रास्वपाका चार मन्त्रीको हुटहुटीमा ओली–प्रचण्ड नै बाधक, सत्ता छोड्न दबाब, सय दिनपछि निर्णय

काठमाडौँ – सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वसहित चार जना मन्त्री सरकारमा सामेल भएको रास्वपाको हैरानी बढी रहेको छ । जसको आश देखेर सरकारमा सामेल भएका थिए तिनैले लात हात्र थालेपछि मन्त्रीको सास्ती बढेको हो ।

संसदीय राजनीतिको पहिलो प्रवेश नै सत्ता यात्राबाट आरम्भ गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दोस्रो पटक सरकारमासामेल भएको तीन महिना बित्यो । अघिल्लो सत्ता यात्रामा ४२ दिनमा नै सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपाका चारै जनामन्त्रीले अहिले भने हनिमुन पिरियडको आँकडालाई छुन खोज्दै छन् । गत फागुन २३ गते मन्त्रालय सम्हालेका रास्वपाका मन्त्रीको दिन गिन्तीको हिसाबले एक सय दिन पुग्न सात दिनमात्रै बाँकी छ ।

तर, रास्वपाको पहिलाको तुलनामा दोस्रो इनिङ्सको सत्ता यात्रा लम्बिरहँदा पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूको सास्ती पनि त्यतिकै बढिरहेको छ । पहिलो पटक गृहमन्त्री हुँदा नागरिकताको विषयमा अड्डाले ढड्डा पल्टाउँदा हैरानीमा परेका पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई अहिले भने सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपले सताएको छ ।

सहकारी ठगको आरोप खेप्दै संसदीय छानविन समितिको चेपुवामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि परेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसलाई रिझाउनकै लागि गृहमन्त्रीको इच्छाविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्क अन्तर्गतको ग्यालेक्सी टिभीको नाम उल्लेख गरेपछि सबै मिलेर आफूलाई सहकारी ठगको ट्याग भिडाउन लागेको गुनासो गर्न थालेका छन् । यतिमात्रै होइन । प्रहरी सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि चौकी÷चौकीमा छड्के हान्दै हिँडेका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि सतहमा देखिएको छ । गृहमन्त्रीको कार्र्य ‘चेन अफ कमाण्ड’ विपरीत भएको प्रचण्डले तर्क गरिरहँदा लामिछानेले भने आफ्नो काममा प्रधानमन्त्रीले अङ्कुश लगाएको बुझेका छन् ।

लामिछाने पछि सबैभन्दा बढी आशा गरिएकी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको देखिने गरी परिणाम आउन नसके पनि राम्रो काम गर्न खोजेको स्पष्ट छ । यद्यपि, उनको सास्ती पनि उदेक लाग्दो नै छ । राजनीतिक दलको टिकट लिएका शिक्षकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएकी मन्त्री श्रेष्ठलाई गठबन्धनबाट नै असहयोग हुँदा उनको निर्णय अलपत्र बनिरहेको छ । गत चैत १४ गते विद्यालय छनोटमा ढिलाइ भएका कारण मन्त्री श्रेष्ठले यस वर्षको ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ स्थगन गर्ने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले प्राथमिकतामा राख्दै ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले हटाएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले बजेट छुट्याउँदा उनी मन्त्री भएर पनि दबावमा छिन् । गठबन्धनकै सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मन्त्री श्रेष्ठ लक्षित टिप्पणी र सरकारबाट निरन्तको प्रहारबाट रास्वपा नेताहरू वाक्क बनेका छन् ।

त्यस्तै दोहो¥याएर श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद डीपी अर्याल पनि सकसमा नै छन् । नाममा मात्रै रहेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट कार्यान्वयनमा नआए पछि रोक्न खोजेका डीपीलाई अगाडि बढ्न दिइएन । फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नाममा ब्याज खाइरहेको सरकारको नेतृत्व तहबाटै हस्तक्षेप भए पछि मन्त्री अर्यालले उक्त निर्णय रोक्न बाध्य भए । संसदीय दलको उपनेतासमेत रहेका खेलकुदमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठको कार्य क्षमतामाथि पनि ठूलो प्रश्न उठेको छ ।

विश्वकप जस्तो प्रतियोगितामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीलाई भिसासमेत दिलाउन नसकेका मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको गरिमा नै घटाएको टिप्पणी हुन थालेको छ । रङ्गशालामै पुगेर भिसाका लागि परराष्ट्रबाट काम भइरहेको भन्दै क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई आश्वासन दिएका मन्त्री श्रेष्ठले खेलकुदमन्त्रालयको औचित्य नै सखाप पारेको सांसदहरूले टिप्पणी गरेका छन् । सत्तामा टाँसिएर १०० दिनको समीक्षा गर्ने दिनसम्म आइपुग्दा रास्वपाका मन्त्रीहरुले हैरानी बढी खेप्नु परेको महसुस गरेका छन् ।

पहिलाको तुलनामा केही सम्हालिएको जस्तो देखिएको रास्वपाको सत्ता यात्राको दोस्रो इनिङ्समा गठबन्धन नै बाधक बनेको छ । जसबाट साथ पाउने आश बोकेर सरकारमा सामेल भएको थियो, तिनैले साथ छोड्न थालेपछि रास्वपा र रविको छविमा ह्रास त आएको छ नै पार्टीको लोकप्रियता पनि घट्दो छ । केही गर्ने हुटहुटी बोकेर दोस्रो पटक सत्तामा सामेल भएको रास्वपाका मन्त्रीले एकपछि अर्काे कदममा ठेस खाँदा अब अर्काे पाइला कहाँ सार्ने भत्रेमा नै दुविधा बढेको छ ।