सिरोहिया र दुर्गा प्रसाईंसँग डगमगाएको गणतन्त्र, १६ वर्ष बित्यो नेताको घैटोमा घाम लागेन

काठमाडौँ – नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको १६ वर्ष पूरा भएको छ । गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकभन्दा बढी समय पूरा भए पनि व्यवहारमा नागरिकले भने त्यसको सही अनुभूति गर्न अझै पाएका छैनन् ।

जेठ १५ अर्थात् गणतन्त्र स्थापना भएको दिन । राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहीत हुने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको १७औँ बसन्तमा पाइला चालेको छ । १९ दिने जनआन्दोलन हुँदै दुई सय ४० वर्षे लामो शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको १६ वर्ष पूरा भएको छ । जनताको बलमा राजनीतिक दलहरुले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले राजालाई फालेर देशमा गणतन्त्र त ल्यायो ।
तर तिनै राजनीतिक दलहरुकै कारण यो व्यवस्था डेढ दशकभित्रै धर्मराउने अवस्थामा पुगेको छ । यसको जग जति बलियो हुनु पर्ने थियो त्यो जगमा तिनै दलका नेताहरुबाट प्रहार हुँदा जनताले सही रुपमा गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् ।

१२ बुँदे सम्झौतामा टेकेर गणतन्त्रको जग बसालेका नेताहरू अझै पनि त्यसलाई गन्तव्यमा पु¥याउन असफल भएका छन् । गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । द्वन्द्व व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पाटो रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) राजनीतिक दलहरूको सत्ता स्वार्थमा जोडिँदा अहिलेसम्म संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । ‘शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याएर निष्कर्षमा पु¥याउदै संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सम्पत्र गर्न सरकार लागिपरेको छ’ यो वाक्य सुन्दै आएको १६ वर्ष बिती सकेको छ । तर अझै यो प्रतिबद्धता त्यसैगरी दोहोरिने क्रम जारी छ ।

गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन राजनीतिक दलहरुले खेल्नु पर्ने भूमिका फितलो बन्दा गणतन्त्र नै कमजोर बन्न पुगेको विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ । आफ्नो कामले जनताको मन जित्न नसकेका व्यवस्थाको हिमायतीहरू नै साना तिना विरोधले नै तर्सिने गरेका छन् । जनताको बलिदानबाट आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै कुनै पनि शक्तिले हल्लाउन नसक्ने गरी जग खडा गर्नु पर्ने कार्यमा लागेका दलहरु नै झिना मसिना विरोधका स्वरहरु सुन्ने बित्तिकै गणतन्त्रमाथिको खतरा देख्ने गर्छन् । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलन र सञ्चार उद्यमी कैलाश सिरोहियाको पक्राउलाई पनि गणतन्त्रसँग जोडेर अभिव्यक्ति दिने राजनीतिक दल तथा नेताहरुको व्यहार बुझिनसक्नुको छ ।

आफैँले निर्माण गरेको जगमै उनीहरुको भरोसा उडिरहेको देखिन्छ । आफँैले ल्याएको संविधान नै कार्यान्वयन गर्न नसकेर अदालतको परमादेशबाट प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको छिनोफानो गर्नु परेको छ । सत्ताका लागि आफैँले बनाएको नीति नियममा लात हात्रे नेताहरू नै अरूले जोगाइदिएको भरमा गणतन्त्रको हिमायती बनिरहेका छन् । गणतन्त्रको रक्षक हुनु पर्ने राजनीतिक दलहरू नै यसै व्यवस्थाको भक्षक भईदिँदा व्यवस्थाविरुद्ध औँला उठाउनेहरूलाई थप बल त मिलेको छ नै विश्लेषकहरू पनि गरिबी र अस्थिरताको कारक यसैलाई मात्र थालेका छन् ।

सहकारी ठगीमा व्यक्तिको नाम किटान गर्ने वा नगर्नेमा सहमति नजुट्दा दुई महिनासम्म सदनको काम कारबाही रोकेर संसद्लाई यिनै गणतन्त्रवादी दलले भड्खालोमा हाल्ने कुचेष्टा गरे । अन्ततः नाम नराखेरै अघि बढ्दा उनीहरूको अवरोध बेतुक सावित मात्रै भएको छैन कि सदनको महत्वपूर्ण समय पनि व्यर्थै व्यतित भएको स्पष्ट भयो । मिलेरै गणतन्त्र ल्याएका दलका नेताहरूले एकले अर्कालाई निरङ्कुशता र तानशाहको संज्ञा दिने गरेका छन् । यो कुनै उत्तर कोरिया नभएको र यहाँ किम जोङ उनको जस्तो शासन नचल्ने जस्ता टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । अनि त्यसैमा टेकेर वर्तमान व्यवस्था नरुचाउनेहरुलाईं प्रोत्साहित गरिरहेको छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा राजनीतिले नै जनतामा आशाको सञ्चार गर्छ । यदि त्यो सञ्चार टुटेको दिन दुष्परिणाम आउने निश्चित छ ।

आफैँले मिलेर ल्याएको व्यवस्थाको अपनत्व गर्न नसक्ने बरु अदालतले औल्याइदिएको भरमा गणतन्त्र टिकाउन राजनीतिक दलहरू उद्दत भएका छन् । डेढ दशकभन्दा बढी समयलाई नियाँल्दा गणतन्त्रको अभ्यास जुन तवरले हुनु पर्ने थियो त्यस अनुरुप हुन सकेको छैन । आफू सत्तामा हुँदा त्यही कुरा सही देख्नेले सत्ता बाहिर पुगे पछि त्यसैलाई गलत देख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा नेताका लागि गणतन्त्र रजगज गर्ने थलो बनेको छ भने जनताका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भने झै हुन थालेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान नागरिकको समस्यामा भन्दा पनि सत्ता र शक्तिमा बढी केन्द्रित हुँदा गणतन्त्र र संविधानको मर्म मर्दै गएको छ । विधिको शासनको पालना गर्दै सुशासन कायम गर्नु पर्नेमा तिनै जनताले दिएको मतको अवमूल्यन गर्ने र स्वार्थ पुर्तिमा लाग्ने प्रवृत्ति हाबी हुनु गणतन्त्रका लागि स्वयम् नेताहरुले निम्त्याएको खतराको संकेत होइन र ?