वर्षमानको बजेट, वृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलब बढेन, आलु, प्याजको भाउ घट्ने, केमा छुट ?

दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुनले पहिलो पटक पूर्ण बजेट ल्याएका छन् । झण्डै १३ वर्षअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा पूरक बजेट ल्याएका पुनले पहिलो पटक पूर्ण बजेट ल्याएका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको छ । बजेटको स्रोतको तुलनामा यो साढे ५ खर्ब बराबर घाटाको बजेट हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि हालसम्मकै ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ । संघीय संसदको मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । जसमा ६१.३ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड चालुतर्फ र १८.९४ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पुँजीगततर्फ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १९.७४ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुुलनामा ६.२ प्रतिशत र संशोेधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशत बढी हो ।

स्रोतका हिसाबले यो करिब साढे ५ खर्ब बराबर घाटाको बजेट हो । खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रूपमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यवस्था गरिने बताएको छ । यसो गर्दा अपुग हुने ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोडमध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने र ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष देशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्री पुनले घोषणा गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले आगामी वर्षको बजेटका लागि पाँच प्राथमिकता र सुधारका क्षेत्र नै पहिल्याएको छ । जसमा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, कृषि, ऊर्जा सूचना प्रविधि, औद्योगिक प्रवर्धन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाको विकास, समावेशिता, सामाजिक शिक्षा र सुशासन रहेका छन् । सबै प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्र बनाउने फरक खालको कार्यक्रम पनि घोषणा भएको छ । कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्योग, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन सहितको आर्थिक हब बनाइने अर्थमन्त्री पुनले घोषणा गरे ।

कर र राजश्वतर्फ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आलु, प्याज र स्याउ लगायतमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छ । यसबाट स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यस्तै मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्त शुल्कदर वृद्धि गरिएको छ । यस्तै औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनेटरी प्याड, काजु, बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पाताको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने शुल्कमा छुट दिएको छ ।

कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइला पैठारीमा हरित कर लगाइएको छ । यस्तै स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि तयारी बस्तुको पैठारी महशुल र अन्तःशुल्क बढेको छ । भ्याटमा दर्ता भएका सबैले विद्युतीय प्रणालीबाट कारोबार, वार्षिक २५ करोड कारोवार गर्नेलाई केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिने लगायत नीति लिइएको छ ।

१६औँ योजनाले नै कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिँदा कृषि मन्त्रालयकै बजेट १ अर्ब ६९ करोड घटाउँदै ५७ अर्ब २९ करोडमा सीमित गरिएको छ । गाँजाको व्यवसायीक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने, कृषिमा लगानी दशक, उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न करार खेती प्रवर्धन गर्ने लगायतका योजना ल्याइएको छ ।

सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरेको सरकारले ३० खर्बको प्रविधि निर्यात गर्नेगरी योजना बनाएको छ । जसमा प्रत्यक्षतर्फ ५ लाख र अप्रत्यक्षतर्फ १० लाखलाई रोजगारी दिने कार्ययोजना बनाइएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग मर्मत र विस्तार तथा फस्ट ट्र्याकलाई बजेटमा प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यस्तै, सिद्धबाबा सुरुङ हुलाकी सडक, कर्णाली–कोशी–कालीगण्डकी, महाकाली करिडोरलगायत आयोजनामा बजेट छुट्याइएको छ । ग्वार्को फ्लाइओभर तथा नागढुंगा सुरुङमा यसै वर्ष गाडी गुडाउने सरकारको योजना छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाख जनालाई १०० दिनको रोजगारी दिने घोषणा गरिएको छ । यस्तै संकटग्रस्त सहकारीमा रहेको पाँच लाखसम्मको रकम सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर भए पनि फिर्ता दिने नीति बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

महिला लगानी वर्षको घोषणा, प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी श्रीमती स्वर्गीय सीता दाहालको नाममा अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष वृद्ध भत्ता, कर्मचारीको तलब लगायत कुनै पनि तलब भत्तामा वृद्धि गरिएको छैन । यस्तै शिक्षा मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी २ खर्ब ३ अर्ब र सबैभन्दा कम युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रतिपक्षले भने बजेट वास्तविकताभन्दा माथि र उल्लेख्य सुधार नभएको रुपमा हेरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च १५ खर्ब ३० अर्ब अर्थात ८७ प्रतिशत, चालुतर्फ १० खर्ब ६७ अर्ब अर्थात ९३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २ खर्ब १५ अर्ब ७१ प्रतिशत पु¥याउने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्री पुनले सुनाएका छन् । गुुणस्तरीय पूर्वाधारको कमी, न्यूनतम दक्ष जनशक्ति तथा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीमा वृद्धि नहुँदा आर्थिक वृद्धि कम भएको निष्कर्ष अर्थमन्त्री पुनको छ ।