देउवाको देवराज अस्त्र, ओली–प्रचण्ड दबावमा, महाअभियोगको तयारी, कस्तो छ कानुनी बाटो ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— सदनमा सभामुखले देखाएको गतिविधिलाई लिएर उनको भूमिकाप्रति नै प्रतिपक्षी सशङ्कित हुँदै आएको छ । त्यसैले सभामुखले दलीय चरित्र त्याग्न नसकेको र निष्पक्ष तवरले सभा सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै विपक्षी दल महाअभियोग लगाउने तयारीमा लागेको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिका निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै बारम्बार उनीमाथि प्रश्न उठ्दै आईरहेको छ । सभामुख भएको बल्ल १६ महिना हुँदै गर्दा उनीमाथि पटक पटक महाअभियोग लगाउनेसम्मको छलफल भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलको गठबन्धन हुँदा पनि सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने देखि महाअभियोग लगाउनेसम्मको बहस छेडिदा अहिले पनि फेरि दलीय चरित्रभन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोप उनले खेपिरहेका छन् । सदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको मागलाई अवमूल्यन गर्दै पेलेरै संसद्लाई गति दिन उद्दत रहेको भन्दै सभामुख घिमिरे देखि कांग्रेस रुष्ट छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका अन्य प्रतिपक्षी दल पनि सभामुखको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले अहिले सदनमा विपक्षीलाई बोल्न अङ्कुश लगाएको आक्षेपसहित सभामुखविरुद्ध महाअभियोग लगाउनु पर्ने विषय उठ्न थालेको छ । विपक्षी दलका नेताहरू विभित्र मञ्चमा गएर सभामुखमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने अवस्थामा आईपुगेको भन्दै कुर्लिन थालेका छन् ।

विपक्षी दलहरूले सभामुखको भूमिकामाथि नै औँला उठाईरहँदा सत्तापक्ष भने सभामुखको बचाउँमा उत्रिरहेको छ । सभामुखले निष्पक्ष ढङ्गले सभा सञ्चालन गरिरहेको भए पनि कांग्रेस आफले पूर्वाग्रह साँधेर संसद्लाई बन्धक बनाएको एमालेको ठहर छ । सभामुखमाथि महाअभियोग लगाउने सम्मको कदम चाल्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको विपक्षी दलले सभामुखमाथि अशिष्ट र अशोभनीय हर्कत गरेको सत्तापक्षको बुझाई छ । सभामुखमाथि उछितो काढ्ने शैलीलाई छोडेर सदन सञ्चालनमा बढी जोड दिन सत्ता पक्षले आग्रह गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ८ अन्तरगत रहेको सङ्घीय व्यवस्थापिकाको धारा ९१ को उपधारा ६ मा सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त हुने बारेको व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा ६ को (क) ले प्रधिनिधिसभा सदस्य नरहेमा र (ख) ले निजले लिखित राजीनामा दिएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उपधारा (ग) को अनुसार सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएको खण्डमा पनि निज पदबाट हट्ने छन् भनिएको छ । सभामुखलाई पदबाट मुक्त गराउने यस्तो कानुन विपक्षी दललको प्रतिकुल देखिन्छ । किन भने बहुमत समेत पु¥याउन नसकेको विपक्षी दलले सभामुखलाई हटाउन चाहिने दुई तिहाई बहुमत ल्याउने संसद्को अङ्क गणितले दिँदैन । त्यसैले अङ्क गणितको दम्भ बोकेको सत्ता पक्ष मेरो गोरुको बाह्रै टक्का र कांग्रेस पनि एक कदम पछि नहट्ने मनस्थितिमा हुँदा संसद् भङ्ग हुने बाटोमा अग्रसर रहेको जानकार बताउँछन् ।

नेपालको संविधानले सभामुखलाई मर्यादित र तटस्थ रहने साझा पदको रुपमा उल्लेख गरेको छ । सभाको अभिभावकको रुपमा रहन सभामुख निर्वाचित हुनुअघि जुनसुकै दलमा सामेल भएपनि निर्वाचित भएपछि दलीय आबद्धता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, सबैको नेताको रूपमा रहने सभामुखको पद पछिल्लो समय तटस्थ कम र विवादीत बढी हुने गरेको देखिन्छ । सत्ता पक्षसँग अङ्क गणितको दम्भ देखाउन र प्रतिपक्षी पनि जनता र लोकतन्त्रप्रति उत्तरदायी हुन नसक्दा संसदीय व्यवस्थामाथि नै आश र भरोसा गुम्ने डर पैदा भएको छ । यहि व्यवस्थाका लागि सँगै लडेकाहरूले नै आफैले जन्माएको सन्तानको घाँटी थिच्ने काम गर्दैछन् ।

सभामुखले आफुलाई साझा रुपमा प्रस्तुत गरेर संसदको गरिमा स्थापित गर्न नसक्नु दूर्भाग्य हो । सभामुखको कूर्सीमा बसेर एमालेको इसारामा संसद चलाउन खोजेको भन्दै रुष्ट कांग्रेले आफ्नो ल्याकतले पुगे महाअभियोग लगाएर घिमिरेलाई विदा गर्ने भगीरथ प्रायस थालेको छ । यद्यपी अंक गणीत हेर्दा कांग्रेसका लागि पनि यो मनको लड्डु घिउ संग चोपेर खाने सुविधा मात्रै भएको देखिन्छ ।