सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानविन समितिको गाँठो नफुक्दा एमालेले अर्को कार्ड फालेको छ । गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नामै लिएर कांग्रेसले आन्दोलन गरेपछि कांग्रससँगको सम्बन्ध बिग्रिनेसम्मको चेतावनी एमालेले दिएको छ । यसलाई धेरैले सहकारीमा छानबिन गर्न नदिने अस्त्रका रुपमा बुझेका छन् ।
सहकारी र गिरीबन्धुको मद्दा एकआपसमा साटिएको भन्दै एमाले र रास्वपालाई सहकारी बन्धुुको ट्याग भिराएको कांग्रेस सरकारलाई गलाउन सडकमै पुगेको छ । सहकारी मुद्दामा कांग्रेस र रास्वपा केन्द्रित भिडन्तमा एमालेले अड्को थाप्दा कांग्रेस चिढिदा अहिले गिरीबन्धुको मुद्दा उठ्न थालेपछि एमाले आक्रामक बनेको छ । जसको बाछिटा सार्वजनिक रुपमै खुलस्त हुँदा गिरीबन्धुकै कारण एमाले–कांग्रेस टाढिने र सहकारी प्रकरणमा भइरहेको सहमतिको प्रयास पनि झनै भाँडिने संकेत देखा परिरहेको छ । एमालेले गिरीबन्धुमा आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि लगाएको आरोपबारे कांग्रेसलाई लिखित रुपमै माफी माग्नु पर्ने सर्त तेर्साउँदै नभए सम्बन्ध बिग्रिने तथा प्रतिवादमै उत्रिने चेतावनी दिएको छ । यता कांग्रेसले भने सहकारी प्रकरणको छानविनमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएपनि ओलीले नै भाजो हालेको आरोप लगाएको छ ।
आइतबार मात्रै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ओलीकै ग्राण्ड डिजाइनमा सबै घटनाक्रम भइरहेको, सहकारी अपचलनमा रवि देखाएर एमाले नेता जोगाउने प्रपञ्चमा ओली लागेको, गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरणमा जोगिन र ०८४ मा रास्वपालाई उभिन नसक्ने गरी सिध्याउन ओली लागेको र सरकारको अंकगणित पु¥याउन पनि ओलीले खेल खेलेको आरोप लगाएका थिए । आफ्ना अध्यक्षमाथि कांग्रेसले निरन्तर निसाना साँधेको रुपमा अथ्र्याएको बालकोटले यसकै प्रतिक्रिया स्वरुप काउन्टर अभिव्यक्ति दिँदा के एमालेमाथि प्रश्न नै गर्न नपाइने हो ?
भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । विगतमा गिरीबन्धुको ३४४ बिघाभन्दा बढी जग्गा बेच्न सक्ने गरी कानुन ल्याउनु सबैभन्दा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट भइसक्दा ओलीले गल्तीको प्रायश्चित गर्नु पर्नेमा प्रश्न नै उठाउन नपाइने, प्रश्न उठाए बदला लिने अपरिपक्व राजनीतिक शैली अपनाएको छ । अहिले ओली नै सत्तामा रहेका बेला विगतको गल्ती सच्याउनु पर्नेमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिन थालेपछि ‘ओलीले आकाशतिर फर्केर कांग्रेसलाई थुक्न खोज्दा आफ्नै अनुहारमा थुक परेको’ जस्तै भएको छ । कांग्रेसले नै गिरीबन्धुको ७० बिघा जग्गा कमिसन खाएर बेचेको आरोप लगाउन ओली उद्धत भएपछि कांग्रेसले प्रतिवाद गरेको थियो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाको रक्षाकवच बनेका एमालेले सहकारी काण्डमा रविलाई चोख्याउने र गिरीबन्धुमा आफ्नो फाइल नखोल्ने बार्गेनिङ बढाएको नीतिका रुपमा बुझ्न समस्या पनि छैन । एकातिर सहकारीको छानविन गरिए रास्वपाभन्दा बढी एमालेकै नेता पर्ने भय, अर्कोतिर ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारमा पार्टीका अध्यक्ष नै डामिने भए पछि एमालेले कांग्रेस तर्साउन विभिन्न अस्त्र फालेको देखिन्छ । अहिले पनि सहकारी ठगीमा संसदीय छानविन समिति गठन भए मात्रै संसद चल्ने अवस्थामा रहदा संसद नचलेको अपजस प्रधानमन्त्रीले लिने भएकाले आफ्नो स्वार्थका लागि एमालेले गिरीबन्धुमा आफ्नो नाम नलिने मोडमा कांग्रेसलाई पु¥याउने अवस्थामा देखिएको छ ।
विगतमा सीसीटीभी प्रकरणमा एम अधिकारी साटेको आरोप एमालेलाई लागेको थियो । अहिले पनि सहकारी प्रकरण गिरीबन्धु साटेको आशंका गर्ने धेरै ठाउँ देखिएका छन् । किन भने संसदमै कांग्रेसका फाइल खोल्न बार्गेनिङ गरेका गृहमन्त्री लामिछानेले गिरीबन्धुको ‘ग’ सम्म पनि उच्चारण गरेका थिएनन् । यसले पनि ‘कालेकाले मिली खाउँ भाले’ भन्ने प्रचलित उखानलाई बढावा दिन्छ । त्यसकारण काण्डमा एक अर्कालाई डाम्ने र धम्कीको राजनीति बन्द गरी तथ्यपरक अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया