४१ हजार राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

काठमाडौँ— प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ४१ हजार बढी राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिमाथि छानबिन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्द सम्म मुलुकले आर्थिक रुपमा गति लिन नसक्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे ।

‘लम्साल आयोगको २०४७ लेखि २०५८ सम्मको प्रतिवेदन, जो ४१ हजार भन्दा बढी राजनीतिक प्रशासनिक व्यक्तिको छानबिन गरिएको थियो । त्यसलाई सार्वजनिक गरियोस् । सुन काण्ड लगायतको सार्वजनिक गरियोस्’ उनले भने । उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिकै कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनी प्रश्न गर्छन, ‘हाम्रो अहिलेसम्मको स्थिति, म क्षमा पाउँ यसो भन्दा(यो देशका उच्चस्तर, शक्तिशाली जुनसुकै तहको भएता पनि राजनीतिदेखि प्रशासनसम्मका उच्चस्तरीय धनाढ्यहरु भएको सम्पत्ति विदेशमा थुपार्ने र रिटायर्ड भएपछि त्यतैजाने मानसिकता बोकेर हामीले यो देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी विकास गर्न सक्छौं ?’

नेपाल गरिब देश तर, यही गरिब देशका मान्छेका २४ अर्ब स्वीस विकास बैंकमा रहेको भन्दै उनले स्वीस विकास बैंकमा रकम रहनेहरुमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने आँट कसैले गर्न नसकेको बताए ।

उनले थपे, ‘गरिब देश, एसियाकै चारौं पाँचौं देशको रुपमा २४ अर्ब स्वीस बैंकमा जम्मा भएको छ, स्वीस बैंककै प्रतिवेदनमा यो छ । त्यसलाई कारबाही गर्ने आँट तपाईं हाम्रो कसैको छ ? छैन नि । यसको खोजी गर्ने आँट छैन।’

वर्तमान सरकारले सुशासनका लागि काम गरिरहेको बताइरहेको स्मरण गर्दै उनले विगतको यस्तो तितो यथार्थ बुझ्न, विगतमा व्यक्तिका सम्पत्ति माथि भएका छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र २०५८ साल यताका राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न सरकारलाई उनको आग्रह छ ।

२०५८ भन्दा अगाडिको पूरानो आयोगको अध्ययनले पूर्णता दिन्छ । त्यसयताको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सर्वाच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग किन गठन हुन सक्दैन ? यसलाई कसले रोक्यो ?’

उनले भने, ‘सरकारबाट यो प्रस्ताव आयो भने कुनै पनि प्रतिपक्षले रोक्यो भने त्यो भष्टाचारको सहजकर्ता र समर्थक रहेछ भन्ने चिन्छ । आँट छ सरकारको ? ल्याओस् ।’ एनसेलको खबौं काण्ड पनि लुकेको उनले बताए ।

विगतमा संसदमा प्रतिपक्षले भ्रष्टाचारका विषयमाथि छानबिन गर्न माग गर्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले पछिल्लो समय उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले नै भ्रष्टाचारका विभिन्न विषयहरुमाथि छानबिन गर्न माग गरेको सुन्नुपरेको बताए । भ्रष्टाचारका आशंका भएका विषयमाथि छानबिन गर्न गृहमन्त्रीलाई कसले रोक्यो भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

धेरै वर्षदेखिका मेरा संसदका अनुभव छन् । प्रतिपक्षले छानबिन गर भनेको सुन्थे । अहले त स्वयम गृहमनत्री नै यो यो छानबिन नगर्ने भनिरहेका छन् । कसले रोक्यो ?

लम्साल आयोगको २०४७ लेखि २०५८ सम्म्को जो प्रतिवेदन हो जो ४१ हजारभन्दा बढी राजनीतिक प्रशासनिक व्यक्तिको छानकिन गरिएको थियो । त्यसलाई सार्वजपनक गरियोस् । सुनकाण्ड लगायतको सार्वजनिक गरियोस् ।