काठमाडौँ— उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई केन्द्रित गरेर संसदीय छानविन समितिको माग गरेको कांग्रेस लामिछानेको नाम नभएपनि समिति बनेकोमा खुसी छ । रवि संलग्न भएको सहकारीको नाम समेटिनुलाई कांग्रेसले सफलता मानेको छ भनेउनलाईतान्नेमा उसको प्रयास हुने चर्चा छ । त्यस्तै समितिलाई सुनपानी केन्द्र बनाउने सत्तारुढ गठबन्धनको प्रयास हुने अर्को विश्लेषणकाबीच के यसमा रवि तानिन्छन् त ? वा यसले कांग्रेसले भने झै सहकारी समस्या समाधान हुन्छ त ?चासो बढाएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीबारे छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति बनेपछि यतिबेला कांग्रेस माग पूरा भएको हुईया फिजाइराखेको छ । उसले चाहेजस्तै त्यसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नहुँदा कतिपयले कांग्रेसको हारकै रुपमा समेत यसलाई व्याख्या गरेका छन् । सडकमै पुगिसकेको अवस्था र सत्ता गठबन्धन फुटाउने उसको चाहना केही थान सहकारीमा टुङ्गिनुलाई काण्डहरुको साटासाटकै रुपमासमेत व्याख्या गरिँदै छ । जहाँ एमालेका नेता तथा कानुनमन्त्री पदम गिरी त मिडिया मै यसलाई कांग्रेसको साख जोगाइदिएकै रुपमा व्याख्या गर्छन् । उनकै भाषामा हामीले रवीको बारेमा अनावश्यक यत्रो होहल्ला गरी हाल्यौँ अब हाम्रो बचेखुचेको ईज्जत बचाई दिन एक नाम मात्रको भए नि समिति बनाई दिनु पर्यो’ भनी कांग्रेसले सत्ता पक्षसँग हात नै जोडेको थियो । फलतः नाम मात्रको समिति बनाउने निर्णय गरियो । यसले अब समिति बन्नुलाई कांग्रेसको सत्ताप्राप्तिन हुन नसकेको असफल रणनितिको सेफ ल्याडिङको रुपमा बुझ्न सकिने अवस्था हुदाँ के यसले चमत्कार नै गर्छ छ भन्ने चासो बढेको हो । यसले पनि छानविनका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सिआईबीकै साथ लिने तथा संयोजक नै एमालेका सांसद सूर्य थापा बन्दा कांग्रेसको मागको औचित्यमै समेत प्रश्न छ । तर कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भने संलग्न व्यक्ति कारबाहीमा पर्छन् भनेपछि स्वतः रवि लामिछाने पर्ने भएकोले नाम तोक्नै नपरेको तर्क गर्छन् ।
हुन त हिजोको संसदमा रवि देखिएनन् । त्यस्तै रास्वपाका कार्यकर्ताहरु मौन छन भने समिति बारे समिक्षा गर्ने गरि बैठक बस्ने जस्ता काम पनि गरेको छैन । त्यस्तै गोर्खा मिडिया राख्न रास्वपा तयार थिएन भने त्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै जोडवलमा राखिएको छ । जसलाई उनीहरुले अन्तिममा आएर अफ्ठेरोमा साथ छोडेकै रुपमा हेरेका छन् । तर रोचक त के छ भने छानविनका लागि उल्लेख भएका नाममा कांग्रेसकै नेता कार्यकर्ता संलग्न भएका सहकारी बढि छन् । त्यस्तै समितिको माग औचित्यहिन भएको पुष्टि गर्न समेत एमाले यसलाई सुनपानी समिति बनाउन लागि पर्ने पक्का छ । अर्कातर्फ सिआईवी वा प्रहरीकै स्रोत साधन प्रयोग गर्ने यो समिति औपचारिकता भन्दा माथि उठ्ने अर्को आंशका छ भने गृहमन्त्री रवि नै हुन्जेल स्वार्थको लाभ लिईने कांग्रेसको शंका समेत यसले दूर गरेको छैन । यहि कारण कांग्रेसले गृहमन्त्रीको राजिनामा माग्दाकै माग सहि भएको धेरैले विश्लेषण गर्दा त्यसपछिका उसका कदम उसको लचकताको उपज हो भने यतिका दिन संसद अवरोध किन भएको थियो भन्ने प्रश्न नै यसले उब्जाउने छ । त्यो भन्दा मुख्य कुरा त समितिले दिने कर्मकाण्डी प्रतिवेदनकै कार्यान्वयन गर्ने समेत उनै गृहमन्त्री हुन । जसले यो समितिले चमत्कार गर्ने कांग्रेसको विगतको तर्क त्यहि प्रतिवेदन आउदाँसम्ममा पानीमा विलिन हुने पक्का छ ।
हुन त बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यताले समेत यो पटक सत्तापक्ष कर्मकाण्डी नै सही, छानबिन समिति बनाउन तयार भयो । तर यो न कांग्रेसको जित हो न त यसले सहकारीको समस्या नै समाधान हुनेछ । बरु रविमाथि उठेका प्रश्नहरु अहिलेसम्म प्रमाणसहित बाहिर आए पनि त्यसको व्यवस्थापन यही समितिले गर्ने छ । जुन प्रश्न उठाउने मिडियामाथि रविको प्रहार र धेरै कराए आफ्नै काण्डहरु पनि खुल्ने कांग्रेसकै नेताहरुको डरको उपज पनि हो । जसले यतिका दिन संसदमा चलेको तर्क वितर्क र वादप्रतिवाद रेस्लिङ भन्दामाथि नभएको प्रष्ट हुँदा सहकारी पीडितको समस्या भने फेरि एकचोटी‘टाईटाई फिस’ भएको छ ।
प्रतिक्रिया