कुनै भ्रष्टाचारको मुद्दाको फाइल खोलेर चर्चा बटुल्ने सरकारको काम लोक रिझाई जस्तो मात्र भइरहेको छ । सरकारले ठूला भनिएका भीआईपीलाई पक्राउ गरे पनि अन्ततः उनीहरू विभित्र बहानामा छुट्ने गरेका छन् ।
भीआईपी नम्बर १ कैलाश सिरोहिया
दोहोरो नागरिकता कीर्ते सम्बन्धी कसुरमा थुनामा परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया बुधबार नौ दिनपछि थुनामुक्त भए । जेठ ८ गते पक्राउ परेका सिरोहियालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको सहमतिमा हाजिर जमानीमा रिहा गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पक्राउ परेको भोलिपल्ट नै दुई÷तीन दिनमा छुट्ने बताए पनि प्रहरीले हिरासतमा राख्न तीन पटक म्याद थपेको थियो । काठमाडौंबाट पक्राउ गरी धनुषा लगिएका सिरोहिया पाँच दिन प्रहरी हिरासतमै बसे भने त्यसपछि बिरामी भएको भन्दै अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
अस्पताल भर्ना भएका उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर रहेको भन्दै जनकपुरबाट रेफर गरिएका उनलाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइएको थियो । ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना भएका सिरोहिया सोही दिन साँझ हाजिरी जमानीमा रिहा भए । सिकिस्त बिरामी भनेर अस्पताल भर्ना भएका उनी रिहा लगत्तै सोही दिन घर फर्किए । उनको पक्राउपछि देशको लोकतन्त्र नै खतरामा परेको भाष्य निर्माण गर्दै देशकै ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले अभिव्यक्ति दिएको थियो ।
भीआईपी नम्बर २ अरुण चौधरी
अपराधमा डामिएर छुट्ने अर्का भीआईपी हुन्, नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीका भाई अरुण चौधरी । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा निजी स्वामित्वमा लगेको आरोपमा पक्राउ परेका उद्यमी चौधरी सात दिन पछि हाजिरी जमानीमा रिहा भएका थिए । गत माघ १८ गते पक्राउ गरेका उनलाई हिरासतमा राख्न दुई पटक म्याद थपिएको थियो । तर, पेशा व्यवसायमा रही हजारौँ नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी अभिभावकको रूपमा रही आएको व्याख्या गर्दै अदालतले उनलाई जमानीमा रिहा गर्न आदेश दियो । विश्वको धनाढ्य अर्बपतिको सूचीमा सूचीकृत एवम् नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति, ठूलो व्यापारिक घराना चौधरी परिवारलाई आँैला ठड्याउने हिम्मत गर्ने केन्द्रीय अनुशन्धान ब्यूरो (सीआईबी) माथि अदालत बाधक बन्यो ।
भीआईपी नम्बर ३ कृष्णबहादुर महरा
पूर्वसभामुख तथा पूर्वगृहन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा पनि सुन काण्डमा मुछिएपछि पाँच दिनमै हिरासतमुक्त भएका अर्का भीआईपी हुन् । पाँच दिन नियन्त्रणमा राख्दा दुई दिन अस्पतालमै बसेका महरालाई बयान सकिएको र स्वास्थ्यमा पनि समस्या रहेको भन्दै सरकारी वकिलसँगको सहमतिमा सीआईबीले हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो । चैत पाँच गते कपिलवस्तुबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याइएका महरालाई ९ गते नै रिहा गरिएको थियो ।
भीआईपी नम्बर ४ बालकृष्ण खाण
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाण ७ महिना २ दिन जेलको हावा खाएर ३० लाख धरौटीमा छुटे । गत वर्षको जेठ १७ गते आफ्नै निवासबाट जेल पुगेका खाणलाई मङ्सिर २९ गते उच्च अदालत पाटनले रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।
भीआईपी नम्बर ५ दीपेश पुन
३५ दिन जेलमा बसेर रिहा हुने भीआईपीको लिस्टमा अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय महासचिव दीपेश पुनको नाम पनि समावेश छ । पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरासमेत रहेका दीपेश गत चैत २ गते धापासीबाट पक्राउ परे । बुटवलस्थित सुप्रिमो सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा कारागार चलान भएका दीपेशलाई वैशाख ७ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीले चार लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । यसरी विभित्र समयमा विभित्र भीआईपीहरू विभित्र बहानामा छुट्दै आएका छन् । तर, गृहमन्त्रीले निरन्तर सुशासनको आवाज उठाउने गरे पनि सरकारले चालेको कदममा अदालत बाधक बन्दै आएको छ ।
भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर वाहवाही कमाउने सरकारको अगाडि न्यायालय उभिँदा कुनै पनि प्रकरण टुङ्गोमा भने पुग्न सकेको छैन । पक्राउ परेका अधिकांशले सरकारले आफूप्रति गरेको व्यवहार प्रतिशोध मात्र भएको रुपमा अथ्र्याउँदै आइरहेका छन् । हर बखत सुशासनकै नारा घन्किरहँदा डामिँदै छुट्दै गरेका यस्ता भीआइपीहरूको उन्मुक्तिले कानुनी राजको उपहास गरेको छ ।
भीआईपीको पक्राउ अनि त्यसपछि हुने गतिविधिले सरकारले गर्ने काम कारबाहीमा नै आशङ्का बढ्ने गरेको छ । विभित्र बहानामा भीआईपीले उन्मुक्ति पाइरहने तर, आम सर्वसाधारण भने पिल्सिएको पिल्सिएकै हुँदा कानुनी राजमाथिको विश्वास गुम्ने सिर्जना हुँदै गएको छ । एकले अर्कालाई बचाउने मात्र उद्देश्य देखिँदा ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ भने झै कानुनी राज्यमा सत्ता र शक्तिमा हुनेहरूलाई कानुनले छुन नसक्ने भाष्य निर्माणले मुलुकमा राज्यसँगै कानुनी राज पनि छ है भनेर भुइँमान्छेहरुले कसरी भरोसा गर्ने ?
प्रतिक्रिया