काठामाडौँ— समग्र सहकारीको समस्या समाधानका लागि संसदीय छानविन समिति गठन गरिएको सरकारको दाबीका बीच बचतकर्ताहरु फेरि सडकमा आएका छन् । यसअघि गरेका बाचा पूरा नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कालो झण्डा नै देखाइयो । यसले समितिलाई राजनीतिक दलहरुले अनुमोदन गरे पनि पीडितहरुले अनुमोदन नगरेको सन्देश प्रवाह भएको छ ।
‘अब सहकारीमा जीबी, रवि होस् कि छवि, जो भए पनि छुट्दैनन् । गगन थापासँग पनि प्रमाण मागिन्छ । महान्यायाधीवक्ता र आईजीपीसम्मलाई बोलाएर बयान लिने गरी समिति बनाएको’ भन्दै दलहरुले सत्ता ढल्नेसम्मका राजनीतिक समस्या र प्रतिष्ठाको विषय बनाएर गरेको राजनीतिक दन्तबझानमा पूर्णविराम लाग्यो । यो समितिले सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्छ, गर्दैन थाहा छैन तर सहकारी पीडितले भने हिसाबकिताब खोज्न थालिसकेका छन् । जीबी राई पक्रने भन्दै गत चैतमा पोखराका सहकारी पीडितलाई आश्वासन दिएर काठमाडौं फर्किएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबार रित्तै हात फेरि पोखरा पुग्दा पीडितहरुले कालो झण्डा देखाएर आक्रोश पोखे । सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरुले न्याय खोज्दै पोखरा सभागृह अगाडि प्रधानमन्त्रीको बाटो छेके । त्यसक्रममा ११ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जसमध्ये प्रहरीको कुटाइबाट दुई जना घाइते भएका छन् । यो धरपकडले राज्य ठगहरुको पक्षमा रहेको बुझेका पीडितले न्याय नदिने भए गोली ठोक भन्दै छाती थापिरहेका थिए ।
सहकारी पीडितका समस्या समाधान र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताले दिएको क्लीन चिटमा बरु सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा अग्राधिकार दिएको छ । तर, सरकारले ध्यान दिएको छैन । फलतः प्रतिपक्षको सरकार ढाल्ने मनसाय र गृहमन्त्रीले शक्तिको दुरुपयोग गरेको देखेका पीडितहरुले भने सरकारको छानविन समितिमाथि समेत विश्वास नरहेको संकेत गरेका छन् । यदि समितिले पीडितका पक्षमा काम गर्ने विश्वास बचतकर्तामा थियो भने सडकमा उत्रिनुको अर्थ के ? तर प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाइए लगत्तै कोठा खोज्न भौतारिएको छानविन समितिको पहिलो बैठक बसेर काम सुरु गरेको जनाउ दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेल र नेपाल प्रहरीका आईजीपी बसन्त कुँवरले सफेद झुट बोलेर गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्लिन चिट दिन खोज्दा सूर्यदर्शनका बचतकर्ताहरुले दिएको जाहेरी नै सार्वजनिक भएको छ । २५ जना पीडितको नामबाट दर्ता भएको किटानी जाहेरीमा गृहमन्त्री लामिछानेको वतनसमेत खुलाइएको नाम एक नम्बरमै उल्लेख छ । जुन माघ २२ गते नै कास्की प्रहरीमा पेस गरिएको थियो । तर कतिपयले भने समितिले नै प्रमाण लुकाउने आशंका गरिरहेका छन् । किनभने अहिले संकटग्रस्त घोषणा भएका अधिकांश सहकारीमा कांग्रेस र त्यसपछि एमालेकै निकटकाहरुले घोटला गरेका छन् । यसले कांग्रेस आफैँले सहकारी मुद्दामा सेफ ल्याण्डिङ खोज्ने र स्वभावतः सूर्य थापा सभापति भएकाले प्रतिवेदन नै सहकारी ठगहरुको पक्षमा आउने सम्भावना बढेको विश्लेषण भइरहेको छ । पीडितकै पक्षमा प्रतिवेदन आए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय गृहमन्त्रालय नै भएकाले पीडितका समस्या जहाँको त्यही रहने जोखिम बढ्दैछ ।
समितिमाथि नै विश्वास नगरी सहकारी पीडितहरु सडकमा आउनुलाई सरकारले सामान्य आक्नु हुँदैन । यसअघि पनि पीडितहरुले सरकारलाई पटक–पटक सहकारी समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेको र नीतिगत तवरबाट समाधानको आश्वासन पाइसक्दासमेत सरकारले तदारुकता नदेखाए आन्दोलनको बाढी रोक्ने सामथ्र्य राज्यसँगसमेत नहुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया