अराजक बन्दै बालेन, फोहोरमा फोहोरी राजनीति, विरोध गर्न प्रचण्ड नै डराउँछन्

फेसबुकको स्टाटसमा मात्रै सीमित रहेको काठमाडौं महानगरपालिका र सङ्घीय सरकारबीचको टकराव अहिले व्यवहार र सतही रुपमै देखिएको छ । यसैबीच आवश्यक सहयोग नगरेको भन्दै महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) एकपछि अर्को गरी सङ्घीय सरकारविरुद्ध खनिन थालेपछि टकराव झनै बढ्ने संकेत देखिन थालेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा बालेन्द्र शाह बालेनको आगमन भएदेखि नै केन्द्र सरकारसँगको द्वन्द्व चलिनै रहेको छ । महानगरका लागि गरिनु पर्ने कतिपय कार्य केन्द्रले नगरिदिँदा महानगरका प्रमुख बालेनको असन्तुष्टि केन्द्रका शीर्ष नेतादेखि सरकार सञ्चालनमा रहेका सबै निकायमाथि पोखिँदै आएको छ । सिंहदरबारमा आगो लगाइदिनेदेखि नयाँ पुराना नेता सबैलाई चोरको संज्ञा दिन पछि नपरेका मेयर बालेनको केन्द्रसँग भिड्ने बानी समयसँगै बढ्दै गएको छ ।

सिंहदरबार र शीतल निवासको फोहोर नउठाएर जोहोरी खेल्ने बालेनले यही सातामा मात्रै दुई पटक केन्द्रसँग पौठेजोरी खेलिसकेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाकै फोहोर विसर्जन गर्ने स्थान बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा गत आइतबार फोहोर फाल्न स्थानीयले अवरोध गरेपछि समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न अनुरोध गर्दा प्रहरीको सहयोग नपाएको झोंकमा मेयर बालेन केन्द्र सरकारप्रति आक्रोशित बने । सोमबार बिहानै फोहोर बोकेका महानगरपालिकाको गाडी नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालय बनस्थलीको चःमतीमा पठाएका थिए ।

प्रहरीले उक्त गाडीलाई रोकेर चालकलाई नियन्त्रणमा लिएपछि झनै आक्रामक देखिएका बालेनले केन्द्र सरकारलाई जुध्न आउन भन्दै धम्कीपूर्ण सन्देश सामाजिक सञ्जालमा लेखे । त्यसको साता दिनमा नै बालेनले केन्द्र सरकारलाई अर्काे झट्का दिए । यसअघि फेसबुकको स्टाटसमा मात्रै सीमित हुँदै आएको बालेनको चुनौती शनिबार भने व्यवहारमा नै परिणत भयो ।

सार्वजनिक बिदाको दिन बालेनले भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभाग र डिभिजन कार्यालयको प्रवेश द्वारमा नै एक÷एक ट्रक धुलो खन्याई दिए । यति मात्रै होइन उनले भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायामन्त्री रघुवीर महासेठलाई सम्बोधन गर्दै सडक निर्माणमा यथाशीघ्र काम नगरे हरेक दिन पायक पर्ने ठाउँमा एक ट्रक धूलो उपहार पठाउनेसमेत चेतावनीपूर्ण सन्देश प्रवाह गरे ।

देशकै ठूलो तथा जिम्मेवार स्थानीय सरकारबाट कानुनी राज्यको उपहास हुने गरी चालिएको बालेनको यो शैली अराजक भएको सडक विभागको टिप्पणी छ । महानगर प्रमुखको बलमिच्याईले महानगरको गरिमा कदापी नबढ्ने र आगामी दिनमा यस्ता प्रकारको गतिविधि किमार्थ सह्य नहुने भन्दै प्रतिकारमा उत्रने विभागले जनाएको छ । महानगरले अनुमतिबिना न्युरोडको सडकको (स्टान्टर्ड) मापदण्ड घटाउने काम गरिरहेको हुँदा आफूहरूले रोकेको तर, महानगरले विषयान्तर गरेर चक्रपथको विषय जोड्दै अराजक शैली देखाएको डिभिजन कार्यालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै आइतबार जारी गरेको अर्को विज्ञप्तिमा भने महानगर प्रमुखको अस्वभाविक गतिविधिले समाजमा गलत प्रवृत्ति बढ्ने हुँदा समझदारी र सहकार्य गरी साझा लक्ष्यमा लाग्नु पर्ने डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि पनि बालेनले कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्मको चक्रपथ सुधारको दोस्रो चरण निर्माण कार्यमा बिलम्ब भएको भन्दै सरकारलाई झकझकाउन रिङ रोड क्षेत्रमा सूचना बोर्ड टासेर व्यांग्य गरेका थिए । यसपछि केन्द्र सरकारले महानगरले लगाएको बोर्डलाई हटाएपछि पुनः बालेनले “बोर्ड हराएको सूचना” भन्दै मन्त्रालयमाथि कटाक्ष गरेका थिए । एउटा सरकारले अर्काे सरकारको अस्तित्वमाथि नै प्रहार गर्न थालेपछि महानगर र मन्त्रालयको वादप्रतिवाद लम्बिदै गएको छ ।

केन्द्र सरकारले काम गर्न नसकेको यथार्थ हो । तर विधि र शासनमा चल्नु पर्ने ओहोदामा बसेकाहरू नै मनलाग्दीपनमा उत्रने हो भने सुशासनको नारा लगाउनु व्यर्थ छ । काठमाडौंको फोहोर नउठेको बेला बालेनले गरेको जस्तै महानगरबासीले पनि महानगर प्रमुख वा महानगर कार्यालयमा नै ल्याएर फोहोर थुपारिदिए के होला ?

काम गर्ने इच्छा शक्ति हुँदाहुँदै पनि गर्न नसकेका बालेनले यो बुझ्न जरुरी छ । एक त देशको विकास कछुवा गतिमा छ । त्यसमाथि पनि एक आपसमा समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्ने स्थानीय र केन्द्र सरकार नै पाखुरे जुधाईमा उत्रिदा पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने छैन । एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप लगाउँदै दिन बिताइरहेका उनीहरु आफू ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेडो’ भने जस्तो अर्कोलाई दोष थोपरेर आफू सही भएको भ्रम छर्न व्यस्त देखिन्छन् । आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने कार्य सम्पादन गर्न तीन वटै सरकारबीचको बुझाइमा एकरुपता, आपसी सामञ्जस्यता, सहकार्यसँगै समन्वय पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्दै अघि बढ्नु पर्ने विज्ञको सुझाव छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहकै सरकारले सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको मर्मलाई आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको छ । तर, पटक पटक देखिँदै आएका यस्ता परिदृश्यले तीन तहका सरकारबीच हुनु पर्ने सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको मर्म कागजमा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । एक अर्काको सहयात्री बन्दै अघि बढेर संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई सार्थक बनाउन जुट्नु पर्ने सरकार जुध्नतिर लाग्नुलाई बेलैमा गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने देखिन्छ ।