सत्तामा शक्तिशाली हुँदा छिमेक नीति होस् या विदेश नीतिका सवालमा एकछत्र राज गर्दै आएका, कथनी र करनीमा फरकपना देखाएका, छिमेक पहिले नीति लिए पनि छिमेकीलाई पेलेरै परराष्ट्रनीति सञ्चालन गरिरहेका मोदी र भारत गठबन्धन युगमा फर्किएसँगै कुटनीतिक चासो सुरु भएको छ । बाहुबली प्रधानमन्त्री मोदी एकाएक कमजोर बन्दा बहुआयामिक नेपाल–भारत सम्बन्धमा कस्तो असर पर्ला ? सीमा विवाद, चुच्चे नक्सा, इपीजी प्रतिवेदन लगायत अनेक समस्याले तिक्ततापूर्ण नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार आउने वातावरण बन्ला कि नबन्ला ? मोदीको कमजोर बन्दा त्यसको फाइदा वा घाटा नेपालका लागि के के हुन सक्छ ?
१८ औँ लोक सभाको चुनावी नतिजासँगै छिमेकी मुलुक भारतमा सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । एक्लै चार सय सिट पार गर्ने महत्वाकांक्षी योजनासहित चुनावमा होमिए पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई सय ४० सिटमा खुम्चिन बाध्य भए । लगातार दुई कार्यकाल बहुमतसहित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेर सत्ता हाँकेका मोदी तेस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा सत्तामा गठबन्धनको साहारा लिने अवस्थामा पुगेका छन् । एनडीए गठबन्धनको भरथेगमा मोदी तेस्रो पटक सत्तारोहणको तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा समकक्षीहरुलाईसमेत निम्तो दिनेक्रम जारी छ ।
औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नभए पनि नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन भारत जाँदैछन् । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास रच्ने तयारीमा रहेका मोदीले छिमेकी नेपाललाई आफ्नो खुशीमा सहभागी गराउँछन वा गराउँदैनन् आम चासो पक्कै रहनेछ । नेपाललाई आमन्त्रण गर्छन् वा गर्दैनन् यसले पनि ठूलो कुटनीतिक सन्देश प्रवाह हुने परराष्ट्र जानकारहरुको भनाइ छ । यद्यपि मोदीको उदयले नेपाल भारत मामिलामा खासै फरक नपर्ने र मुख्य कुरा आन्तरिक राजनीतिमा निर्भर रहने विश्लेषकहरुको दाबी छ ।
संसदीय अंकगणित, मोदीको शक्ति क्षय र मोदी सरकारमा सहभागी गठबन्धन दल यी सबै विषय कुटनीतिक रुपमा अन्य छिमेकी मुलुक सरह नेपालको पनि चासो छ । अझ शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मोदी एकाएक कमजोर बन्दा गठबन्धनको साहारा लिनुपर्ने अवस्थाका कारण पनि छिमेक नीति र मुख्यतः नेपाल मामिलामा मोदीको नीति कस्तो हुने ? भन्नेमा चासो बढ्नु स्वभाविक हो । अघिल्ला कार्यकालमा एकछत्र राज गर्दा मोदी प्रशासनले कुटनीतिक व्यवहारमा समेत कथनी र करनीको तालमेल मिलाउन जानेन वा अझ स्पष्ट भन्दा चाहेन । छिमेक पहिलो नीति अघि सारेको मोदी सरकार छिमेकीलाई हेप्न र पेल्नमा उदत्त रह्यो । नेपाल भारत सम्बन्ध झन कमजोर बन्नुमा मोदी सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । सीमा समस्या सुल्झाउन कुटनीतिक पहल गर्न मोदी बाधक बने ।
दुई मुलुकबीचको सीमा समस्या सुल्झाउन प्रभुत्व समूहले तयार पारेको इपीजी प्रतिवदेन बुझ्नै मानेन् । चुच्चे नक्सा विवाद मोदीको विषय नै बन्न सकेन । नेपालले कुटनीतिक प्रयास गरेको भए पनि मोदीको बेवास्ता कारण यी विषय थप पेचिलो बनिरहेका छन् । स्थिर र बलियो सरकारको नेतृत्व गर्दा मोदीले चाहेको भए यी सबै विषयको समाधानका लागि गहन संवादको थालनी हुने थियो । साथै, विवादित विषय सुल्झाउन उपयुक्त विकल्पहरु आउने थिए ।
तर अब अवस्था फेरिएको छ । मोदीको एकछत्र राज भत्किएको छ । मोदीको हरेक निर्णयमा अब सत्ता घटक दलहरुको पनि प्रभाव पर्नेछ । मोदीको सबै निर्णय अनुमोदन वा कार्यान्वयन गर्ने सवालमासमेत पात्रहरु फेरिँदा कुटनीतिक दृष्टिले बार्गेनिङको अवसर थप बलियो हुने देखिन्छ । सत्तारुढ दललाई ढाल बनाएर बार्गेनिङ पावरको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । यद्यपि नेपालको परराष्ट्र मामिला तथा कुटनीतिक सम्बन्ध एजेन्डहरुको भूमिकामा अडेकाले सबै परिस्थिति र अवस्था नेपालको पक्षमा हुनेमा कतिपयको शंका छ ।
नेपाल र भारतको सम्बन्ध जति निकट छ, उति नै जटिल पनि छ । यद्यपि, भारतको निर्वाचन परिणाम पछिको अवस्थामा नेपालले केही रुपमा भने फाइदा पुग्ने विश्लेषण भइरहेको छ । हिन्दुत्व राजनीतिको दबाब बढाइरहेका मोदी कमजोर बन्दा अब विगतमा जस्तो नेपालमा त्यस्तो दबाब कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भाजपा नेताहरुले नेपाललाई हिन्दु राज्य कायम गरिराख्नु पर्ने दबाब दिने गरेको बताइन्छ ।
साथै राजतन्त्रवादी शक्तिहरु पनि निराश बन्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रतिक्रियावादी तथा दक्षिणपन्थी कोणबाट हुने हमला कमजोर हुने देखिन्छ । अर्को मुख्य कुरा भनेको बलियोले जहिल्यै पनि कमजोरमाथि थिचोमिचो गर्ने गर्छ । तर कमजोर कमजोरबीचको सम्बन्ध बलियो हुन्छ । मोदीको विगतको कार्यकालमा नेपालमाथि जुन किसिमको दबदबा थियो, तर अब भारतमा बन्ने सरकार पहिलेको जस्तो बलियो नहुने भएकाले मतभेद र कुटनीतिक असमझदारीलाई थाँती राखेर आर्थिक विकासका मुद्दामा बलियो सहकार्य, परस्पर लाभ र साझेदारीको खोजी हुन सक्नेछ ।
प्रतिक्रिया