काठमाडौँ – विकल्प भन्दै नेपाली राजनीतिमा उदाएका रवि लामिछानेकै विकल्प खोज्न थालिएको छ । सरकारमा भएरपनि काम गर्न नसकेको बरु विवादमा फसेका उनको कार्यकाल नै त्यसैलाई फस्र्यौट गर्नेमै बित्ने देखिएको हो । यसको पछिल्लो उदाहरण उनको बोली भारी पर्ने अवस्थातर्फ न्यायलयको कदम अघि बढ्दा प्रतिपक्षीले पनि पेल्दै छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा छानविन समिति बनेपछि केही शान्त बनेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको माहोल फेरि तातिन थालेको छ । एक ठाँउबाट पार लगाउने तर त्यसका लागि प्रयोग गरेको अस्त्र अर्को समस्याको रुपमा देखा पर्ने अवस्थामा उनी छन् । यसैको उदाहरण सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई सहकारी ठगी आरोपमा निर्दोष भनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा बोलेको रेकर्ड झिकाउन आदेश दिएको छ ।लामिछानेविरुद्ध कहीँकतै उजुरी नपरेको भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्ध दर्ता भएको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै अदाललते अन्तरिम आदेश नदिएकाले रविले तत्काल केहि राहत त पाएका छन् । तर अदालतले सहकारी ठगीबारे रुपन्देही र कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका अभियोगपत्र पनि मागेको छ ।
त्यस्तै सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे मिडियामा आएको समाचार सामग्री खण्डन गर्ने क्रममा गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिसमेत झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । यसले यो प्रकरणमा रविका आगामी दिनसमेत सहज नहुने देखिदाँ पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरू यही मुद्दामा आफ्नो कुरा राख्न र बहस सुन्न इजलासमा जाने तयारीमा थिए । उनीहरुले त्यो अवसर नपाएपनि यसले मुद्धा अझ पेचिलो बन्दै जाने संकेत गरेको छ । अर्कातर्फ व्यक्तिका नाममा संसदीय छानविन समिति मागेर चुकेको निष्कर्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु समेत छानविन समिति गठनसंग रविको नैतिकता जोड्दै दबाब बढाइरहेका छन् ।
मुख्य कुरा त रवि यस्तै उल्झनमा अल्झिदा काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । तर नतिजा खोज्ने नागरिकमा उनको छवीलाई कमजोर बनाई रहेको छ । त्यस्तै सहकारी पिडितले खोजेको न्याय निक्षेप फिर्ता पछि मात्रै प्राप्त हुने छ । जुन संसदीय छानविन समितिले गर्न नसक्ने अवस्था रहँदा यसैको आधारमा बच्न सक्ने अवस्थामा समेत रवि छैनन् । बरु समिति बनाएर मुद्धालाई निर्णायक बनाउनतर्फ अघि बढाएको भाष्य कांग्रेसले निर्माण गरेको छ भने त्यसको जस समेत खाईरहेको छ ।
जहाँ आफ्नै हातमा डाडु पन्यु भएका रविले त जस्तो सुकै प्रतिवेदन आएपनि वा मेरामाथि प्रश्न उठेबाहेकका अरु सहकारीमा मेरो चासो छैन भन्न समेत पाउँदैनन् । त्यस्तै राजिनामा दिन समेत नयाँ बन्ने सहकारीले आफैमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउने डरमा रहेका उनी राजनीतिक रुपमा बचे पनि नागरिकका प्रश्नबाट बच्न नसक्ने अवस्था छ ।
नेपाली राजनीतिमा विकल्प भन्दै आएका रविमार्फत आमनागरिकले उनको सफाइ मात्र खोजेका छैनन् । बरु शेरबहादुर देउवाकै परिवारसम्म पुग्नेदेखि केपी शर्मा ओलीसम्मै जाकिने चर्चा भएका फाइलसमेत खोल्नुपर्ने दवाव छ । तर ती चलाए आफू कहाँ पुगिन्छ भन्ने बुझेका उनीमाथि कान्तिपुरका प्रबन्ध निर्देशक सम्भव सिरोहियाले त सहकारीको समाचार रोक्न नमान्दा नागरिकताको मुद्दा उचालेको सार्वजनिक आरोप नै लगाएका छन् । यसको जवाफसमेत आमनागरिकले रविसँग खोजिरहँदा ठूला माछा समातेर हेलिकप्टरमा काठमाडौँै ल्याउने तथा होलबढी चेक गराएर छोडिदिने उनको शैलीमाथि पनि प्रश्न छ ।
प्रतिक्रिया