्कसँग कुुरा राख्न सक्ने सरकारको मुटु नेपाली जनताले खोजिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया