रविभन्दा ठूला सहकारी ठग कांग्रेस र एमालेका नेता, छानविनको नाटकमात्रै, पीडितको पैसा स्वाहा (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— दुई महिना लामो सत्ता र प्रतिपक्षबीचको खिचातानी पछि सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ । यो समितिलाई तीन महिनाभित्र छानबिन कार्य टुंगो लगाउने समयावधि दिइएको छ । तर, सहकारी ठगी गर्ने मुख्य नाइके नै दलका नेताहरू भएको तथ्य खुल्दै जाँदा बनेको छानविन समितिले न्याय दिनेमा भने शङ्का उब्जिएको छ ।

राष्ट्रिय समस्या बन्दै गएको सहकारी ठगी प्रकरणमा शुक्रबार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिटका अध्यक्ष सीबी लामालाई पक्राउ गरेको छ । कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ संस्थाका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका लामामाथि दुई वटा सहकारीको आठ अर्ब रकम अपचलन गरेको आरोप छ । दुई वटै सहकारीको सञ्चालक रहेका लामा देशकै ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको काभ्रेबाट महासमिति सदस्यसमेत हुन् । अर्थात् समस्या ग्रस्त सहकारीको सूचीमा सूचीकृत यी दुई सहकारीका सञ्चालक लामा कांग्रेसका नेता हुन् । लामाको पक्राउले सहकारी ठगीको संरक्षक नै नेताहरू हुन् भत्रे चर्चालाई थप पुष्टि गरेको छ । समस्याग्रस्त र सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने लिस्टमा नाम जोडिने नेता लामा मात्रै होइनन् । विभित्र दलका सांसद नै पनि फरार सूचीमा छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद गीता बस्नेतमाथि छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्थाको १६ करोड ५८ लाख ९२ हजार दुई सय ६१ रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेको ठहर छ । हालका उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र श्रम मन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल पदाधिकारी रहिसकेको सहकारी पनि समस्या ग्रस्तको सूचीमा छ । सहकारी ठगीमा ठूला नेताहरूकै संलग्नता रहेको राजनीतिक नेतृत्वले नै बताउने गरेका छन् ।

रकम अपचलन भएको सहकारीको सञ्चालकमा मन्त्री र नेताहरूको नाम जोडिरहेको बेलामा तीन दिनअघि मात्रै सहकारी पीडितलाई न्याय दिनका लागि संसदीय छानविन समिति बनेको छ । दुईमहिना सदनमा पाखुरा सुर्कासुर्की गरेर तीन महिना कार्यावधि भएको सात सदस्यीय छानबिन समिति बने पनि रकम अपचलनमा ठूला नेताको नाम जोडिएको हुँदा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन हुने तथा कारबाही हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
सहकारी पीडितलाई न्याय दिन दलहरू एक ठाउँमा उभिए पनि विभित्र राजनीतिक नेतृत्वदेखि सांसद् नै सहकारी सञ्चालक हुँदा समितिले तोकेको तीन महिनामा नै न्याय दिने गरी काम गर्न सक्नेमा संशय पैदा हुन थालेको छ । तर, गृहमन्त्रीको नाम नराखी छानविन समिति बत्रै नसक्ने भनेर सदनलाई रणभूमि बनाएको कांग्रेस भने अब समितिले सबैलाई न्याय दिनेमा विश्वस्त छ । गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफँै सहकारीको ठगीमा जोडिएकाले उनको निकायले गर्ने छानबिनमा भरोसा गर्न नसकिने भन्दै संसदीय समिति गठनको माग गर्दै दुई महिनासम्म कांग्रेसले सदन अवरोध गरेको थियो । अन्ततः समिति गठनमा आफ्नो मागबाट केही लचिलो बनेको कांग्रेसले छानबिन समितिले निष्पक्ष काम गर्ने हुंकार पिटिरहेको छ ।

९० दिनमा २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीको अनुसन्धान गर्नु पर्ने जिम्मेवारीमा रहेको समितिले एक दिनमा कम्तिमा चारवटाभन्दा बढी सहकारीको छानबिन टुंग्याउनु पर्ने बाध्यता छ । सहकारीभित्र मौलाएको ठगीबारे अनुसन्धान गरी उचित रायसुझाव दिन समितिलाई जिम्मा दिए पनि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वकै संरक्षण, लगानी र आडमा रकम हिनामिना भएका घटना सार्वजनिक हुनुले यसले उचित समाधान दिन नसक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।

सहकारी डुब्नुमा मुख्य हात नै राजनीतिक नेतृत्वको भएको खुल्दै गएको छ । सरकारले चाहे जीबी भनिने गीतेन्द्र बहादुर राईलाई तुरुन्त पक्राउ गर्न सकिन्छ भत्रेले नै गृहमन्त्रालय सम्हालिरहँदा फरार भनिएकी राप्रपाका सांसद गीता बस्नेत पनि कानुनी कठघरामा हुने थिइन् । त्यसैले राजनीतिक दलका नेताहरुबाटै सहकारी ठगीको ढाकछोप भइरहँदा तिनैले पीडितलाई न्याय दिलाउँछन् भत्रेमा विश्वस्त हुने आधार देखिँदैन । सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नहरुलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्नुले अहिलेको छानबिन समिति पनि विगतका छानबिन समितिहरु जस्तै ‘टाई टाई फिस’ हुने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ ।