सदनमा नसकेपछि सडकमा आक्रामक काँग्रेस, गृहमन्त्रीको पद खाएरै छोड्ने, यस्तो देखियो सडक प्रदर्शन

देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँगे्रस ८ वर्षपछि सडक संघर्षमा निस्किएको छ । आफ्नै पार्टीभित्रको गुटउपगुटमा रुमलिएको काँग्रेसलाई एकिकृत बनाएर सडकमा ल्याउने विषय बन्यो सहकारी काण्ड । र, पात्र बनेबहालवाला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने ।

सदनमा शीरदेखि पाउसम्मको बल लगाएर काँग्रेसले गृहमन्त्रीको राजिनामादेखि प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्दै संसद अवरुद्धसमेत ग¥यो । काँग्रेसकै अवरोधका कारण संसद अस्तव्यस्त बन्दा सत्तापक्षले पेलेरै अघि बढ्ने नीति लिएको छ । जसले जेठ १५ मा ल्याउनैपर्ने संवैधानिक संकट रहेको बजेट नै अन्योलमा परेको छ । तर संसदबाट कुनै दाल नगलेपछि भने बाध्यताले काँग्रेस सडकमा उत्रिएको छ । आइतबार काठमाडांैको प्रदर्शनीमार्गमा गरेको प्रदर्शनले सत्तालाई काँग्रेसले ‘हाम्रो माग सम्बोधन गर्छाै कि नाई भनेर धम्की मात्र दिएको’ जस्तो देखियो । तर प्रदर्शनमा अपेक्षाअनुसारको जनसमर्थन भने देखिएन । यद्यपी सहकारी पीडितको भीड बढ्दै गएपछि सडक आन्दोलनको नेतृत्व लिने नेताहरुको हानाथाप देखियो ।

काँग्रेस हात धोएर रविलाई कुनैपनि हालतमा सहकारी काण्डमा जोडेर पदमुक्त गर्न चाहन्छ । यदि यसो भएको खण्डमा रास्वपा सरकारवाट बाहिरिन्छ र सरकार ढल्छ । त्यसपछि पुनः नयाँ गठबन्धनको सरकार निर्माण हुन्छ । त्यसमा उसले नेतृत्व गरेर सरकार बनाउँछ । सरसर्ती अहिले काँग्रेसको सदनदेखि सडकसम्मको यात्रालाई हेर्दा यहीँ देखिन्छ । मुलतः यसलाई काँग्रेस सरकार बाहिर हुँदा मच्चाएको रडाकोका रुपमा हेरिएको छ । तर काँग्रेसीहरु यसलाई सहकारी पीडितको न्यायको आन्दोलन भनिरहेका छन् ।

काँग्रेसको राजनीतिक मुद्दा मुलतः अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने बनेका छन् । एउटा सजिलो अस्त्र र माध्यम बन्ने गरि रविको नाम सहकारीमा जोडिएपछि काँग्रेस सडकमा आउन सजिलो बनेको हो । किनकि रविभन्दा सजिलो ‘प्लेकार्ड’अहिले अरु छैन । त्यसैले सदन र सडकबाट काँग्रेस प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कमजोर बनाउन सबै संयन्त्र लगाएर रविलाई राजिनामा दिन बाध्य बनाउन तल्लिनछ। त्यसमा काँग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा हुँदै सिंगो नेता कार्यकर्ता रविको विरुद्धमा हदैसम्म शैली अपनाएर आलोचनामा उत्रिए ।

गगन भर्सेस रवि र सत्ता गठबन्धन भर्सेस काँग्रेस बनेको यो दोहोरो जुहारी र हिलो छ्यापाछ्यापले नेपाली राजनीति मात्र फोहोर बनेको छैन। संसद अवरोध हुँदा र अनिर्णयको बन्दी बन्दा सिंगो देश नै दुर्घटनातर्फ उन्मुख बनेको छ । जसले गर्दा सरकारलाई बजेट ल्याउनमा सकस परेको छ । सोमबारसम्म कुनै तालमेल नमिले बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने जोखिम छ । जुन संसदीय प्रणाली असफल पार्न राजनीतिक दलहरु नै क्रियाशिल बनेको गतिलो दृष्टान्त हो । किनकि सहकारी ठगीको विषयमा सत्तापक्ष गृहमन्त्रीलाई डाम्ने मनसायमा छैन । गृहमन्त्रीले समेत आफ्नाविरुद्धको छानबिन समिति चाहेका छैनन् । छानबिन समिति बने पद नै गुम्ने जोखिम रविलाई छ । फलतः प्रमुख प्रतिपक्षको मागमा सत्तापक्ष तयार नहुँदा काँग्रेस अझ आक्रामक बन्दै गएको छ । जसले देश नै बन्धक बन्ने अवस्था छ ।